राजकारणाच्या भाषेचे वस्त्रहरण

language of politics शब्द हे भाषेचे सौंदर्य असते, आणि भाषा हे संस्कृतीचे सौंदर्य असते. एखाद्या समाजाच्या संस्कृतीची समृद्धी तिच्या भाषेमधील शब्दसंपत्तीवरून ओळखता येते. म्हणूनच, ज्या भाषांना प्रदीर्घ काळाचा इतिहास आहे, ज्या इतिहासाला त्या भाषेतील विचारवंतांनी समृद्ध केले आहे, ती भाषा आणि संस्कृती विकसित संस्कृती म्हणून ओळखली जाते. संस्कृतीचा विकास ही एक शाश्वत आणि निरंतर प्रक्रिया असते. त्यामुळे जुन्यातील जे काही अनिष्ट असेल त्याचा त्याग करावा आणि नव्यातील जे काही योग्य आहे त्याचा स्वीकार करून संस्कृती समृद्ध करावी असे म्हणतात. सध्या मात्र, भाषा, संस्कृती आणि विकास यांच्या वर्तमानाचेच धिंडवडे निघत असल्याने, संस्कृतीच्या समृद्धीचे गोडवे गाण्याचीदेखील लाज वाटावी अशी सार्वत्रिक स्थिती दिसू लागली असून, समाजाच्या सर्वच क्षेत्रांत यामध्ये भाषेचा मोठा वाटा असल्याने, भाषेच्या संपन्न संस्कृतीचा कितीही अभिमान बाळगला तरी त्याला कीड लागण्याचीच भीती अधिक बळावली आहे. देशाच्या राजकारणात सध्या जे काही सुरू झाले आहे, त्याकडे पाहिल्यास या भीतीचे भविष्य अधिकच उग्र असणार असे वाटते आहे.

 

 

 

 

 

काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी केलेल्या विधानामुळे सध्या राजकीय भाषेच्या संस्कृतीची चर्चा पुन्हा ऐरणीवर आली आहे. खरगे यांच्या विधानाकडे पाहताना एकूणच राजकीय सभ्यतेच्या ऱ्हासाचाच संपूर्ण इतिहास तपासावा लागतो. कारण एखाद्या नेत्याच्या जिभेवरून घसरलेला अपशब्द हा केवळ त्या व्यक्तीच्या संस्कारांचा प्रश्न नसून राजकारणात वर्षानुवर्षे जोपासल्या गेलेल्या द्वेषाच्या, सूडाच्या आणि विरोधकाला शत्रू मानण्याच्या संस्कृतीचाही तो आरसा असतो. समृद्ध आणि समंजस, प्रगल्भ मानल्या जाणाऱ्या कोणत्याही लोकशाहीत वैचारिक मतभेद असतात, विचारांचे संघर्ष असतात, सत्तेसाठी स्पर्धा असते आणि विरोधकांच्या धोरणांवर कठोर प्रहार करण्याचा अधिकारही असतो. पण ज्या संघर्षाला विवेकाची मर्यादा असते, भाषेला संस्कारांचे बंधन असते आणि विरोधकाला विरोधक म्हणून पाहण्याची किमान सभ्यता असते, ते राजकारण सुसंस्कृत असते असे म्हणतात. सभ्यतेची ही मर्यादा ओलांडली की राजकीय संघर्षाचे रूपांतर व्यक्तिगत द्वेषात होते. धोरणांवरची टीका व्यक्तीच्या चारित्र्यहननापर्यंत पोहोचते आणि मग लोकशाहीच्या व्यासपीठावर विचारांच्या लढाईऐवजी शिवराळ आरोपांची चढाओढ अधिक दिसू लागते.

