‘ऑपरेशन सिंदूर’ पोस्ट रीपोस्ट प्रकरणी विद्यार्थिनीवरील गुन्हा रद्द

Operation Sindoor Post सोशल मीडियावर ‘ऑपरेशन सिंदूर’संदर्भातील टीकात्मक पोस्ट रीपोस्ट केल्याप्रकरणी पुण्यातील २० वर्षीय अभियांत्रिकी विद्यार्थिनीविरोधात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केला. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय देताना तरुणांना त्यांच्या चुका सुधारण्याची संधी मिळणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. या आदेशामुळे संबंधित विद्यार्थिनीला न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे.

 

 

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ‘ऑपरेशन सिंदूर’बाबत ‘रिफॉर्मिस्तान’ या अकाऊंटवरून एक टीकात्मक पोस्ट करण्यात आली होती. या पोस्टचे विद्यार्थिनीने ९ मे २०२५ रोजी इन्स्टाग्रामवर पुनर्प्रसारण केले होते. या प्रकरणी पुणे पोलिसांनी तिला अटक केली होती. त्यानंतर विद्यार्थिनीने महाविद्यालयाने केलेल्या निलंबनाच्या कारवाईला तसेच स्वतःविरोधात नोंदविण्यात आलेल्या प्रथम माहिती अहवालाला (एफआयआर) उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने संबंधित घटनेची पार्श्वभूमी आणि विद्यार्थिनीची भूमिका विचारात घेतली. आक्षेपार्ह ठरलेल्या पोस्टची निर्मिती विद्यार्थिनीने केलेली नव्हती, तर तिने केवळ ती पोस्ट रीपोस्ट केली होती, ही बाब न्यायालयाने नोंदवून घेतली. पोस्टनंतर तिला सोशल मीडियावर ट्रोलिंग आणि धमक्यांचा सामना करावा लागला. त्यानंतर अवघ्या दोन तासांत तिने स्वतःहून पोस्ट हटवली आणि जाहीर माफीही मागितली होती.

 

 

संबंधित विद्यार्थिनीने यापूर्वीच पोलीस Operation Sindoor Post कोठडी भोगली असल्याचेही न्यायालयाने विचारात घेतले. तिचा कोणताही पूर्वीचा गुन्हेगारी इतिहास नसून, ही घटना एकाकी स्वरूपाची असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तरुण वयातील अतिउत्साहातून तिच्याकडून ही चूक झाली असण्याची शक्यता व्यक्त करत, तिला सुधारण्याची संधी देण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या बाबींचा विचार करून विद्यार्थिनीविरोधातील गुन्हा रद्द करण्याचा आदेश देण्यात आला.सोशल मीडियावरील एखाद्या पोस्टमुळे विविध धर्मांमधील सलोखा बिघडण्याची किंवा संबंधितांच्या भावना दुखावल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. मात्र, केवळ एखाद्या पोस्टमुळे नाराजी किंवा असंतोष निर्माण होऊ शकतो, या शक्यतेच्या आधारे फौजदारी खटला चालविण्यास पुरेसा आधार मिळत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.तरुण व्यक्तीच्या कृतीचे स्वरूप, घटनेची पार्श्वभूमी, पोस्ट हटविण्यासाठी घेतलेला पुढाकार आणि माफी मागण्याची भूमिका या बाबींचा विचार करून न्यायालयाने विद्यार्थिनीला दिलासा दिला. तरुणांना चूक सुधारण्याची संधी देण्याच्या आवश्यकतेवर भर देत उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील गुन्हा रद्द करण्याचा निर्णय दिला.