'ऑपरेशन त्रिशूल'चा दणका; पूर्वोत्तर राज्यात ३८ ठिकाणी छापेमारी

१०० कोटींचे हवाला व्यवहार उघड

    दिनांक :25-Oct-2026
Total Views |
नवी दिल्ली,
The Blow Dealt by Operation Trishul केद्र सरकारने देशातील ड्रग्जचा बेकायदेशीर व्यापार आणि नशील्या पदार्थांच्या नेटवर्कविरुद्ध एक अत्यंत ऐतिहासिक व मोठी कारवाई केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रविवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स' (X) द्वारे माहिती दिली की, केंद्रीय एजन्सी आणि पूर्वोत्तर राज्यांच्या पोलिसांनी संयुक्तपणे 'ऑपरेशन त्रिशूल' यशस्वीरीत्या राबवले आहे. या मोठ्या मोहिमेअंतर्गत आसाम, मिझोराम आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये एकूण ३८ ठिकाणी एकाच वेळी धडक छापेमारी करण्यात आली असून, यामुळे आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज कार्टेलचे कंबरडे मोडले आहे.गृहमंत्री शाह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २३ ऑक्टोबर रोजी राबवण्यात आलेल्या या विशेष मोहिमेदरम्यान तपास यंत्रणांनी १०० कोटी रुपयांच्या हवाला व्यवहाराचा पर्दाफाश केला आहे. या संपूर्ण तपासादरम्यान तब्बल १,४२४ बँक खाती गोठवण्यात (फ्रीज) आली असून, १७.८२ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. या धडक कारवाईत एकूण १८ जणांना अटक करण्यात आली असून, अधिकाऱ्यांनी ५०० डिटोनेटर्स आणि १२ लाख रुपयांची रोख रक्कमही जप्त केली आहे.
 
 

ncn 
 
हा आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज कार्टेल भारत, म्यानमार आणि बांगलादेश दरम्यानच्या 'डेथ ट्रायंगल कॉरिडॉर'च्या मार्गाने बेकायदेशीर नशील्या पदार्थांची तस्करी करत होता. केंद्र सरकार आणि आसाम, मिझोराम व मणिपूर या तिन्ही राज्यांच्या पोलिसांनी उत्तम परस्पर समन्वयाने हे धोकादायक आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पूर्णपणे नष्ट केले आहे. अमित शाह यांनी स्पष्ट केले की, मोदी सरकारने 'ऑपरेशन त्रिशूल'च्या माध्यमातून ड्रग्जविरोधात आणखी एक प्राणघातक हल्ला केला आहे आणि ड्रग्ज कार्टेलचा पूर्णपणे सफाया होईपर्यंत भारत असेच हल्ले करत राहील. या शानदार यशाबद्दल त्यांनी केंद्रीय एजन्सी आणि तिन्ही राज्यांच्या पोलीस पथकांचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले. यासोबतच, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी देशाला नशामुक्त करण्याच्या आपल्या संकल्पाचा पुनरुच्चार केला. केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबर २०२९ पर्यंत देशातील प्रत्येक ड्रग्ज नेटवर्कचा पूर्णपणे नायनाट करण्याचा संकल्प केला असून, गृह मंत्रालय हे ध्येय साध्य करण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याअंतर्गत 'नशामुक्त भारत'चा आराखडा (रोडमॅप) अत्यंत कठोरपणे लागू केला जात आहे. तसेच, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या 'नशामुक्त भारत अभियाना'ने आतापर्यंत देशातील ३५ कोटींहून अधिक लोकांपर्यंत पोहोचून तरुण पिढीला या दलदलीपासून सुरक्षित ठेवण्याचे कार्य केले आहे.