संभ्रमाच्या गदारोळात शहाणपणाचीच गरज!

watergate scandal सुमारे ५६ वर्षांपूर्वीची गोष्ट! ‘महासत्ता’ म्हणून जागतिक प्रतिष्ठा मिरविणाऱ्या अमेरिकेच्या राजधानी वॉशिंग्टनमधील त्या रात्रीला अजून पहाटेची चाहूल लागली नव्हती. पोटोमॅक नदीच्या काठावर उभ्या असलेल्या वॉटरगेट संकुलातील डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या राष्ट्रीय मुख्यालयात मात्र काही माणसे दबक्या पावलांनी वावरत होती. त्यांनी आपली ओळख लपविण्याचा बेमालूम प्रयत्न केला होता. मुख्यालयातील अनेक कागदपत्रांच्या फायली घाईघाईने उघडल्या जात होत्या. महत्त्वाची कागदपत्रे फायलींमधून बाजूला काढली जात होती. रात्रीच्या अंधारात सुरू असलेल्या त्या कारवाईत सामील असलेल्या चार-पाच जणांना चोरी करायची नव्हती. राजकीय विरोधकांच्या हालचालींवर नजर ठेवणे, परस्परांतील संभाषणाचे धागेदोरे मिळविण्यासाठी त्यांच्या फोनमध्ये काही गुप्त साधने बसवून गुप्त माहिती मिळवणे आणि निवडणुकीच्या राजकारणात आघाडी मिळवण्यासाठी प्रतिस्पर्ध्यांच्या गोटात डोकावणे, हा त्या कारवाईमागील संशयित हेतू होता.

 

 

 

 

दिवस उजाडण्याआधी ही मोहीम फत्ते होईल आणि निवडणुकीच्या राजकारणात विरोधकांवर कुरघोडी मिळविणे सहज होईल असे त्या पाच जणांना कदाचित वाटत होते. विरोधकांच्या गोटातील गुपितांची काही कुलपे उघडतील, काही गुप्त माहिती हाती लागेल आणि सकाळ होण्याआधी मोहीम पूर्ण होऊन काही घडलेच नाही असे भासविणारा दिवस उजाडेल असे त्यांना वाटले असावे. पण त्या रात्रीच्या त्या लहानशा घटनेत अमेरिकेच्या राजकारणाला आणि राजकीय इतिहासाला हादरवून टाकणारे अभूतपूर्व वादळ जन्माला येत होते. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या मुख्यालयात घुसखोरी करणाऱ्यांनाही त्याची कल्पना नसावी. पण तसे घडले नाही. त्या एका घटनेनंतर अमेरिकेच्या राजकीय इतिहासात ते वादळ प्रचंड वेगाने घोंघावले. मोठी पडझड झाली आणि अमेरिकेच्या तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षांना राजीनामा देऊन पायउतार व्हावे लागले. या वादळाचे नाव होते, ‘वॉटरगेट’!

डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या मुख्यालयातील संशयास्पद हालचालींचा सुगावा तेथील पहारेकऱ्यांस लागलाच आणि १७ जून १९७२ रोजी घुसलेल्या पाच जणांना पोलिसांनी अटक केली. हा एखाद्या सामान्य घरफोडीचा प्रकार असावा असे सुरुवातीला पोलिसांनाही वाटले, पण त्यांची कसून झडती घेतल्यानंतर मात्र, या घटनेचे गांभीर्य लक्षात येऊन त्यांचे धाबे दणाणले. घुसखोरांकडे सापडलेली उपकरणे, गुप्त संभाषणे टिपण्याचे प्रयत्न आणि या कारवाईमागे असलेल्या व्यक्तींचे राजकीय संबंध यामुळे तपासाला वेगळे वळण मिळाले. अमेरिकेत त्या वेळी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जवळ आली होती. रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन पुन्हा निवडून येण्यासाठी सज्ज होते. अशा वेळी त्यांच्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांच्या मुख्यालयात घुसखोरी झाल्याने या घटनेकडे केवळ चोरीचा कट म्हणून पाहिले जाणे शक्यच नव्हते. राजकीय हालचालींचे केंद्र असलेल्या एका इमारतीत झालेली घुसखोरी आणि जगातील सर्वांत शक्तिशाली लोकशाही देशाच्या राष्ट्राध्यक्षांभोवती निर्माण होणारे संशयाचे वर्तुळ यांच्यामधील अंतर सुरुवातीला मोठे होते. मात्र तपास जसजसा पुढे सरकत गेला, तसतसे या अंतरातील दुवे उलगडू लागले. थेट राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांच्या निवडणूक मोहिमेशी निगडित व्यक्तींशी घुसखोरांचा संबंध असल्याचे समोर आले. या प्रकरणाने अमेरिकेच्या राजकारणात खळबळ उडवली.

