कुडवा जैवविविधता उद्यानातील विकासकामे हरवली?

 

 

gondia kudwa biodiversity park शहरालगतच्या कुडवा येथील वन विभागाच्या जैवविविधता वन उद्यानातील विकासकामांवर तब्बल ४ कोटी ३० लाख रुपये खर्च होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, यातील काही कामे फक्त कागदावरच पूर्ण केली गेली असून प्रत्यक्ष उद्यानात या खर्चाच्या तुलनेत विकासकामे दिसून येत नसल्याने निधी नेमका कुठे मुरला, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत मिळालेल्या माहितीतून डिपीडीसी अंतर्गत २३ कामांच्या २.३० कोटी निधीच्या अंमलबजावणीवर तसेच देयकांच्या वितरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, काही कामे पूर्ण होण्यापूर्वीच देयके अदा करण्यात आल्याची माहिती पुढे आल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

 

 

वाढत्या शहरीकरणामुळे नष्ट होत चाललेले नैसर्गिक अधिवास, पर्यावरणाचा समतोल, जलसंवर्धन आणि नागरिकांचे आरोग्य यांचा विचार करून कुडवा येथील सुमारे २० एकर वनजागेवर जैवविविधता वन उद्यान विकसित करण्याची संकल्पना मांडण्यात आली. यासाठी सन २०१५-१६ ते २०१८-१९ या कालावधीत सामाजिक वनीकरण विभागाच्या माध्यमातून १.९४ कोटीचा आराखडा तयार करून विविध विकासकामे हाती घेण्यात आली. मात्र, निधी किती मिळाला व नेमकी कोणती कामे झाली, त्यावर किती खर्च झाला आणि त्यापैकी किती कामे आजही अस्तित्वात आहेत, याबाबत स्पष्टता नसल्याचे चित्र आहे. आराखड्यातील कामांचा प्रत्यक्ष ठावठिकाणा शोधण्याची वेळ आल्याने वन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेष म्हणजे, यात पहिल्या टप्प्यानंतर उद्यानाच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) माध्यमातून मार्च २०२६ मध्ये सुमारे २ कोटी ३० लाख रुपये, तर जुलै २०२६ मध्ये राज्यस्तरीय निधीतून २ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असून, या निधीतून विविध जुनी झालेली व होत असलेली विकासकामे प्रस्तावित करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, राज्यस्तरीय योजनेतून कोणत्या कामासाठी किती निधी मंजूर झाला, प्रत्यक्षात किती काम पूर्ण झाले आणि खर्चाच्या तुलनेत उद्यानात कोणत्या सुविधा निर्माण झाल्या, याचा ताळमेळच दिसत नाही. त्यामुळे, सन २०१५-१६ ते २०१८-१९ या कालावधीत करण्यात आलेल्या कामांचीच व डिपीडीसीतून प्रस्तावित केलेल्या कामांची राज्यस्तरीय योजनेतून नव्याने पुनरावृत्ती झाली आहे का, याची तपासणी होणे गरजेचे आहे.

 

 

डीपीडीसीच्या निधीतून करण्यात आलेल्या काही कामांची पूर्तता होण्यापूर्वीच देयके अदा करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रकरण बाहेर आल्याने मलमपट्टी लावण्याचे काम सुरू आहे. कामांची प्रत्यक्ष तपासणी, मोजमाप आणि देयक मंजुरीची प्रक्रिया नियमानुसार पार पडली होती का, याची चौकशी आवश्यकच आहे. काम पूर्ण झाल्याची नोंद आणि प्रत्यक्ष जागेवरील स्थिती यांत तफावत आहे.

उद्यानातील विकासकामांची प्रत्यक्ष स्थिती पाहण्यासाठी काही जागरूक नागरिकांनी भेट दिली असता, मंजूर निधीच्या तुलनेत अपेक्षित विकासकामे दिसत नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर या विषयावर माध्यमांत वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर वन विभागाकडून काही कामांना सुरुवात झाली. त्यामुळे यापूर्वी कामे का झाली नाहीत आणि वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतरच हालचाली का वाढल्या, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

या प्रकरणातील संभाव्य अनियमिततेची चौकशी व्हावी, यासाठी एका जागरूक नागरिकाने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री, वनमंत्री आणि वन विभागाकडे तक्रार केली आहे. या तक्रारीत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची दखल घेऊन प्रशासन कोणती पावले उचलते, याकडे पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.