जलसंकट काळात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला बगल?

district-collector मान्सून काळातील अल्प पर्यजन्यमान व पावसाच्या खंडामुळे जिल्ह्यावर पाणी टंचाईचे संकट ठाकले आहे. आगामी काळात पाणी समस्या पेटू नये, या हेतूने जिल्हाधिकारी वान्मथी सी. यांनी आदेश निर्गमित करून तालुकास्तरीय विशेष पथक तयार केली. पाण्याचा अवैध उपसा करणाऱ्यांवर या पथकाने धडक कारवाई करणे अपेक्षित असले तरी आर्वी वगळता उर्वरित सात तालुक्यांतील संबंधित तालुकास्तरीय पथक सुस्तच असल्याचे चित्र बघावयास मिळत आहे. तर आर्वी तालुक्याच्या पथकाने तरोडा किन्हाळा येथील तलावातील मोटारी काढून नियमबाह्य पाण्याच्या उपस्याला ब्रेक लावला आहे.

 

 

 

आगामी जलसंकट लक्षात घेता जिल्हाधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शक सूचनांसह एक आदेश निर्गमित केला आहे. या आदेशानुसार आता उपलब्ध पाणी प्राधान्यक्रमाने मानवांसह जनावरांना पिण्यासाठी देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. शेतीच्या वापरासाठी पाणी देणे याला दुय्यम स्थान देण्यात आले आहे. आगामी काळात जिल्ह्यातील सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत, जलाशय, नदी, तलाव, बंधारे, विहिरी, बोअरवेल, पाणी पुरवठा योजना तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठीचे राखीव साठे यातून विनापरवाना पंप, विद्युत मोटार, टँकर, सायफनिंग किंवा अनधिकृत जोडणीद्वारे पाण्याचा उपसा झाल्यास पाण्याचे नियोजन विस्कळीत होऊ शकते. अशा परिस्थितीत वैध शेती पाणी वापरावर अकारण कारवाई होऊ नये याबाबीचा विचार करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणच्या अध्यक्ष म्हणून ७ ऑक्टोबर रोजी आदेश निर्गमित केला आहे.

 

 

या आदेशानुसार अवैध व नियोजनबाह्य पाणी उपस्याचा शोध, तपासणी, पंचनामा, जप्ती व कायदेशीर कारवाई याकरिता तालुकास्तरीय विशेष पथकांची स्थापना करण्यात आली. यात अध्यक्ष म्हणून तहसीलदार, सदस्य सचिव म्हणून जलसंपदा वा जलसंधारण विभागाचे उपअभियंता/कनिष्ठ अभियंता तर सदस्य म्हणून संबंधित मंडळ अधिकारी, पोलिस ठाण्याचे प्रभारी, पाणी पुरवठा किंवा पंचायत समिती तथा नगरपालिकेचे कनिष्ठ अभियंता, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे प्रतिनिधी, महावितरणचे प्रतिनिधी, संबंधित तलाठी व ग्रामसेवक यांचा समावेश आहे. पण, ही पथक सध्या कागदावरच असल्याचे चित्र बघावयास मिळत आहे.