पॅरिस,
Outbreak of public unrest in France फ्रान्समध्ये गेल्या दोन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाने आता देशव्यापी स्वरूप धारण केले आहे. सुरुवातीला शाळांमधील शिक्षकांची कमतरता आणि शिक्षणव्यवस्थेतील समस्यांविरोधात सुरू झालेल्या या आंदोलनाचा विस्तार आता वेतन, पेन्शन आणि आर्थिक विषमतेच्या मुद्द्यांपर्यंत झाला आहे. राजधानी पॅरिससह विविध शहरांमध्ये मोठ्या संख्येने नागरिक रस्त्यावर उतरले असून, सरकारविरोधी घोषणाबाजी, जाळपोळ आणि दुकानांची लूट यांसारख्या घटना घडत असल्याचे वृत्त आहे. काही ठिकाणी आंदोलकांकडून पोलिसांवर हल्ले झाल्याचीही माहिती समोर आली आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रशासनाला प्रयत्न करावे लागत असून, राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रों यांनी शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे.

शनिवारी पॅरिससह लियोन, क्लेरमोंट-फेरां आणि स्ट्रासबर्ग या शहरांमध्ये पोलिसांनी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. तर नीस आणि नांतेस येथे जमावावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पाण्याच्या फवाऱ्यांचा वापर करण्यात आला. या आंदोलनात हजारो विद्यार्थी सहभागी झाले होते. विद्यार्थी नेते रियाद रानी यांनी आपल्या दहा मागण्यांचा पुनरुच्चार केला. पारकोर्सअप ही प्रवेशप्रक्रिया रद्द करणे, विद्यापीठे आणि अन्य शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये हजारो जागा वाढवणे, शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणावर कायमस्वरूपी भरती करणे, त्यांना योग्य दर्जा देणे आणि शैक्षणिक इमारतींच्या नूतनीकरणासाठी राष्ट्रीय स्तरावर योजना राबवणे, या प्रमुख मागण्यांचा त्यात समावेश आहे. सरकारकडून यापूर्वी आश्वासने देण्यात आली असली, तरी आता केवळ भाषणांऐवजी ठोस निर्णय अपेक्षित असल्याचे रियाद रानी यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रों यांनी नागरिकांना शांतता राखण्याचे आणि समाजात फूट पाडणाऱ्या प्रवृत्तींना बळी न पडण्याचे आवाहन केले. गेल्या काही वर्षांपासून विविध कारणांमुळे देशातील तणाव वाढत असल्याचे त्यांनी मान्य केले. यापूर्वी घडलेल्या काही हल्ल्यांमुळे वेगवेगळ्या धर्मांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही प्रभावित झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. कोणत्याही एका गटाला दुसऱ्या गटाविरोधात उभे करण्याच्या प्रयत्नांना बळी पडू नका, असे आवाहन करताना फ्रान्सचे प्रजासत्ताक एकता आणि सलोख्याच्या मूल्यांवर आधारलेले असल्याचे मॅक्रों यांनी सांगितले. मात्र, विद्यार्थ्यांसह अन्य आंदोलक आपल्या मागण्यांवर ठाम असल्याने सरकार आणि आंदोलकांमधील संघर्षावर अद्याप तोडगा निघालेला नसल्याचे वृत्त आहे.