अवैध पाणी उपशावर नियंत्रणासाठी गावागावात विशेष सभा

water-extraction जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करून आगामी ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करावी. तसेच जलाशयामधील अवैध पाणी उपसा रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी दिले आहेत. या अनुषंगाने जलाशयावर अवलंबून असलेल्या गावांमध्ये विशेष सभांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

 

 

 

यावर्षी सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान झाल्याने जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. २५ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दुष्काळाची पहिली कळ लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे उपलब्ध जलसाठ्याचा काटकसरीने वापर करणे आणि पिण्याच्या पाण्याचे दीर्घकालीन नियोजन करणे आवश्यक आहे. जलाशयामधून रात्रीच्या वेळी ट्रॅटरवर डिझेल पंप किंवा मोटार लावून अवैधरीत्या पाणी उपसा होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होण्याची शयता लक्षात घेऊन अवैध उपसा रोखण्यासाठी दक्षता पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. ग्रामस्तरीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता समित्या, आपदा मित्र, जलसुरक्षक आणि स्वयंसेवकांच्या सहकार्याने जलस्रोतांवर नियमित देखरेख व गस्त घालण्यात येणार आहे.

 

 

विशेष सभांमध्ये जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी तसेच लघु पाटबंधारे विभागाचे अभियंते सहभागी होणार आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ तसेच संबंधित शासन निर्णयांच्या अनुषंगाने या उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. सभांमध्ये गावातील उपलब्ध जलस्रोत, जलसाठ्याची सद्यस्थिती आणि पाणी किती काळ पुरेल, याचा आढावा घेण्यात येणार आहे. आगामी पावसाळ्यापर्यंत पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन, अवैध पाणी उपशाबाबत तक्रार करण्यासाठी महावितरण, पोलीस, पाटबंधारे व पाणीपुरवठा विभागातील संबंधित अधिकार्‍यांचे संपर्क क्रमांक उपलब्ध करून देणे, तसेच पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी जनजागृती करण्यावर भर दिला जाणार आहे. याशिवाय नाला खोलीकरण, गाळ काढणे यांसारख्या सार्वजनिक कामांचा आणि चारा लागवडीच्या नियोजनाचाही आढावा घेतला जाणार आहे.

 

 

जिल्ह्यातील नागरिकांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, जलसाठ्यांमधील अवैध पाणी उपसा आढळल्यास प्रशासनाला माहिती द्यावी आणि पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.