पेन्शनबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

bombay high court खासगी भविष्य निर्वाह निधी ट्रस्टचे अंतर्गत नियम हे कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या वैधानिक पेन्शन लाभांवर मर्यादा आणू शकत नाहीत, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने उच्च पेन्शनसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सूटप्राप्त आस्थापनांमधील कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे उच्च पेन्शनचे अर्ज फेटाळण्याचे आदेश न्यायालयाने रद्द केले आहेत. तसेच, हे अर्ज प्रक्रिया करून मंजूर करण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेला (ईपीएफओ) आठ आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

 

 

न्यायमूर्ती संदीप मार्ने यांनी १९ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या सामायिक निकालात बेस्ट, ॲबॉट इंडिया आणि टाटा कम्युनिकेशन्स यांसह विविध आस्थापनांतील कर्मचाऱ्यांच्या याचिकांवर निर्णय दिला. संबंधित कर्मचाऱ्यांचे उच्च पेन्शनचे दावे नाकारण्यात आले होते. मात्र, केवळ खासगी भविष्य निर्वाह निधी ट्रस्टच्या अंतर्गत नियमांचा आधार घेऊन वैधानिक पेन्शनचा लाभ नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

नियोक्त्याच्या भविष्य निर्वाह निधी ट्रस्टमध्ये वेतनाची मर्यादा निश्चित केलेली असणे, अंशदानावर निर्बंध असणे किंवा प्रत्यक्ष वेतनाच्या आधारे उच्च पेन्शन मिळवण्यासाठी संयुक्त पर्यायाची स्पष्ट तरतूद नसणे, ही कारणे उच्च पेन्शन नाकारण्यासाठी पुरेशी ठरू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले. सूटप्राप्त आस्थापनांच्या ट्रस्टचे नियम आणि करार हे मुख्यतः भविष्य निर्वाह निधीच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित असतात. त्यामुळे त्यांचा आधार घेऊन कर्मचारी पेन्शन योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या वैधानिक लाभांवर बंधने घालता येणार नाहीत, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली.

या प्रकरणात ईपीएफओने याचिकांना विरोध केला होता. उच्च पेन्शनसाठी पात्रता निश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेले ट्रस्टचे नियम, संबंधित अर्जांचे नमुने आणि अन्य कागदपत्रे काही नियोक्त्यांनी सादर केलेली नसल्याचा युक्तिवाद संघटनेने केला. तसेच, सूटप्राप्त आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांच्या उच्च पेन्शन दाव्यांची छाननी संबंधित ट्रस्टच्या नियमांच्या आधारे करण्याचे निर्देश देणाऱ्या जानेवारी २०२५ मधील परिपत्रकाचाही संदर्भ ईपीएफओने दिला होता. तथापि, या युक्तिवादांच्या आधारे कर्मचाऱ्यांचे दावे फेटाळण्याची भूमिका न्यायालयाने मान्य केली नाही.

कर्मचारी पेन्शन योजना, १९९५ अंतर्गत दाखल केलेले उच्च पेन्शनचे अर्ज नाकारण्याच्या ईपीएफओच्या निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या सहा याचिका न्यायालयासमोर होत्या. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी वैधानिक वेतन मर्यादेपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्यक्ष वेतनावर भविष्य निर्वाह निधीचे अंशदान भरले असल्यास, त्यांच्या उच्च पेन्शनच्या हक्कावर अंतर्गत ट्रस्टच्या नियमांमुळे मर्यादा येऊ नये, असा युक्तिवाद केला होता.

या प्रकरणातील निकालामुळे सूटप्राप्त आस्थापनांमधील उच्च पेन्शनसाठी अर्ज करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या दाव्यांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ईपीएफओला संबंधित अर्जांवर आठ आठवड्यांत प्रक्रिया करून ते मंजूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे संबंधित कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष लागले आहे.

दाव्यांचा परिणाम अधिक स्पष्ट करामथळा अधिक नेमका कराईपीएफओची भूमिका संक्षिप्त करा