1 नोव्हेंबरपासून बदलू शकतात GST चे नियम!

gst rules एक नोव्हेंबरपासून अनेक फायनेंशियल नियमांमध्ये बदल होणार आहे. या दरम्यान जीएसटीविषयीही एक मोठा बदल होणार आहे. ज्यामुळे व्यावसायिक आणि लहान व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो. सरकार जीएसटीशी संबंधित प्रोसेस सोपी करण्यासाठी, टॅक्स रिटर्नमधील विलंब कमी करण्यासाठी आणि व्यवसायांवरील कागदपत्रांचा भार हलका करण्यासाठी तयारी करतेय. या बदलांचा उद्देश टॅक्स सिस्टम जास्त ट्रान्सपरेंट बनवणे हा आहे.

 

मिंटच्या रिपोर्टनुसार, Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) चे सदस्य संजय मंगल यांच्यानुसार ज्या सुधारणांसाठी जीएसटी कायद्यात बदलाची गरज नाही. त्यांना 1 नोव्हेंबर 2026 पासून स्टेप-बाय-स्टेप पद्धतीने लागू करण्याचा प्लॅन आहे. तसंच ज्या बदलांसाठी कायद्यात सुधारणा होणं गरजेचं आहे त्यांच्यासाठी 1 एप्रिल 2027 चं लक्ष्य ठेवण्यात आलेलं आहे. या सुधारणांमुळे लहान व्यावसायिकांसाठी रिटर्न भरणं सोपं होऊ शकतं. तर भविष्यात काही टॅक्स रिफंटचा क्लेमही वेगाने होऊ शकेल.

जीएसटीशी संबंधित सर्व बदल एकाच वेळी लागू होणार नाही. तर त्यांना वेगवेगळ्या स्टेप्समध्ये लागू केलं जाईल. ज्या सुधारणांसाठी कायदा बदलण्याची गरज नाही, त्यांना सिस्टम तयार झाल्यानंतर लागू केलं जाईल. यात काही पात्र प्रकरणांमध्ये रिफंड ऑटोमॅटिक मंजुरी देण्याची व्यवस्थाही सामिल आहे.

याचा फायदा भविष्यात दाखल केल्या जाणाऱ्या रिफंड क्लेमला मिळेल. आधीपासून प्रलंबित रिफंडच्या प्रकरणांवर ही व्यवस्था लागू होणार नाही. यामुळे व्यावसायिकांना रिफंडसाठी दीर्घकाळपर्यंत वाट पाहण्याचा त्रास कमी करण्यात मदत मिळू शकते.

जीएसटी काउंसिलने अशा व्यवसायांसाठी एक नवीन रिटर्न फाइलिंग प्रणाली मंजूर केलीये. ज्यांची वार्षिक उलाढाल 5 कोटी रुपयांहून कमी आहे आणि जे थेट ग्राहकांना वस्तू किंवा सेवांची विक्री करतात. याला B2C सप्लाय म्हटलं जातं. या प्रस्तावित प्रणालीनुसार, पात्र व्यवसायांना वर्षातून एकदा रिटर्न फाइल करावं लागेल. तर टॅक्स दर तीन महिन्यात भरावा लागेल.