शासकीय अधिकाऱ्याने ‘लक्री ड्रॉ’मध्ये जिंकली कार

maharashtra mat cancels सराफा दुकानात खरेदी केल्यास प्रत्येक ग्राहकाला ‘लकी ड्रा’मध्ये सहभागी करण्यात येत होते. त्या ‘लकी ड्रॉ’मध्ये एका शासकीय महिला अधिकाऱ्याला बक्षिस म्हणून कार जिंकली. मात्र, शासकीय कार्यालयाला कोणतीही माहिती न देता कार स्विकारल्यामुळे त्या अधिकाऱ्यावर शिस्तभंग म्हणून निलंबनाची कारवाई केली. निलंबनाच्या कारवाईला मुदतवाढसुद्धा दिली. त्यामुळे महिला अधिकाऱ्याने मॅटमध्ये धाव घेतली. निलंबनाची मुदतवाढ महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) रद्द केली आहे. न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला. दिशा (रा.गोंदिया) असे निलंबित महिला अधिकाऱ्याचे नाव आहे.

 

 

 

कार जिंकणे हा विषय एवढाही गंभीर नाही आणि या प्रकरणात काही झाले नसतानाही त्यांच्या निलंबनाचा काळ वाढविण्याची गरजच नव्हती, असे ताशेरे न्यायमूर्ती विनय जोशी यांनी विधी व न्याय विभागावर ताशेरे ओढले.

अर्जदार दिशा या गोंदिया येथे सहाय्यक धमार्दाय आयुक्त म्हणून कार्यरत असताना, त्यांनी एका ज्वेलर्समधून एक दागिना खरेदी केला होता. सराफा दुकानात ‘लकी ड्रॉ’ सुरु होता. महिन्याभरानंतर ड्रा उघडल्यानंतर दिशा यांना मोटार कार बक्षीस म्हणून मिळाली. तसेच, ५ डिसेंबर २०२५ रोजी गोंदिया येथे एका सत्कार समारंभास त्या पूर्वपरवानगीशिवाय उपस्थित राहिल्या होत्या. शासकीय नियम व पूर्वपरवानगी न घेता मौल्यवान बक्षीस स्वीकारल्याच्या आरोपावरून त्यांना २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ६ महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर २० जुलै २०२६ रोजी त्यांच्या निलंबनात आणखी ६ महिन्यांची वाढ करण्यात आली होती. या वाढीव निलंबनाच्या आदेशाला त्यांनी अ‍ॅड. जी. जी. बढे यांच्यामार्फत मॅटमध्ये आव्हान दिले होते.

या प्रकरणात maharashtra mat cancels  कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार किंवा नैतिक अध:पतनाचा आरोप नाही. तसेच या प्रकरणाचा त्यांच्या अधिकृत कामकाजाशी कोणताही संबंध नाही. अर्जदाराने पूर्वपरवानगी घेतली नसल्याची बाब आधीच स्पष्ट केली आहे. ‘लकी ड्रॉ’ हा नशिबाचा खेळ असल्याने चौकशीत काय निष्कर्ष निघेल यावर बक्षीस मिळणे किंवा न मिळणे अवलंबून असेल, परंतु केवळ याच कारणावरून कर्मचाऱ्याला दीर्घकाळ सेवेपासून दूर ठेवणे अन्यायकारक आहे. निलंबनाचा अधिकार हा नियोक्ताचा असला तरी, तो अशा किरकोळ कारणांसाठी किंवा मनमानी पद्धतीने वापरला जाऊ शकत नाही. २० जुलै २०२६ रोजी देण्यात आलेल्या निलंबन वाढीच्या आदेशात कोणतेही ठोस व न्याय्य कारण दिसून येत नाही. या सर्व बाबींचा विचार करून, मॅटने २० जुलै २०२६ रोजीचा निलंबन वाढीचा आदेश फेटाळून लावला असून अर्जदाराचा अर्ज मंजूर केला आहे. दिशा यांच्यातर्फे अ‍ॅड. जी. जी. बढे यांनी बाजू मांडली.