याच टप्प्यावर, माध्यमांनी निर्णायक भूमिका बजावली. ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ या वृत्तपत्राच्या बॉब वुडवर्ड आणि कार्ल बर्नस्टीन या दोन पत्रकारांनी या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू केला. केवळ एक खळबळजनक बातमी प्रसिद्ध करणे आणि बायलाईन मिरविणे, एवढेच त्या दोघांसमोरील आव्हान नव्हते. या प्रकरणात संबंधित असलेल्या काही प्रतिष्ठित व्यक्ती, त्यांमधील आर्थिक देवाणघेवाणीचे व्यवहार, एकमेकांशी असलेल्या राजकीय संबंधांचा गुंता आणि परस्परविरोधी दावे या साऱ्याची संगतवार उकल करून त्यामागील सत्य शोधण्याची जबाबदारी आणि मोठी जोखीमही त्यांच्यावर होती. हाती आलेल्या प्रत्येक माहितीची पुराव्यानिशी खातरजमा करणे, गोपनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या तपशिलांची सखोल पडताळणी करणे आणि दबावाला न जुमानता तपास सुरू ठेवणे, हे त्यांच्या कामाचे वैशिष्ट्य होते. त्यांच्या वृत्तांकनामुळे वॉटरगेट प्रकरणातील संशयाचे धागे हळूहळू स्पष्ट होऊ लागले. या पत्रकारांना माहिती पुरवणाऱ्या एका गोपनीय सूत्राची ओळख अनेक वर्षे गुप्त राहिली. त्याला ‘डीप थ्रोट’ या सांकेतिक नावाने ओळखले जात असे. पुढे २००५ मध्ये एफबीआयचे माजी उपसंचालक मार्क फेल्ट यांनीच हे सूत्र आपण असल्याचे जाहीर केले आणि सत्तेच्या दालनांमध्ये घडणाऱ्या घटनांवर प्रकाश टाकणारी माहिती उजेडात आली.

मात्र, ‘वॉटरगेट’ नावाने जागतिक राजकीय पटलावर सर्वाधिक ‘हिट’ ठरलेल्या या प्रकरणाची कथा केवळ दोन पत्रकारांच्या चिकाटीची किंवा काही घुसखोरांच्या अटकेची कथा नव्हती. तिच्या मुळाशी सत्तेचा हव्यास, विरोधकांवर पाळत ठेवण्याची वृत्ती आणि गैरप्रकार उघडकीस आल्यानंतर त्यांना झाकण्याची धडपड होती. घुसखोरीच्या प्रकरणातून लक्ष हटवणे, संबंधित व्यक्तींना पैसे देऊन गप्प ठेवण्याचे प्रयत्न करणे आणि तपासाच्या दिशेवर परिणाम घडवून आणणे, अशा बाबी यातून पुढे आल्या. १९७३ मध्ये अमेरिकेच्या सिनेटने वॉटरगेट प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष समिती स्थापन केली. समितीच्या सार्वजनिक सुनावण्यांचे दूरचित्रवाणीवरून प्रसारण होऊ लागले.watergate scandal त्यामुळे अमेरिकेतील सामान्य नागरिकांनाही या प्रकरणातील तपशील थेट पाहता आणि ऐकता आले. व्हाईट हाऊसमध्ये नेमके काय घडले होते, निवडणूक मोहिमेशी संबंधित व्यक्तींची भूमिका काय होती आणि राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यालयाला या प्रकरणाची कितपत माहिती होती, या प्रश्नांनी देशाचे राजकारण ढवळून निघाले. या सुनावण्यांमध्ये माजी व्हाईट हाऊस सल्लागार जॉन डीन यांच्या साक्षीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. प्रशासनाच्या अंतर्गत घडामोडींची माहिती असलेल्या डीन यांनी प्रकरण हाताळण्याच्या पद्धतीबद्दल गंभीर बाबी मांडल्या. राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यालयातील चर्चांबद्दल आणि तपासात अडथळे आणण्याच्या प्रयत्नांबद्दल समोर आलेल्या माहितीनंतर निक्सन प्रशासनावरील दबाव वाढत गेला. व्हाईट हाऊसच्या दाराआड चाललेल्या राजकारणाचे स्वरूप आता देशासमोर उघड होऊ लागले होते.

