मर्यादेबाहेर जाऊन न्यायालयाला निर्णय देता येणार नाही

bombay high court न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु असताना अंतिम निकाल देण्यापूर्वी न्यायालयाला दाव्यातील मागण्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन करता येणार नाही, जी मागणीच दाव्यात नाही, त्याबाबत निर्णयसुद्धा देता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांनी एका रिट याचिकेवर सुनावणी करताना नागपूरच्या सहदिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) यांचा निर्णय कायम ठेवला आणि याचिका फेटाळून लावली.

 

 

मूळ विशेष दिवाणी दावा हा केवळ घोषणापत्र आणि भाडे वसुलीसाठी दाखल करण्यात आला होता. या दाव्यात मालमत्तेची वाटणी किंवा स्वतंत्र ताबा मिळण्याबाबत कोणतीही दाव्याची मागणी केली नव्हती. न्यायालयाने २१ मार्च १९९७ रोजी ड्रीक्री मंजूर करताना याचिकाकत्यार्ला एका मृत्युपत्रानुसार मालमत्तेचा मालक घोषित केले होते आणि प्रतिवादींना भाडे देण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी दाखल केलेल्या अंतिम निर्णय देताना ट्रायल कोर्टाने ४ एप्रिल २०१० रोजी महसूल संहितेनुसार जमिनीची विभागणी व स्वतंत्र ताबा मिळण्यासाठी संकलक, कलेक्टर यांच्याकडे प्रकरण पाठवण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात प्रतिवादींनी (ज्यामध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडसह इतर खरेदीदार व संबंधित पक्षकार समाविष्ट होते) अर्ज दाखल करून हा आदेश निर्णय कक्षेबाहेर आणि अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन करणारा असल्याचे म्हटले. रिलायन्स इंडस्ट्रीजतर्फे अ‍ॅड. एस.ओ.अहमद यांनी बाजू मांडली.

उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

याचिकाकर्त्याच्या अर्जावर सुनावणी करताना उच्च न्यालायाने स्पष्ट केले की, मूळ दाव्यात वाटणी किंवा ताबा मिळण्याची कोणतीही मागणी नसताना ट्रायल कोर्टाने कलेक्टरकडे प्रकरण पाठवून आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन निर्णय दिला होता. अंतिम निर्णय देताना कोणतेही न्यायालय मूळ ‘डिक्री’च्या बाहेर जाऊन आदेश देऊ शकत नाही. २१ मार्च १९९७ रोजीच्या मूळ ड्रीक्रीच्या आधारे याचिकाकर्त्याला कायद्यानुसार इतर कोणती योग्य कायदेशीर कारवाई किंवा (प्रोसीडींग ) सुरू करण्याचा अधिकार अद्यापही खुला आहे. या स्पष्टीकरणासह उच्च न्यायालयाने याचिका खारीज केली आहे.