शेतकऱ्यांच्या खात्यात याच आठवड्यात जमा होणार ५ हजार रुपये

मुख्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला आदेश, बँकांनाही स्पष्ट सूचना

    दिनांक :27-Oct-2026
Total Views |
मुंबई
Maharashtra Farmer राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. राज्य सरकारने दुष्काळी मदत म्हणून शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५ हजार रुपये देण्याची घोषणा केली होती. दिवाळीपूर्वी ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले होते. आता या मदतीच्या वितरणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मदत वितरणाच्या कालावधीबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, याच आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
 

Maharashtra Farmer 
राज्यातील सुमारे १.५० कोटी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५ हजार रुपये अग्रीम मदत म्हणून दिले जाणार आहेत. ही पहिल्या टप्प्यातील मदत असून, त्यानंतरही शेतकऱ्यांना आवश्यक सहाय्य देण्याची सरकारची भूमिका आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याच आठवड्यात मदतीची रक्कम वितरित करण्याचे निर्देश दिल्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यात कोणत्याही दिवशी पैसे जमा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक मदतीची प्रतीक्षा करणाऱ्या बळीराजाला दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांच्या खात्यातील पैशांतून वसुली न करण्याचे बँकांना निर्देश
दुष्काळी मदतीसाठी राज्य सरकारकडून सुमारे ७,५०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत मदत तातडीने वितरित करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
विशेष म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदतीची रक्कम जमा झाल्यानंतर त्यातून कोणतीही वसुली करू नये, अशा स्पष्ट सूचना बँकांना देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे दुष्काळी मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांना उपलब्ध राहावी आणि त्यातून कर्जाची वसुली केली जाऊ नये, यासाठी सरकारने खबरदारी घेतल्याचे दिसून येते.
 
 
राज्यातील ३०५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर
राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. या भागांतील शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. केवळ आर्थिक मदत देण्यापुरते मर्यादित न राहता शेती, पाणीपुरवठा, शिक्षण आणि रोजगाराशी संबंधित अडचणी सोडवण्यावरही सरकारने भर दिला आहे.दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी जमीन महसुलात सूट देणे, पीक कर्जाचे पुनर्गठन करणे आणि शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देणे अशा उपाययोजना करण्यात येणार आहेत