या प्रकरणातील सर्वांत नाट्यमय वळण मात्र राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यालयातील संभाषणांच्या ध्वनिमुद्रणांमुळे आले. या ध्वनिमुद्रणांवरून व्हाईट हाऊस आणि तपास यंत्रणांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला. राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांना मर्यादा आहेत का, चौकशीच्या प्रक्रियेत न्यायालयांना अध्यक्षीय कार्यालयातील पुरावे मागवता येतात का, राष्ट्रीय सत्तेच्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या व्यक्तीलाही कायद्याच्या चौकटीत राहावे लागते का, हे प्रश्न केवळ अमेरिकेपुरते मर्यादित राहिले नाहीत. ते लोकशाही व्यवस्थेच्या मूलभूत स्वरूपाशी संबंधित होते. २४ जुलै १९७४ रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने युनायटेड स्टेट्स विरुद्ध निक्सन या प्रकरणात एकमताने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. राष्ट्राध्यक्षांनी मागणी केलेली ध्वनिमुद्रणे सादर करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आणि हे प्रकरण निक्सन यांच्या अंगाशी येऊ लागले. पदावर राहण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. न्यायालयीन प्रक्रियेने आणि सार्वजनिक चर्चेने त्यांच्या प्रशासनाभोवतीचे संरक्षण कमकुवत केले होते. एकेकाळी प्रचंड राजकीय ताकद असलेल्या राष्ट्राध्यक्षांना आता आपल्या पदाच्या भविष्याचा विचार करावा लागत होता. ऑगस्ट १९७४ मध्ये परिस्थिती निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली. ८ ऑगस्ट रोजी रिचर्ड निक्सन यांनी दूरचित्रवाणीवरील भाषणातून राष्ट्राध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली. एका घुसखोरीपासून सुरू झालेल्या प्रकरणाचा शेवट राष्ट्राध्यक्षांच्या राजीनाम्यात झाला होता. हा केवळ एका राजकीय नेत्याचा पराभव नव्हता; तर सत्तेच्या गैरवापरावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या लोकशाही संस्थांच्या सामर्थ्याची कसोटी होती.

