औषधांचा जीवघेणा खेळ...

game of medicines पहिली घटना २०२२ मधील. पश्चिम आफ्रिकेतील गांबिया नावाच्या छोट्या देशात किडनी निकामी होऊन ७० बालकांचा मृत्यू झाला. या बालमृत्यूंचा संबंध भारतात बनवलेल्या खोकल्याच्या औषधाशी जोडला गेला. दुसरी घटना गेल्या वर्षीची; मध्य प्रदेशात खोकल्याच्या औषधामुळेच लहान मुले दगावल्याचे उघडकीस आले. अर्थातच, हे औषधही देशातच तयार झालेले होते. या दोन घटनांच्या आगेमागे एक मोठी आणि सकारात्मक घटना घडली होती. सगळे जग कोरोना महामारीशी झुंजत असताना, भारत स्वतःच विकसित केलेल्या लसी मोठ्या प्रमाणात अन्य देशांना पाठवत होता. या लसींमुळे देशातील नागरिकांप्रमाणेच जगभरातील कोट्यवधी लोकांचे जीव वाचले. भारतातील फार्मा इंडस्ट्री अर्थात औषधनिर्माण उद्योगाची दोन रूपे दाखवणारी ही काही प्रतीकात्मक उदाहरणे. देशात तयार होणाऱ्या औषधांच्या गुणवत्तेविषयी अलिकडेच समोर आलेल्या एका धक्कादायक वास्तवाने या उद्योगाच्या अशा क्षमता आणि मर्यादांकडे साहजिकच लक्ष वेधले आहे. देशातील विविध कंपन्यांनी तयार केलेल्या ३३० औषधांचे नमुने निर्धारित गुणवत्ता मानकांनुसार नसल्याचे सरकारच्या औषध प्रयोगशाळांनी सप्टेंबरमध्ये केलेल्या तपासणीतून उघड झाले आहे. यातील ४२ नमुने केंद्रीय, तर २८८ नमुने राज्यांच्या औषध प्रयोगशाळांनी अयोग्य ठरविले आहेत. त्याचप्रमाणे, दिल्लीतील एका औषधाचा नमुनाच बनावट असल्याचे आढळले आहे.

 

 

 

 

 

दुसऱ्याच कंपनीचा ब्रँड वापरून अवैधपणे हे औषध तयार करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे. या घटनेमुळे औषधनिर्मिती प्रक्रियेतील गुणवत्ता आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. औषधांच्या गुणवत्तेबाबत होणारी तडजोड हा केवळ नियमभंग नव्हे, तर रुग्णांच्या जीविताशी केलेला खेळ आहे. औषधनिर्मितीच्या क्षेत्रात जागतिक महासत्ता बनण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्या भारतातच असे शेकडो औषधांचे नमुने गुणवत्ता चाचणीत बाद ठरत असतील, तर या विषयाचे गांभीर्य अनेक पटींनी वाढते. हा प्रश्न केवळ संबंधित औषधांच्या विशिष्ट बॅचपुरता सीमित नाही. त्याची व्याप्ती देशातील जनतेचे आरोग्य, सरकारी यंत्रणेची कार्यक्षमता, नियंत्रक-नियामक व्यवस्थेचे उत्तरदायित्व आणि औषध उद्योगातील वाढत्या नफेखोरीपर्यंत विस्तारलेली आहे. त्यामुळे प्रयोगशाळेतून बाहेर आलेल्या या तथ्याकडे केवळ एका अहवालातील आकडे म्हणून न पाहता लोकांच्या आरोग्याला असलेला धोका म्हणून बघितले पाहिजे.

