मुंबई
Maharashtra Government मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला राज्यात मोठा प्रतिसाद मिळाल्यानंतर आता एकल महिलांसाठी स्वतंत्र योजना सुरू करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या आहेत. ई-केवायसी प्रक्रियेनंतर लाखो महिला लाडकी बहीण योजनेतून अपात्र ठरल्याने विरोधकांनी सरकारवर टीका केली होती. या पार्श्वभूमीवर एकट्याने कुटुंबाची जबाबदारी पेलणाऱ्या महिलांना आर्थिक आणि सामाजिक आधार देण्यासाठी सरकारकडून नव्या योजनेची आखणी केली जात आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एका कार्यक्रमात या प्रस्तावित योजनेची प्राथमिक माहिती दिली.
पतीचे निधन झालेल्या विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता तसेच आजीवन अविवाहित महिलांना या योजनेचा लाभ देण्याचा सरकारचा विचार आहे. कुटुंबाची संपूर्ण जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घेऊन मुलांचे शिक्षण, दैनंदिन खर्च आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सांभाळणाऱ्या महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, त्यांना सामाजिक स्थैर्य मिळवून देणे, हा या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या धर्तीवर या महिलांसाठी स्वतंत्र योजना राबविण्याची तयारी सुरू असून, तिचे स्वरूप आणि लाभ याबाबत अद्याप सविस्तर माहिती जाहीर झालेली नाही.
राज्यात १२ लाखांहून अधिक एकल महिला असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र, लाभार्थ्यांची नेमकी संख्या निश्चित करण्यासाठी सरकारकडून माहिती संकलित केली जात आहे. या महिलांपैकी अनेक जणी मुलांच्या शिक्षणासह संपूर्ण कुटुंबाच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी मेहनत घेत आहेत. त्यांना योजनाबद्ध पद्धतीने मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी अधिकृत आकडेवारी तयार करण्यावर भर दिला जात आहे. योजनेच्या पात्रतेचे निकष, अटी, नियम आणि आर्थिक लाभ यांची माहिती सरकारकडून अधिकृत घोषणा झाल्यानंतर स्पष्ट होणार आहे.
या प्रक्रियेच्या प्राथमिक टप्प्यात शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून शाळा आणि महाविद्यालयांमधून माहिती गोळा केली जात आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचे वडील हयात नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांचा तपशील संकलित करून संबंधित कुटुंबांची माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. उपलब्ध प्राथमिक माहितीनुसार, राज्यात तीन लाखांहून अधिक एकल महिलांची अधिकृत नोंद समोर आली आहे. मात्र, ही संख्या राज्यातील एकूण एकल महिलांची अंतिम आकडेवारी नसल्याचे स्पष्ट होते.शैक्षणिक संस्थांमधून मिळणाऱ्या माहितीपुढील टप्प्यात तहसील आणि गावपातळीवरही माहिती संकलित केली जाणार आहे. या सर्वेक्षणातून राज्यातील एकल महिलांची एकूण संख्या निश्चित करण्यास मदत होईल. त्यानंतर संभाव्य लाभार्थ्यांची व्याप्ती आणि योजनेची अंमलबजावणी याबाबत सरकारला निर्णय घेता येणार आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेनंतर आता एकल महिलांसाठी जाहीर होणाऱ्या नव्या योजनेकडे राज्यातील हजारो कुटुंबांचे लक्ष लागले आहे.