कॅन्सरच्या महागड्या उपचारांना ब्रेक? मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

cancer-drug-price-cut-indiaकर्करोगावरील उपचार अत्यंत महागडे तर औषधांचाही खर्च अधिक आहे. कर्करोगग्रस्तांना आणि कुटुंबियांना मोदी सरकार दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे. सुप्रीम कोर्टात याविषयीची एक सुनावणी सुरू आहे. त्यात केंद्र सरकारने शपथपत्र दाखल केले आहे. त्यात औषधांच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी निर्णय घेण्याची तयारी दाखवण्यात आली आहे. इतकेच नाही तर सरकारच्या निर्णयामुळे औषधांच्या किंमतीत मोठी घसरण होण्याची शक्यता आहे.

 

 

कॅन्सरच्या महागड्या औषधांवरील ट्रेड मार्जिन ३० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याची केंद्राने तयारी दाखवली आहे. सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. औषधांच्या किमती नियंत्रणासाठी तज्ज्ञ समिती गठित करण्यात आली आहे. NPPA च्या ८ ऑक्टोबरच्या बैठकीत ३० टक्के ट्रेड मार्जिनच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात आला आहे. आरोग्य सेवा महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती असून १० ते १५ दिवसांत अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.

 

नव्या व्यवस्थेमुळे कॅन्सरच्या औषधांच्या किमतीमध्ये २० ते ७० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. औषधांवरील रुग्णांचा खर्च कमी होऊन उपलब्धता आणि किमतीतील पारदर्शकता वाढण्याची सरकारची अपेक्षा आहे. २०१९ मध्येही ४२ कॅन्सर औषधांवरील ट्रेड मार्जिन ३० टक्के करण्यात आले होते, ५२६ ब्रँडच्या किंमती कमी झाल्या होत्या. आता सरकार अजून एक मोठे पाऊल टाकणार आहे.

 

दरम्यान सरकारच्या ताज्या निर्णयामुळे कंपन्यांच्या नफेखोरीला आळा बसेल. कॅन्सरच्या महागड्या औषधांवरील ट्रेड मार्जिन ३० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याची केंद्राने तयारी दाखवली आहे. यापूर्वी २०१९ मध्येही ४२ कॅन्सर औषधांवरील ट्रेड मार्जिन ३० टक्के करण्यात आले होते, ५२६ ब्रँडच्या किंमती कमी झाल्या होत्या. आताही औषधं स्वस्त झाल्यास रूग्णांच्या खिशावरील आर्थिक भार कमी होईल.