मतदार यादीतून ३ कोटी नावे वगळली?

3 crore names removed from the electoral roll महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेवर (एसआयआर) प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली असून, पुढील सुनावणी ५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. मतदार यादीची अंतिम आवृत्ती ६ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार असल्याने त्यापूर्वीच सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर हा विषय मांडण्यात आला. याचिकाकर्त्यांनी एसआयआरच्या मसुदा मतदार यादीतून ३३ टक्के नावे वगळण्यात आल्याचा दावा केला. तसेच अनेक मतदारांना माहितीतील विसंगतींबाबत नोटिसा पाठवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. नावे समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत जवळ आल्याने न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती करण्यात आली.

 

 

 

 

याचिकाकर्ते अरुण आनंदगिरी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अरविंद पी. दातार यांनी युक्तिवाद केला. राज्यातील सुमारे ९ कोटी मतदारांपैकी अंदाजे ३ कोटी मतदारांची नावे मसुदा यादीतून वगळण्यात आल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. अशा मतदारांना पुन्हा नोंदणी करण्यासाठी फॉर्म क्रमांक ६ भरण्यास सांगितले जात असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा फॉर्म प्रामुख्याने प्रथमच मतदार म्हणून नोंदणी करणाऱ्यांसाठी असून, यापूर्वी मतदान केलेल्या नागरिकांना त्याचा वापर करण्यास सांगण्यावर त्यांनी आक्षेप घेतला. मुंबई आणि पुणे शहरांतील सुमारे ३,५०० पुनर्विकास प्रकल्पांचाही त्यांनी उल्लेख केला. जुन्या गृहनिर्माण वसाहती पाडून पुनर्विकास केला जात असल्याने हजारो रहिवाशांना स्थलांतर करावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत पत्ते किंवा अन्य माहितीतील बदलांमुळे संबंधित नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाण्याची शक्यता असल्याचे दातार यांनी नमूद केले.

 

 

न्यायालयात सुनावणी होईपर्यंत मतदार यादी अंतिम करण्याची प्रक्रिया स्थगित ठेवावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली. मात्र, न्यायालयाने तत्काळ मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला नाही. त्याचवेळी, गरज भासल्यास मुदतवाढ देण्याबाबत योग्य निर्देश दिले जातील, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. काही नागरिकांनी अद्याप आवश्यक कागदपत्रे सादर केलेली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यास मुदतवाढीचा विचार केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. “काळजी करू नका. तुम्ही व्हिसलब्लोअर आहात. तुम्ही आमच्याकडे आला आहात, त्यामुळे काळजी करू नका,” असे सरन्यायाधीश म्हणाले. यापूर्वीही एसआयआरसंदर्भातील प्रकरणांमध्ये मुदतवाढ देण्यात आल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. आता ५ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते आणि मतदारांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळतो का, याकडे लक्ष लागले आहे.