फ्रान्समध्ये आंदोलनाचा वणवा

france protests फ्रान्समध्ये गेल्या दोन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाने आता देशव्यापी स्वरूप धारण केले असून, राजधानी पॅरिससह अनेक शहरांमध्ये मोठ्या संख्येने नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. सुरुवातीला शाळांमधील शिक्षकांची कमतरता आणि शिक्षणव्यवस्थेतील असुविधांविरोधात सुरू झालेल्या या आंदोलनाचा विस्तार आता वेतन, निवृत्तिवेतन आणि आर्थिक विषमतेविरोधातील व्यापक संघर्षात झाला आहे. दरम्यान, अनेक ठिकाणी आंदोलकांकडून जाळपोळ, दुकानांची लूट आणि पोलिसांवर हल्ले झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. सरकारविरोधी घोषणांनी शहरांतील वातावरण तापले असून, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे फ्रेंच प्रशासनासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.

शनिवारी पॅरिससह ल्योन, क्लेरमाँ-फेराँ आणि स्ट्रासबर्ग येथे आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. नीस आणि नाँत येथे जमावावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पाण्याच्या फवाऱ्यांचा वापर करण्यात आला. आंदोलनादरम्यान काही ठिकाणी हिंसक प्रकार घडल्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रों यांनी आंदोलकांना आंदोलन थांबवण्याचे आवाहन केले असले, तरी आंदोलक आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत.

शनिवारी झालेल्या आंदोलनात हजारो विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. पॅरिसमधील शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आणि शैक्षणिक संस्थांमधील खराब परिस्थिती या मुद्द्यांवरून या आंदोलनाची सुरुवात झाली होती. मात्र, कालांतराने त्यामध्ये वेतनवाढ, निवृत्तिवेतनासंबंधीचे प्रश्न आणि आर्थिक असमानता यांसारख्या व्यापक मुद्द्यांचा समावेश झाला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांपुरते मर्यादित असलेले आंदोलन आता देशातील विविध घटकांना सामावून घेणारे सरकारविरोधी आंदोलन बनले आहे.

विद्यार्थी नेते रियाद रानी यांनी आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांच्या दहा प्रमुख मागण्यांचा पुनरुच्चार केला.france protests पारकोर्सअप ही फ्रान्समधील उच्च शिक्षण प्रवेशप्रक्रिया रद्द करावी, विद्यापीठे तसेच इतर शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये हजारो अतिरिक्त जागा उपलब्ध करून द्याव्यात आणि शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणावर कायमस्वरूपी पदांवर भरती करावी, अशा त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. शिक्षकांना योग्य दर्जा मिळावा, तसेच शैक्षणिक इमारतींच्या नूतनीकरणासाठी राष्ट्रीय स्तरावर स्वतंत्र योजना राबवावी, अशी मागणीही विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

सरकारकडून ठोस निर्णय जाहीर होण्याची प्रतीक्षा असल्याचे रियाद रानी यांनी सांगितले. राष्ट्राध्यक्षांनी यापूर्वी आश्वासने दिली होती; मात्र त्यातून अपेक्षित परिणाम साध्य झाले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. याआधी मिस्टर बॅप्टिस्ट आणि मिस्टर गेफ्रे यांनीही मोठमोठी आश्वासने दिली होती, असा उल्लेख करत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. आता केवळ भाषणे आणि आश्वासनांनी प्रश्न सुटणार नाहीत, तर मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी प्रत्यक्ष कृती आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रों यांनी नागरिकांना शांतता राखण्याचे आणि समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांच्या प्रभावाखाली न येण्याचे आवाहन केले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून विविध कारणांमुळे समाजातील तणाव वाढत असल्याचे मान्य करताना, अलीकडील काही घटनांनी फ्रेंच प्रजासत्ताकाच्या पायाभूत मूल्यांना धक्का पोहोचवल्याचे त्यांनी नमूद केले.

यापूर्वी घडलेल्या काही हल्ल्यांमुळे विविध धर्मांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन प्रभावित झाला असून, सर्व घटनांची सरमिसळ करून कोणत्याही एका समुदायाकडे चुकीच्या नजरेने पाहू नये, असे मॅक्रों यांनी सांगितले. समाजातील मतभेदांचा वापर करून एका गटाला दुसऱ्या गटाविरोधात उभे करण्याच्या प्रयत्नांना नागरिकांनी बळी पडू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

फ्रान्सचे प्रजासत्ताक ऐक्य आणि सामाजिक सलोख्याच्या तत्त्वांवर उभे असल्याची आठवण करून देत, परिस्थिती सुधारण्यासाठी अद्याप वेळ गेलेली नाही, असे मॅक्रों यांनी नमूद केले. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक मागण्यांपासून सुरू झालेले आंदोलन वेतन, निवृत्तिवेतन आणि आर्थिक विषमतेच्या प्रश्नांपर्यंत विस्तारल्याने सरकारसमोरील आव्हाने वाढली आहेत. राष्ट्राध्यक्षांच्या शांततेच्या आवाहनानंतरही आंदोलक माघार घेण्यास तयार नसल्याने आगामी काळात फ्रान्समधील परिस्थिती कोणते वळण घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.