खरगे यांच्या वक्तव्यामुळे राजकीय सभ्यतेचा हाच मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. शतकाहूनही अधिक काळापासूनची राजकीय परंपरा असलेल्या काँग्रेसच्या अध्यक्षांकडून होणारा अशा भाषेचा वापर या पक्षाच्या राजकीय संस्कृतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आहे, यात शंका नाही. म्हणूनच त्यांच्या भाषेची गंभीर दखल घ्यावयास हवी. अर्थात, राजकारणाच्या भाषेचे हे वस्त्रहरण एका दिवसात झालेले नाही. त्याची सुरुवात एखाद्या विशिष्ट पक्षाच्या सत्ताकाळात झाली, असेही नाही. वेगवेगळ्या काळात वेगवेगळ्या पक्षांच्या नेत्यांनी या ऱ्हासाला खतपाणी घातले, हेही नाकारता येणार नाही. म्हणूनच खरगे यांच्या विधानाचा विचार करताना राजकीय भाषासंस्कृतीच्या अधःपतनाच्या प्रवासाचा मागोवा घेणे आवश्यक आहे. खरगे हे काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. त्यांच्याकडून सार्वजनिक व्यासपीठावर वापरल्या जाणाऱ्या भाषेला अधिक जबाबदारीचे भान अपेक्षित आहे. एखाद्या विरोधकाला सत्तेवरून हटवण्याची राजकीय आकांक्षा व्यक्त करणे हा लोकशाहीतील राजकीय संघर्षाचा भाग आहे, पण त्यासाठी कोणा नेत्याच्या कुळाचा, जन्मदात्याचा उद्धार करणे ही व्यक्तिगत टोमण्यांच्या संस्कृतीला खतपाणी घालून राजकारण नासविणारी बाब ठरते.

भारतीय राजकारणात वैयक्तिक टीका, उपरोध, अपमान आणि कटू भाषेचा वापर नवा नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळातही राजकीय विरोधकांवर कठोर टीका होत असे. मात्र, विरोधकांच्या धोरणांवर प्रहार करणे आणि त्यांना सार्वजनिकरीत्या हीन ठरवणे यांत फरक होता. १९८० च्या दशकात द्रविड राजकारणातील द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाल्यावर अशा संस्कृतीचा उगम झाला, असे म्हटले जाते. महाराष्ट्रात आक्रमक राजकारण करणाऱ्या एका प्रादेशिक पक्षानेही त्याच संस्कृतीला जवळ केल्याची भावना तत्कालीन माध्यमविश्वात व्यक्त झाली होती. मात्र, त्याअगोदरही भारतीय राजकारणातील भाषिक असभ्यता होती. विरोधकांच्या धोरणांवर चर्चा करण्याऐवजी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची, कुटुंबाची, सामाजिक पार्श्वभूमीची किंवा जन्माची खिल्ली उडवली जाऊ लागली. व्यक्तीचे प्रतिमाहनन करणे ही राजकीय पक्षांची धोरणात्मक बाब झाली. ‘नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा ही त्यांची ताकद आहे, त्यामुळे यापुढे त्यांचे प्रतिमाहनन हाच काँग्रेसचा कार्यक्रम राहील’ असे जाहीर वक्तव्य २०१९ च्या दरम्यान राहुल गांधी यांनी केले होते. काँग्रेसच्या आजच्या भाषा संस्कृतीला कदाचित त्यामुळेच बळ मिळाले असावे. कदाचित त्यातूनच, एखादा जहरी शब्द किंवा वादग्रस्त वाक्य प्रसारमाध्यमांत आणि समाजमाध्यमांत गाजले की त्याचा राजकीय लाभ मिळू शकतो, हे उमगले, आणि राजकीय भाषेतील मर्यादाभंग हा अपवाद राहिला नाही. उलट, धोरणांची चर्चा करण्यापेक्षा प्रतिस्पर्ध्याला अपमानित करणारी एक ओळ अधिक लोकप्रिय होऊ लागली.

