लाचखोर पोलिस उपनिरीक्षकास कारावास

verdict-of-the-additional-sessions-court ताब्यात असलेल्या मित्राला सोडण्याच्या मोबदल्यात लाचेची मागणी करून ती स्वीकारल्याच्या प्रकरणात मंगरुळनाथ येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने तत्कालीन पोलिस उपनिरीक्षक वैभव दामोदर पराते (वय ४०) वर्षे, रा. त्रिशरण नगर, सोमलवार हायस्कूल समोर, नागपूर यास भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये तीन वर्षे सक्तमजुरी आणि २५ हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. एस. काळे यांनी २२ ऑटोबर २०२६ रोजी हा आदेश दिला.

 

 

 

याबाबत सविस्तर असे की, १२ एप्रिल २०१६ रोजी तक्रारदार यांच्या मित्रावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करून त्याला मंगरुळनाथ पोलिस ठाण्यात ताब्यात घेण्यात आले होते. त्याला सोडण्यासाठी तत्कालीन पीएसआय वैभव पराते यांनी तक्रारदाराकडे १० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. तडजोडीअंती ही रक्कम ५ हजार रुपये ठरली. तक्रारदाराने याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार नोंदवली. पडताळणी दरम्यान आरोपीने ३ हजार रुपये स्वीकारले व उर्वरित २ हजार रुपयांची मागणी केली. त्यानंतर २५ एप्रिल २०१६ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून आरोपी वैभव पराते यास पोलिस ठाण्यातील दालनात उर्वरित २ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले होते. या प्रकरणी मंगरुळनाथ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले होते.

 

 

प्रकरणाचा सखोल तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे तत्कालीन तपास अधिकारी राहुल विष्णू गांगुर्डे यांनी केला. खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान सरकारी पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता अ‍ॅड. एस. के. गिमेकर यांनी बाजू मांडली. सुनावणी दरम्यान सरकारी पक्षाच्या वतीने एकूण पाच साक्षीदार तपासण्यात आले. यामध्ये तक्रारदार , पंच साक्षीदार, तपास अधिकारी राहुल गांगुर्डे तसेच तांत्रिक पुरावे हाताळणारे पोलिस साक्षीदार आतिश काळमुंदळे आणि गजानन उकागडे यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली. पडताळणी व कारवाईच्या वेळी उपस्थित असलेले मुख्य पंच साक्षीदार अविनाश चव्हाण यांचे निधन झाल्याने त्यांची साक्ष नोंदवता आली नाही; मात्र इतर साक्षीदार आणि फॉरेन्सिक अहवालांच्या आधारे सरकारी पक्षाने आरोप सिद्ध केले.न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि अभिलेखावरील पुरावे ग्राह्य धरून वैभव पराते यास दोषी ठरवले. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम ७ अंतर्गत तीन वर्षे सक्तमजुरी व २० हजार रुपये दंड, तसेच कलम १३(२) सह १३(१)(ड) अंतर्गत एक वर्ष सक्तमजुरी व ५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. दोन्ही शिक्षा एकाच वेळी भोगावयाच्या असून, दंडाची रक्कम न भरल्यास अतिरिक्त साध्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे. या खटल्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग पोलिस निरीक्षक अलका गायकवाड यांनी पैरवी अधिकारी म्हणून जबाबदारी सांभाळली. पोलिस निरीक्षक तथा वाचक रवींद्र सहारे यांनी निराकरण टिप्पणी अधिकारी म्हणून कामकाज पाहिले, तर कोर्ट अंमलदार म्हणून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग वाशीमचे गजानन ढगे यांनी सहकार्य केले.