वॉटरगेट प्रकरणाने राजकारणातील कुरघोडीच्या, सत्ताकारणाच्या कारवायांचा नवा पट जगासमोर उलगडला गेला. राजकारणात, विशेषतः सत्तेच्या राजकारणात सर्वत्र असे चालतच असते, ही बाब उघड झाली. अशा कारवाया गुप्तपणे चालतात, कधी त्या सर्वांत सुरक्षित वाटणाऱ्या, कडेकोट बंदोबस्ताच्या चौकटीत जन्म घेतात, तर कधी त्याची सुरक्षा भेदून गुपिते बाहेर काढण्याचे तंत्र त्यावरच कुरघोडी करते. काही अज्ञात शक्ती सक्रिय झाल्याखेरीज अशी गुपिते बाहेर पडत नाहीत, हेदेखील या प्रकरणानंतर स्पष्ट झाले. विरोधकांवर पाळत ठेवणे, गैरप्रकार उघड करणाऱ्यांना गप्प करण्याचा प्रयत्न करणे, तपासावर प्रभाव टाकणे आणि सार्वजनिक संस्थांना पक्षीय हितासाठी वापरणे, या प्रवृत्ती जगात सर्वत्र राजकारणात सक्रिय असतात, हे स्पष्ट झाले. आता तर हे एवढे सार्वत्रिक सवयीचे झाले आहे, की गुपितांचा गौप्यस्फोट, गुप्त माहिती उघड करून कोणा एखाद्यावर दबाव टाकण्यासारखे काही घडले, तर त्याचा धक्का बसत नाही. त्याचे कोणास फारसे आश्चर्यही वाटत नाही.

राजकीय पक्षांचे किंवा सत्ताकारणातील महत्त्वाच्या मोहऱ्यांचे कोअर ग्रुप, त्यांच्या गुप्त बैठका, त्यामध्ये होणारी चर्चा, निर्णय, रणनीती किंवा विमर्श तयार करण्याचे धोरण, विरोधकांना कोंडीत पकडण्याच्या राजकारणाचा आराखडा, विरोधकांच्या विरोधात वापरावयाचे प्रचार-अपप्रचाराचे तंत्र हा लोकशाही सत्ताकारणातील जुनाच भाग आहे. अनेकदा तो यशस्वी ठरला तर प्रचंड प्रभावी ठरतो, पण फसला तर तो सर्वाधिक घातकही ठरतो. अलिकडच्या काही राजकीय घडामोडींतून ही बाब उघडकीस आली आणि अशा प्रकारांच्या जन्माचे धागेदोरे थेट अमेरिकेतील वॉटरगेट प्रकरणाच्या आठवणींपर्यंत पोहोचले. असे तंत्र सर्वच राजकीय पक्ष आणि सत्ताकारणातील सारे मोहरे आपापल्या सोयीनुसार वापरत असतात, हे याआधी अनेकदा स्पष्ट झाले असल्याने, अलिकडच्या घडामोडी फारशा धक्कादायक आणि आश्चर्यकारक वाटण्यासारख्या नाहीत. अर्थात, त्याचे काही राजकीय व सामाजिक परिणाम अथवा दुष्परिणामही होतात. काही वेळा एखाद्या व्यक्तीलाही त्याचे परिणाम सोसावे लागतात. वॉटरगेट प्रकरणात तेच झाले होते. संवादाचा अभाव, परस्परांवरील विश्वासाचा अभाव आणि सहमतीच्या राजकारणाचा ऱ्हास ही बहुधा अशा घडामोडींमागील महत्त्वाची कारणे असू शकतात, असे ५६ वर्षांपूर्वीच्या त्या जागतिक राजकारणास हादरा देणाऱ्या घटनेनंतर अनेकांस वाटले होते. बंद दरवाजांआड होणाऱ्या बैठका ही सार्वजनिक चर्चेची बाब नसते. त्यामुळे ज्या विश्वासाने अशा बैठकांमध्ये मतांची देवाणघेवाण होते, चर्चा होते आणि रणनीती ठरविली जाते, त्या विश्वासाला अशा घडामोडींमुळे तडा जात असतो. अशा चर्चा उघड होऊ नयेत याच मुळात असलेल्या अपेक्षेस जेव्हा धक्का पोहोचतो, तेव्हा त्यामुळे कोणाला तरी त्याचे परिणाम थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे भोगावे लागतात. राजकीय पक्षांनी जनसंपर्कासाठी नेमलेल्या यंत्रणा, माहितीचे विश्लेषण करण्याकरिता नेमण्यात आलेल्या यंत्रणा किंवा अन्य काही अदृश्य शक्तींचा अशा घडामोडींवर प्रभाव असतो, हेदेखील अलिकडे गुपित राहिलेले नाही. अपप्रचार आणि टुलकिट, फेक नॅरेटिव्हचा प्रसार ही अलिकडच्या राजकारणाची सर्वच राजकीय घटकांना वाटणारी मोठी चिंता आहे. अशा माध्यमांतून बनावट बातम्यांचे पीक फैलावले. अफवांना ऊत येतो आणि सामान्य माणसांमध्ये संभ्रम पसरतो. खरे काय आणि खोटे काय हे सामान्यांच्या आकलनापलीकडचे होऊन जाते. अनेकदा, राजकीय पक्ष आणि सामाजिक आंदोलने यांमध्ये अशा खऱ्याखोट्याची बेमालूम सरमिसळ करण्याचे प्रयत्न होतात आणि समाजाच्या विविध घटकांमध्ये परस्परांविषयी संशयाचे वातावरणही तयार होते. अशा कामांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फौजांविषयी आजकाल समाजमाध्यमांत चर्चा होत असते. काही वेळा ती केवळ कुजबूज असते, तर काही वेळा त्यातून अनेक गुपितांचे नवनवे धागेदेखील उघड होऊन घडामोडींमागचे वास्तव उजेडात येऊ शकते.