वास्तविक एखादे औषध मानकांनुसार नसणे आणि ते बनावट असणे यामध्ये मूलतः फरक आहे. औषधातील विशिष्ट घटकांचे प्रमाण ठरावीक मर्यादेपेक्षा कमी किंवा जास्त असेल, त्यांची शुद्धता मापदंडाप्रमाणे नसेल, औषधाची शरीरात विरघळण्याची क्षमता निकषांनुसार नसेल, उत्पादन प्रक्रियेत दोष असेल, तर ते गुणवत्ता चाचणीत बाद होऊ शकते. बनावट औषधामध्ये वापरलेले घटक मुळातच दुय्यम किंवा कमअस्सल असू शकतात. अनेकदा दुसऱ्या कंपनीच्या ब्रँडचा गैरवापर करून अशी औषधे बाजारात आणली जातात. या दोन्ही प्रकारच्या औषधांचा रुग्णाला धोका होऊ शकतो. एखाद्या संसर्गावरचे औषध परिणामकारक नसेल, तर तो आजार बळावू शकतो. विशेषतः मधुमेह, रक्तदाब आणि हृदयविकाराच्या औषधांतील असे दोष गंभीर गुंतागुंत निर्माण करू शकतात. अशा औषधांमुळे रुग्णाचे अवयव निकामी होण्यापासून मृत्यूपर्यंतचे परिणाम होऊ शकतात. दुसरीकडे, बनावट औषधांमुळे रुग्णाला उपचार तर दिला जात असल्याचे दिसते, पण प्रत्यक्षात औषधाचा परिणाम होत नसल्याने त्याचा आजार तसाच राहण्याचा आणि भविष्यात आणखी वाढण्याचा धोका असतो. तथापि, या एका अहवालावरून देशात तयार होणाऱ्या सर्वच औषधांच्या गुणवत्तेविषयी सरसकट निष्कर्ष काढणेही योग्य होणार नाही. औषधांची निर्धारित मानके पूर्ण केली जात नसतील आणि असे प्रकार वारंवार घडत असतील, तर मात्र त्यामागील कारणांचा शोध घेऊन दोषींवर निश्चित कठोर कारवाई व्हायला हवी. त्यासाठी १९४० चा औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने कायदा तसेच १९४५ च्या औषधविषयक नियमांचा आधार घेतला जातो. या कायदे-नियमांतील तरतुदींनुसार औषधांच्या उत्पादन आणि विक्रीवर नियंत्रण ठेवले जाते. त्यातही औषधांच्या सुयोग्य उत्पादन पद्धतींसाठी काही निश्चित तरतुदी केलेल्या आहेत. औषध कंपन्यांच्या प्रयोगशाळेत होणाऱ्या चाचण्या, औषधांचे उत्पादन होणाऱ्या ठिकाणची स्वच्छता, त्यासाठी वापरली जाणारी यंत्रसामग्री, रसायने व अन्य घटकांचा दर्जा आणि त्यांची चाचणी, प्रदूषणकारक घटकांचे नियंत्रण, उत्पादनाच्या नोंदी आणि गुणवत्ता नियंत्रण अशा अनेक महत्त्वाच्या बाबींचा त्यामध्ये समावेश आहे. या नियमांनुसार उत्पादन होत नसेल, तर संबंधित औषधाच्या विक्रीवर निर्बंध घालणे, विशिष्ट बॅच बाजारातून परत मागविणे, उत्पादनाचा परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्यासह नियमभंगाच्या स्वरूपानुसार फौजदारी कारवाईसुद्धा करता येते. औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने कायद्यातील कलम २७ नुसार बनावट किंवा भेसळयुक्त औषधांच्या गंभीर प्रकरणांमध्ये दंड आणि कठोर कारावासाचीही तरतूद आहे.

