पाचगाव ग्रामपंचायतीच्या विलीनीकरणाबाबत जनहित याचिका

 

 

याचिकेत दिलेल्या माहितीनुसार, वैनगंगा नदीच्या काठी वसलेले मूळ पाचगाव १९६१-६२ मध्ये आलेल्या महापुरामुळे आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे विस्थापित झाले. त्यावेळेस ५० टक्के ग्रामस्थ रुई या गावी गेले, तर उर्वरित ५० टक्के लोकांनी महादेव हटवार यांच्या शेतजमिनीवर वस्ती बसवली, ज्याला आज 'पाचगाव' म्हणून ओळखले जाते. मात्र, इतकी वर्षे उलटूनही या पाचगावला अद्याप शासनाकडून अधिकृत 'महसुली गाव' म्हणून मान्यता दिलेली नाही किंवा तशी कोणतीही अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही.

 

गावात कोणत्याही विकासकामांसाठी शासकीय जमीन उपलब्ध नाही. सर्व प्रमुख सरकारी कार्यालये, बाजारपेठ आणि महाविद्यालये रुई आणि निलाज या लगतच्या गावांमध्ये आहेत. सद्यस्थितीत गावाची लोकसंख्या केवळ ५४५ इतकी आहे. अत्यंत कमी लोकसंख्या असतानाही ग्रामसेवक, शिपाई यांचे वेतन आणि दर ५ वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकांवर सरकारचे वषार्ला ३० लाख रुपयांहून अधिक पैसे खर्च होत आहेत.

ग्रामस्थांनी ३० मे २०२२ रोजी नागपूर विभागीय आयुक्तांकडे निवेदन देऊन पाचगाव ग्रामपंचायत दुसऱ्या ग्रामपंचायतीत विलीन करण्याची किंवा महसुली गाव घोषित करण्याची विनंती केली होती. विभागीय आयुक्तांनी चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना यावर योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार गट विकास अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून २५ जुलै २०२२ रोजी एक अहवाल सादर केला. या अहवालाच्या आधारे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी २२ ऑक्टोबर २०२२ रोजी माजी आमदार हरिराम वरखडे यांना कळवले की, पाचगाव ग्रामपंचायतीचे इतर कोणत्याही ग्रामपंचायतीत विलीनीकरण करणे शक्य नाही.

हा अहवाल चुकीचा आणि वास्तवाशी धरून नसणारा आहे, असा आरोप करत याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात दाद मागितली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या अहवालावर आंधळेपणाने विश्वास ठेवून तो विभागीय आयुक्तांकडे पाठवला, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. अ‍ॅड. अभय सांबरे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली असून, या चुकीच्या अहवालावर न्यायालयात काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.