३२ हजार झाडांवर कुऱ्हाड? फडणवीसांचा प्रदूषणमुक्त ऊर्जेचा दावा!

Fadnavis claims pollution-free energy! रायगड जिल्ह्यातील कर्जतजवळ टोरेंट कंपनीच्या प्रस्तावित ३ हजार मेगावॅट क्षमतेच्या वीज प्रकल्पासाठी ३२ हजारांहून अधिक झाडे तोडली जाणार असल्याच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पासाठी वन विभागाची २५३ एकर जमीन देण्यात आली असून, प्रस्तावित जागा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंगापासून सुमारे २० किलोमीटर आणि भीमाशंकर जंगलापासून जवळपास १६ किलोमीटर अंतरावर आहे. झाडांच्या तोडीला काँग्रेस, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने, शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने विरोध दर्शवला आहे. विकासाला विरोध नसून त्यासाठी हिरव्यागार जंगलांचे नुकसान करणे योग्य नसल्याची भूमिका विरोधकांनी मांडली आहे. प्रकल्प उभारणे आवश्यक असल्यास पर्यावरणाची हानी कमी होईल, अशी पर्यायी जागा निवडण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे.

 

 

 

 

मनसेनेही आंदोलनाचा इशारा दिला असून, मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी पर्यावरणाला हानी पोहोचवणाऱ्या निर्णयांविरोधात नागरिकांनी आवाज उठवण्याचे आवाहन केले आहे. राज ठाकरे २८ ऑक्टोबर रोजी प्रकल्पस्थळाला भेट देऊन स्थानिक ग्रामस्थांशी संवाद साधणार असून, सभेलाही संबोधित करणार आहेत. दुसरीकडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावत हा प्रकल्प स्वच्छ ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले आहे. त्यांच्या मते, ३ हजार मेगावॅट वीज कोळशावर आधारित औष्णिक प्रकल्पातून तयार करायची झाल्यास त्यातून होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी पूर्ण वाढ झालेली २८ कोटी झाडे आवश्यक ठरतील. या प्रकल्पामुळे ४० लाख वाहनांमधून होणाऱ्या उत्सर्जनाइतके प्रदूषण टाळण्यास मदत होईल, असाही त्यांचा दावा आहे.

 

 

 

याशिवाय, औष्णिक वीजनिर्मितीसाठी वर्षाला १९ अब्ज घनफूट पाणी लागेल, जे सुमारे ४ लाख लोकांच्या वर्षभराच्या गरजेइतके आहे; प्रस्तावित प्रकल्पामुळे हे पाणी वाचू शकते, असे फडणवीस यांनी नमूद केले. कंपनी वापरणार असलेल्या जमिनीच्या तिप्पट क्षेत्रावर वृक्षलागवड केली जाणार असून, सुमारे ९० हजार झाडे लावण्याची योजना असल्याचेही सरकारने सांगितले आहे. महाराष्ट्रातच गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती होणार असून, राज्यातील वाढत्या उद्योगांसाठी स्वच्छ ऊर्जेची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, नवीन झाडे लावण्याचा प्रस्ताव आणि अस्तित्वातील जंगलांचे संरक्षण यांतील फरकावरून प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे विकास, ऊर्जा गरज आणि पर्यावरण संवर्धन यांच्यात समतोल कसा साधला जाणार, याकडे लक्ष लागले असून, २८ ऑक्टोबर रोजी राज ठाकरे यांच्या नियोजित दौऱ्यानंतर हा वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.