काँग्रेसच्या नेत्यांच्या विधानांचा इतिहास तपासताना, अनेक नेत्यांनी या प्रवृत्तीला कसे खतपाणी घातले याची काही ठळक उदाहरणे समोर येतात. २००७ मध्ये गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी ‘मौत का सौदागर’ हा शब्दप्रयोग केला, आणि त्या शब्दप्रयोगाचा निवडणुकीतील राजकीय वादात वापर झाला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसचे नेते मणिशंकर अय्यर यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या पूर्वायुष्याची खिल्ली उडवली. चहा विकणारे मोदी पंतप्रधान होऊ शकणार नाहीत, असे सांगताना त्यांनी काँग्रेसच्या कार्यक्रमात मोदींना चहा वाटण्याची जागा देण्याची उपरोधिक टिप्पणी केली. डिसेंबर २०१७ मध्ये मणिशंकर अय्यर यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी ‘नीच आदमी’ हा शब्दप्रयोग केला. गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात या विधानावरून मोठा वाद निर्माण झाला. दिग्विजय सिंह यांना एका महिला नेत्याच्या संदर्भात वापरलेला ‘टंच माल’ हा शब्द तर संस्कृतीचा धक्का देणारा आणि विकृतीचे प्रदर्शन घडविणारा होता. अशा शब्दप्रयोगांचे गांभीर्य केवळ त्यांतील उपहासात नाही. राजकीय विरोधकांना धोरणांवरून प्रश्न विचारण्याऐवजी त्यांना हिणवण्याची वृत्ती त्यातून व्यक्त होते.language of politics राजकीय पक्षाला भ्रष्ट, अकार्यक्षम ठरवणारी टीका करणे हा प्रचाराचा स्वाभाविक भाग असू शकतो. पण लोकशाहीमध्ये हीन भाषेचा वापर करून राजकीय विरोधकांना नामोहरम करता येत नाही. त्यासाठी निवडणूक हाच मार्ग असतो, आणि जनतेला सोबत घेतल्याखेरीज हे उद्दिष्ट कोणासही साध्य करता येत नाही. याचे भान हरवले की राजकीय संघर्षाची वैचारिक बैठक नष्ट होते. मग विवेक हरवतो, आणि विरोधकाचा पराभव पुरेसा वाटत नाही. त्याचा अपमान हे उद्दिष्ट बनू लागते. अशा प्रकारे राजकीय भाषेतील असभ्यता ही एखाद्या व्यक्तीची चूक न राहता परस्परांना उत्तेजन देणारी यंत्रणा बनते.

या निमित्ताने महाराष्ट्राचा राजकारणाचा संदर्भही ध्यानात घ्यायला हवा. महाराष्ट्राच्या राजकारणाने वैचारिक वादविवादांची, समाजसुधारणेची आणि राजकीय मतभेदांना सार्वजनिक चर्चेत मांडण्याची समृद्ध परंपरा अनुभवली आहे. आज मात्र, महाराष्ट्रातील राजकीय संघर्षातही व्यक्तिगत टोमणे, कुटुंबीयांचा उल्लेख, नक्कल करून हिणवणे आणि प्रतिस्पर्ध्याच्या वैयक्तिक आयुष्याची चर्चा यांना अवास्तव महत्त्व दिसू लागले आहे. केवळ नेत्यांचा स्वभाव किंवा वैयक्तिक संस्कार एवढेच याचे कारण नसावे. राजकीय व्यवहारांच्या बदललेल्या रचना हेदेखील यास कारणीभूत असावे. राजकारण धोरणकेंद्री असते, तेव्हा या संस्कृतीला सहसा थारा मिळतच नाही. व्यक्तिकेंद्री राजकारणात मात्र टीकेचे स्वरूप बदललेले दिसते. यातून राजकारण्यांना प्रसिद्धीचे गणित उमगते. मुद्देसूद भाषणापेक्षा वादग्रस्त विधान अधिक चर्चेत आणते, असा समज बळावतो.

धारदार भाषा सत्तेला अस्वस्थ करते, कारण ती तथ्ये मांडते, प्रश्न विचारते आणि जबाबदारी निश्चित करते, त्यामुळे अशी भाषा लोकशाहीला बळ देते. गलिच्छ भाषा विरोधकाला अस्वस्थ करण्यासाठी त्याचा अपमान करते, त्यामुळे वैचारिक संघर्ष बाजूला राहून व्यक्तिगत वैरभाव वाढतो. खरगे यांच्या विधानानंतर काँग्रेसने आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे. पक्षातील इतर नेत्यांनी यापूर्वी केलेल्या वैयक्तिक हल्ल्यांमधून काँग्रेसने धडा घेतला आहे काय, हा प्रश्नही महत्वाचा आहे. तरीही, केवळ निषेध, माफीनामे आणि काही दिवसांच्या राजकीय गदारोळाने राजकारणातील भाषा संस्कृतीचा ऱ्हास थांबणार नाही. त्यासाठी राजकीय पक्षांनी, नेत्यांनी आणि सार्वजनिक जीवनातील संस्थांनी काही मूलभूत बदल करण्याची गरज आहे. खरगे यांच्या वक्तव्याच्या निमित्ताने सभ्यतेच्या संस्कृतीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी राजकारणावर सामाजिक दबाव वाढला, तर ते चांगले होईल