आंदोलनांचा आवाज दाबल्यास असंतोषाचा उद्रेक होईल

sonam wangchuk लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना आपले मत मांडण्याची आणि शांततापूर्ण आंदोलन करण्याची मुभा असणे आवश्यक आहे. मात्र, सरकारने आंदोलनांचे मार्ग बंद करून जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केल्यास देशात गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा इशारा प्रसिद्ध हवामान कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांनी दिला. मुंबईत २४ ऑक्टोबर रोजी आयोजित ‘आयपीएफ फेस्टिव्हल’मध्ये बोलताना त्यांनी केंद्र सरकारच्या आंदोलनांसंदर्भातील भूमिकेवर टीका केली. आपल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ त्यांनी श्रीलंका आणि बांगलादेशातील अलीकडील राजकीय व सामाजिक अस्थिरतेची उदाहरणेही दिली

 

 

जगातील विविध देशांमधील लोकशाही पद्धतींचा संदर्भ देताना वांगचुक यांनी युनायटेड किंगडम, नॉर्वे आणि स्वीडन या देशांचा उल्लेख केला. या देशांमध्ये नागरिकांना संसदेच्या जवळच्या परिसरात शांततेच्या मार्गाने निदर्शने करण्याची संधी मिळते, असे त्यांनी सांगितले. याउलट, भारतात आंदोलनांसाठी निश्चित केलेली ठिकाणे संसदेपासून दूर असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. दिल्लीतील जंतर-मंतर हे आंदोलनांसाठी महत्त्वाचे केंद्र असले, तरी ते संसदेपासून बऱ्याच अंतरावर आहे. नागरिकांना आपली भूमिका मांडण्यासाठी योग्य व्यासपीठ उपलब्ध न झाल्यास जनतेतील असंतोष वाढू शकतो, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

दरम्यान, आंदोलनाचे ठिकाण बदलण्यावरून निर्माण झालेल्या वादाचाही वांगचुक यांनी उल्लेख केला. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने (CJP) मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, सरकारने या आंदोलनाचे ठिकाण बदलल्याने वाद निर्माण झाला. या निर्णयावर विरोधक आणि नागरी हक्क कार्यकर्त्यांकडून टीका होत असल्याचे सांगितले जात आहे.

आंदोलनांसाठीsonam wangchuk  प्रत्येक वेळी पूर्वपरवानगी घेण्याची अट असण्याऐवजी प्रशासनाला पूर्वसूचना देण्याची व्यवस्था पुरेशी ठरू शकते, असे वांगचुक यांनी सुचवले. शहरातील वाहतूक, सार्वजनिक कार्यक्रम आणि इतर व्यवस्थांचे नियोजन करण्यासाठी आंदोलनाची माहिती प्रशासनाला मिळणे आवश्यक आहे; मात्र, त्यासाठी नागरिकांच्या आंदोलनाच्या अधिकारावर मर्यादा येऊ नयेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

लोकशाहीत सरकारने नागरिकांच्या मतांकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहणे आणि त्यांच्या तक्रारी ऐकून घेणे महत्त्वाचे आहे, असेही वांगचुक यांनी नमूद केले. जनतेला आपली नाराजी व्यक्त करण्यासाठी शांततापूर्ण मार्ग उपलब्ध करून देणे हे सुशासनासाठी आवश्यक असल्याचे सांगत त्यांनी आंदोलनांच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा पुन्हा अधोरेखित केला.