अकोला जिल्ह्यातील २८१ एनएचएम कर्मचाऱ्यांना शासनाची दिवाळी भेट

akola-district राष्ट्रीय आरोग्य अभियान(एनएचएम) अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी जे की, सलग १० किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षे कंत्राटी पद्धतीने सेवा देत आहेत, या कर्मचाऱ्यांना समकक्ष वेतनश्रेणीतील नवीन अधिसंख्य पदे निर्माण करून आवश्यक खर्चास मान्यता देण्यात आली असून सार्वजनिक आरोग्य विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय २७ ऑक्टोबर रोजी निर्गमित केला असल्याने जिल्ह्यातील २८१ कर्मचाऱ्यांचे कायमस्वरूपी होण्यावर शिक्कामोर्तब झाले.यामध्ये सीएस व डीएचओ कार्यालया अंतर्गत २५६ तर मनपा अंतर्गत २५ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

 

 

महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला असून या निर्णयाने राज्यातील १५ हजार १० कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट केले आहे.या कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळणार आहे. अकोला जिल्ह्यात या अंतर्गत साधारणता ६५० कर्मचारी आरोग्य विभागात कार्यरत आहेत त्यापैकी दहा वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी झाला अशा कर्मचाऱ्यांची संख्या २८१ आहे. या निर्णयामुळे टीएचओ, आरोग्य सेवक, फार्मासिस्ट, एएनएम, जीएनएम, वैद्यकीय अधिकारी आयुष , वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस आदी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी दिलासा मिळाला आहे.याशिवाय पदोन्नती, पेन्शन, तसेच अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीचा लाभ संबंधित कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही.अधीसंख्य पदामुळे नवीन पदभरती प्रकियेवर याचा परिणाम होणार नाही.

 

मार्च २०२४ रोजी पहिल्या शासन निर्णयाने या प्रक्रियेची सुरुवात झाली.त्यानंतर ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दुसरा शासन निर्णय आणि निकष ठरवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय समिती स्थापन करण्याचा जीआर काढण्यात आला.या समितीच्या अभ्यासानंतर मंत्रिमंडळाच्या २५ जून २०२६ रोजीच्या बैठकीत अधीसंख्य पदाच्या निर्मितीस अंतिम मंजुरी देण्यात आली.आता २७ ऑक्टोबर रोजी पात्र कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकरता अधिसंख्य पदे निर्माण करून आवश्यक खर्चास मान्यता दिली.

 

गत अनेक वर्षांपासून एनएचएम कर्मचाऱ्यांचा न्यायासाठी लढा हा शासन दरबारी सुरू होता. आता अधिसंख्य पद शासनाने निर्माण केले, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याला खऱ्या अर्थाने यश मिळाले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्र्यांचे आभार

-राम नागे, राज्य समन्वयक महाराष्ट्र एकत्रीकरण समिती