पाकिस्तानात सुरक्षा संकट गडद!

Security crisis deepens in Pakistan पाकिस्तानमध्ये अंतर्गत अस्थिरता आणि विविध भागांतील संघर्षांमुळे सुरक्षा यंत्रणांसमोर आव्हाने उभी राहिली आहेत. अफगाणिस्तानसोबतचा सीमावाद, पाकव्याप्त काश्मीरमधील असंतोष आणि बलुचिस्तानमधील संघर्ष यांबरोबरच खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातील परिस्थितीही तणावपूर्ण बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असिम मुनीर यांनी भारतावर दहशतवाद्यांना पाठिंबा देत असल्याचा आरोप केला. मात्र, या आरोपांच्या समर्थनार्थ कोणते पुरावे देण्यात आले, याची माहिती संबंधित निवेदनात नमूद नाही.

 

 

 

पाकिस्तानच्या इंटर-सर्व्हिसेस पब्लिक रिलेशन्स (ISPR) या लष्करी जनसंपर्क विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, असिम मुनीर यांनी पेशावर येथील आर्मी कॉर्प्स मुख्यालयाला भेट दिली. या दौऱ्यात विविध भागांतील वाढती अशांतता, सीमाविषयक प्रश्न आणि विशेषतः खैबर पख्तुनख्वामधील लष्करी तैनातीचा आढावा घेण्यात आला. दहशतवाद्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आणि संभाव्य धोक्यांचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी सतर्क राहण्याचे निर्देश मुनीर यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्याचे ISPR ने सांगितले. दहशतवाद आणि त्यामागील विचारसरणीचा पराभव करण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. याच्या एक दिवस आधी, सीडीएफ मुनीर यांनी गव्हर्नर हाऊसमध्ये आयोजित खैबर पख्तुनख्वा उच्च समितीच्या बैठकीत सहभाग घेतला होता. या बैठकीत प्रांतातील सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवणारे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी खैबर पख्तुनख्वाची प्रगती पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असे सांगितले.

 

 

दरम्यान, पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून निदर्शने, जाळपोळ, अटकसत्र आणि निर्बंधांमुळे परिस्थिती चिघळली आहे. पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांच्या कारवाईत स्थानिक नागरिकांचाही मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. सरकारकडून वारंवार दळणवळण सेवा खंडित करणे, आंदोलकांवर लाठीचार्ज करणे आणि निदर्शनांना प्रतिबंध घालणे यांसारख्या उपाययोजना करण्यात आल्याने आंदोलक व सुरक्षा दलांमध्ये हिंसक चकमकी झाल्या. या घटनांमुळे पाकव्याप्त काश्मीर आणि इस्लामाबाद यांच्यातील तणाव पुन्हा अधोरेखित झाला आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व व्यापारी, वाहतूकदार आणि नागरी समाजातील गटांचा समावेश असलेल्या जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी (JAAC) या आघाडीकडे आहे. वीजदर, अन्नधान्याच्या किमती, सरकारी लाभ आणि राजकीय प्रतिनिधित्व यांसारख्या मुद्द्यांवर ही आघाडी मागण्या करत आहे.