राजकारणात असे ‘नॅरेटिव्ह सेट करणे’ किंवा गु्प्त बैठकांमध्ये रणनीती आखणे या बाबी नवीन नाहीत. इतिहासात आणि आधुनिक राजकारणात त्याची अनेक उदाहरणे आढळतात. वॉटरगेट प्रकरणाप्रमाणेच, सुमारे दहा वर्षांपूर्वी गाजलेले केंब्रिज अनालिटिका प्रकरण आजही चर्चिले जाते. फेसबुकसारख्या समाजमाध्यांवर सक्रिय असलेल्या कोट्यवधी वापरकर्त्यांची गोपनीय माहिती गोळा करून त्यांचे मानसशास्त्र समजून घेण्यात आले आणि त्यानुसार ब्रेक्झिट व अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत विशिष्ट विमर्श (नॅरेटिव्ह) पसरविण्याचा प्रकार घडल्याची चर्चा जगभर गाजली होती. महाराष्ट्राच्या राजकारणातही, बंद दरवाजाआड झालेल्या चर्चेचे दाखले देत काही गुपिते फोडल्याच्या आविर्भावात राजकारणास वेगळे वळण देण्याचा फसलेला एक प्रयोग अलिकडच्या काही वर्षांपूर्वी गाजला होता.

वेगवेगळी आंदोलने असोत किंवा सामाजिक प्रश्नांवरून उठणारी वादळे असोत, अशा काळात त्याला पाठिंबा देणारे किंवा विरोधाकरिता जनमत तयार करणारे विमर्श पसरविण्याचे राजकारणदेखील नवे नाही. त्यासाठी त्या आंदोलनांमध्ये, राजकारणामध्ये किंवा समाजामध्ये असणारे स्वघोषित समर्थकही सक्रिय होऊन आपापली रणनीती तयार करत असतात. आपापल्या सोयीची मतपेढी धरून ठेवण्यासाठी असे विमर्श तयार होत असल्याचे याआधीही अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. राजकीय पक्षांनी धोरण ठरविणे किंवा रणनीती आखणे हा राजकारणाचा अविभाज्य आणि अपरिहार्य भाग असतो. तो किती खरा, किती खोटा हे ठरविण्याचे तारतम्य वापरून संभ्रमित न होता त्याकडे जागरूकतेने पाहणे ही सामान्य जनतेची जबाबदारी असते. आजकाल उपलब्ध असणारे फॅक्ट चेक नावाचे एक साधनही त्यासाठी मदतीला येऊ शकते. कारण, अशा घडामोडी कधीही जाहीरपणे घडत नसतात. पडद्यामागच्या घडामोडींच्या सत्यतेवर नेहमीच प्रश्नचिन्हे उमटवावीच लागतात. त्यामुळे, सत्यता तपासण्याच्या सर्व निकषांवर त्या घडामोडी घासूनपुसून घेणे गरजेचेही असते.