कायदा आणि नियमांमध्ये एवढी स्पष्टता असताना औषधांच्या मानकांशी तडजोड केली जाण्याच्या, बनावट औषधे तयार होण्याच्या घटना घडतात कशा, असा प्रश्न साहजिकच पडतो. अशा घटनांची जबाबदारी नेमकी कुणाची? औषध उत्पादक कंपन्या की औषधे प्रमाणित करणाऱ्या यंत्रणा? औषधांचे पुरवठादार-वितरक की सरकारचा आरोग्य विभाग? नेमकी जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी पारदर्शक तपास आणि गतिमान न्यायालयीन प्रक्रिया आवश्यक असते. पण, प्रत्येक वेळी निष्पाप रुग्णांचा जीव गेल्यानंतरच यंत्रणेला जाग येणार असेल, तर नियामक किंवा नियंत्रक व्यवस्थांचा उपयोग काय? तपासण्यांमध्ये शेकडो औषधे मानकांनुसार नसल्याचे किंवा बनावट असल्याचे आढळते, याचा अर्थ या व्यवस्था पूर्ण जबाबदारीने काम करीत नाहीत.game of medicines ‘एफडीए’ अर्थात अन्न-औषध प्रशासनाच्या मोहिमांमुळे महाराष्ट्रात आजकाल या विभागाची बरीच चर्चा होते. अलिकडे या विभागाने काही औषध कंपन्यांवरही कारवाई केली. पण, प्रश्न एकूणच देशभरातील औषधांच्या गुणवत्तेचा आहे. देशात औषध निरीक्षकांची संख्या आणि त्यांच्याकडून होणाऱ्या तपासण्यांचे प्रमाण पुरेसे आहे का? त्यांच्याकडील प्रयोगशाळा सक्षम आहेत का? औषधात दोष आढळल्यावर संबंधित बॅच बाजारातून तातडीने परत मागविली जाते का? तपासणी आणि नोटिसांना नियोजित वेळेत प्रतिसाद न देणाऱ्या कंपन्यांवर खरेच कारवाई होते का? या आणि अशा प्रश्नांची उत्तरे केवळ सरकारी खुलाशातून मिळणार नाहीत. त्यासाठी कार्यक्षम आणि पारदर्शक तपासणी यंत्रणा उभारून त्यामार्फत नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी लागेल. पुढे जाऊन अशा प्रकारांना जबाबदार असलेल्या दोषींवर केलेल्या कारवाईचे परिणामही जनतेसमोर ठेवावे लागतील.

आजच्या घडीला भारत जगातील प्रमुख औषधनिर्माता देशांपैकी एक आहे. जेनेरिक औषधांच्या जागतिक पुरवठ्यातही भारताचा मोठा वाटा आहे. वेगवेगळ्या लसींचे उत्पादन, स्वस्त औषधांची उपलब्धता आणि निर्यात यांमुळे भारतीय औषध उद्योगाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाचे स्थान निर्माण केले आहे. मात्र, भारताच्या औषधांवर जगाचा विश्वास वाढत असल्यामुळे औषध कंपन्या आणि सरकार या दोघांचीही गुणवत्ता नियंत्रणाची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. या उद्योगाच्या आर्थिक सामर्थ्यामुळे प्रसंगी गुणवत्तेत तडजोड करण्यासाठी किंवा नियम शिथिल करण्यासाठी दबाव येण्याची शक्यताही असतेच. अशा स्थितीत, गुणवत्तेशी तडजोड केल्यास प्रचंड आर्थिक नुकसान आणि कठोर शिक्षा होण्याची भीती औषध कंपन्यांना असली पाहिजे. भारताला ‘जगाची फार्मसी’ बनायचे असेल, तर केवळ स्वस्त औषधांचा पुरवठादार म्हणून नव्हे, तर सुरक्षित आणि विश्वासार्ह औषधांची हमी देणारा देश अशी ओळख निर्माण करावी लागेल. औषध कंपन्यांचा नफा हा त्यांच्या व्यवसायाचा विषय असू शकतो; पण औषधांची गुणवत्ता हा लोकांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे सरकारने देशाचे आरोग्य जपण्यासाठी लोकांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या अशा कंपन्यांना त्या त्या वेळी कठोर कारवाईचा ‘डोस’ही दिला पाहिजे.