गोंदिया,
farmers in gondia महाराष्ट्र शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत चौथी यादी २२ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या यादीत जिल्ह्यातील ६०१ पात्र शेतकर्यांचा समावेश असून त्यांच्या कर्जखात्यांसाठी एकूण ४ कोटी २८ लाख ९४ हजार २६८ रुपये इतकी कर्जमाफीची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.
गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या चौथ्या यादीत ३०५ शेतकर्यांचा समावेश असून त्यांची कर्जमाफीची रक्कम १ कोटी ७२ लाख २३ हजार ३२० रुपये आहे. तसेच इतर बँकांमधील २९६ शेतकर्यांचा समावेश असून त्यांच्यासाठी २ कोटी ५६ लाख ७० हजार ९४७ रुपये ४३ पैसे इतकी रक्कम आहे. शासन निर्णयानुसार, १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित झालेले आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेले तसेच ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेले पीक कर्ज व पुनर्गठित अथवा फेरपुनर्गठित कर्जास २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येत आहे. या योजनेसाठी महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर बँकांनी एकूण ३१.१७ लाख थकीत कर्ज खात्यांची माहिती अपलोड केली आहे. त्यापैकी आधार प्रमाणीकरण झालेल्या १५.८५ लाख पात्र लाभाथ्र्यांना १३ हजार २७५ कोटी रुपये त्यांच्या कर्ज खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. योजनेअंतर्गत यापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या तीन याद्यांमध्ये अनुक्रमे १६ लाख ९६ हजार २०१, ४ लाख १९ हजार ७३७ आणि ३ लाख ५१ हजार १९२ शेतकर्यांचा समावेश होता. या तीन याद्यांमध्ये एकूण २४ लाख ६७ हजार १३० शेतकर्यांचा समावेश झाला आहे.farmers in gondia दरम्यान प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या चौथ्या यादीत एकापेक्षा अधिक बँकांमध्ये पीक कर्ज खाते असलेल्या आणि २ लाख रुपयांपेक्षा कमी थकबाकी असलेल्या राज्यातील १ लाख १५ हजार ६९७ पात्र शेतकर्यांचा समावेश आहे. ही यादी संबंधित बँक शाखा, विकास संस्था तसेच ग्रामपंचायतीमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
आधार प्रामाणीकरण आवश्यक...
जिल्ह्यातील पात्र शेतकर्यांनी यादीमध्ये आपले नाव तपासून जवळच्या आपले सेवा केंद्रावर आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम संबंधित कर्जखात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. कर्जमाफीसाठी विचारात घेतलेली कर्जबाकी ३१ मार्च २०२६ रोजीची आहे. १ एप्रिल २०२६ नंतरचे व्याज व इतर खर्च माफ करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शेतकर्यांनी आपल्या कर्जखात्यावरील ३१ मार्च २०२६ रोजीची थकबाकी तपासून आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी. असे आवाहन संबंधित विभागाकडून करण्यात आले आहे.