केंद्रीय मंत्र्यांसमोर राज्यातील प्रश्न मांडणार
गोंदिया,
conference-in-delhi महाराष्ट्रातील ग्रामविकास आणि पंचायतराज व्यवस्थेशी संबंधित विविध प्रश्न व समस्यांना केंद्र शासनाच्या स्तरावर वाचा फोडण्यासाठी दिल्ली येथे ‘महाराष्ट्र राज्य ग्रामविकास परिषदे’चे आयोजन करण्यात येणार आहे. या परिषदेच्या नियोजनासाठी पुणे येथील एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटमध्ये आयोजित बैठकीस उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण गोंदिया जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर आणि उपाध्यक्ष सुरेश हर्षे यांना देण्यात आले. एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटच्या अंतर्गत राष्ट्रीय सरपंच संसदेच्या वतीने आणि राष्ट्रीय जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य असोसिएशनच्या सहकार्याने या परिषदेचे आयोजन करण्यात येत आहे.

ग्रामविकासाशी संबंधित केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील विविध प्रश्न, प्रलंबित समस्या आणि ज्वलंत विषयांचा अभ्यासपूर्ण आढावा घेऊन ते केंद्रीय मंत्र्यांसमोर मांडणे, तसेच त्यांच्या निराकरणासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी करणे, हा परिषदेचा प्रमुख उद्देश आहे. महाराष्ट्राचे ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटचे प्रणेते डॉ. राहुल कराड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नियोजन बैठक होणार आहे. राज्यातील विद्यमान जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निवडक सरपंच आणि राष्ट्रीय सरपंच संसदेच्या पदाधिकार्यांना या बैठकीसाठी निमंत्रित करण्यात येत आहे.
बैठकीत दिल्ली येथे केंद्रीय मंत्र्यांना सादर करण्यात येणार्या निवेदनाचा मसुदा तयार करण्यासह परिषदेच्या आयोजनाचे नियोजन केले जाणार आहे. या अनुषंगाने बुधवार, १४ ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रीय सरपंच संसदेचे कार्याध्यक्ष व प्रमुख समन्वयक योगेश पाटील, नागपूर विभागाचे अध्यक्ष संजय गजपुरे, ग्रामविकासतज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष दिनकर अंबूलकर आणि नागपूर महानगर महिला समन्वयक सविता पांडे यांनी गोंदिया येथे जिल्हा परिषद अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर व उपाध्यक्ष सुरेश हर्षे यांची भेट घेतली. यावेळी ग्रामविकास परिषदेच्या उद्देशावर सविस्तर चर्चा करून त्यांना नियोजन बैठकीचे निमंत्रण देण्यात आले.