GST नोंदणीचे नियम बदलले!

GST Registration Rules स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याच्या तयारीत असलेल्या उद्योजकांसह फ्रीलान्सर्स आणि छोट्या व्यावसायिकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. नोंदणीसाठी अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी, अर्जांवर निर्णय घेण्यास होणारा विलंब आणि कर अधिकाऱ्यांकडून वारंवार मागितले जाणारे खुलासे यांना आळा घालणे, हा या बदलांचा उद्देश आहे. नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ठरावीक अटी पूर्ण करणाऱ्या पात्र छोट्या करदात्यांना तीन कामकाजाच्या दिवसांत जीएसटी नोंदणी मिळू शकते. मात्र, ही सुविधा सर्व अर्जदारांसाठी सरसकट लागू होणार नाही.

 

 

जीएसटी नोंदणीसाठी अर्ज करताना अनेक व्यावसायिकांना व्यवसायाच्या जागेचा पुरावा, अतिरिक्त कागदपत्रे आणि अर्जातील माहितीबाबत स्पष्टीकरण देण्याच्या प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे व्यवसाय सुरू करण्यास विलंब होण्याची शक्यता असते. ही अडचण कमी करण्यासाठी सीबीआयसीने अर्जांची छाननी, कागदपत्रांची पडताळणी आणि नोंदणी अर्जांवर निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेबाबत अधिक स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

पात्र छोट्या करदात्यांसाठी तीन दिवसांत नोंदणी मिळण्याची सुविधा ही या बदलांमधील महत्त्वाची बाब आहे. केंद्रीय वस्तू व सेवा कर नियमांमधील नियम १४अ अंतर्गत, नोंदणीकृत ग्राहकांना वस्तू किंवा सेवांचा पुरवठा करताना संबंधित करदायित्व महिन्याला अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसलेल्या पात्र करदात्यांना सुलभ नोंदणीचा पर्याय उपलब्ध आहे. यासाठी आधार प्रमाणीकरणासह निर्धारित अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. पात्र अर्जदारांना या प्रक्रियेत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने तीन कामकाजाच्या दिवसांत नोंदणी दिली जाऊ शकते. याशिवाय, नियम ९अ अंतर्गत जोखीम-आधारित निकषांनुसार निवड झालेल्या काही अर्जांनाही जलद नोंदणीची सुविधा मिळू शकते.

 

सामान्य नोंदणी प्रक्रियेतही अर्जांची छाननी करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. अर्जातील माहिती आणि कागदपत्रे योग्य असल्यास, लागू प्रक्रियेनुसार तीन कामकाजाच्या दिवसांत नोंदणी मंजूर केली जाऊ शकते. काही प्रकारच्या अर्जांसाठी सात कामकाजाच्या दिवसांची प्रक्रिया लागू होते. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण न झाल्यास किंवा व्यवसायाच्या जागेची प्रत्यक्ष तपासणी आवश्यक असल्यास अधिक वेळ लागू शकतो. प्रत्यक्ष पडताळणी आवश्यक असलेल्या प्रकरणांमध्ये प्रक्रिया ३० दिवसांपर्यंत जाऊ शकते. त्यामुळे तीन दिवसांत नोंदणी मिळेल, असे प्रत्येक अर्जदाराने गृहीत धरू नये.

 

व्यवसायाच्या पत्त्याच्या पुराव्याबाबतही मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्टता देण्यात आली आहे. व्यवसायाची जागा स्वतःच्या मालकीची असल्यास मालमत्ता कराची पावती, वीजबिल, पाणीपट्टी किंवा संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाने दिलेली स्वीकारार्ह कागदपत्रे पत्त्याचा पुरावा म्हणून सादर करता येऊ शकतात. जागा भाड्याने घेतली असल्यास भाडेकरार आणि लागू नियमांनुसार आवश्यक मालमत्ता कागदपत्रे द्यावी लागतील. एखादी व्यक्ती आई-वडिलांच्या किंवा कुटुंबातील अन्य सदस्याच्या मालकीच्या घरातून व्यवसाय करत असल्यास जागामालकाचे संमतीपत्र आणि संबंधित पत्त्याचा पुरावा आवश्यक ठरू शकतो. अर्जदाराने व्यवसायाच्या जागेच्या स्वरूपानुसार योग्य कागदपत्रे सादर करावीत, यावर भर देण्यात आला आहे.

 

को-वर्किंग स्पेस किंवा सामायिक कार्यालयातून व्यवसाय करणाऱ्या फ्रीलान्सर्ससाठीही ही मार्गदर्शक तत्त्वे उपयुक्त ठरू शकतात. अशा ठिकाणी काम करणाऱ्या अर्जदारांना संबंधित जागेचा सदस्यत्व करार किंवा वापराचा करार आणि आवश्यक मालमत्ता कागदपत्रे सादर करावी लागू शकतात. त्यामुळे कायमस्वरूपी स्वतंत्र कार्यालय नसलेल्या व्यावसायिकांना नोंदणीसाठी कोणत्या प्रकारचे पुरावे आवश्यक आहेत, याबाबत अधिक स्पष्टता मिळण्याची अपेक्षा आहे.

 

नोंदणी अर्जांवर प्रक्रिया करताना कर अधिकाऱ्यांनी अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करू नये, याबाबतही सीबीआयसीने निर्देश दिले आहेत. अर्जामध्ये त्रुटी असल्यास किंवा काही माहितीची पडताळणी आवश्यक असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना जीएसटी आरईजी-०३ (GST REG-03) या नमुन्यात नोटीस देऊन स्पष्टीकरण किंवा अतिरिक्त कागदपत्रे मागवता येतात. मात्र, अशी मागणी अर्जातील त्रुटी किंवा पडताळणीच्या आवश्यकतेशी संबंधित असणे अपेक्षित आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर अर्जदाराने सामान्यतः सात कामकाजाच्या दिवसांत जीएसटी आरईजी-०४ (GST REG-04) या नमुन्यात उत्तर सादर करावे लागते. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी लागू कालमर्यादेत अर्जावर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

 

बँक खात्याच्या तपशीलाबाबतही अर्जदारांना दिलासा देण्यात आला आहे. नवीन जीएसटी नोंदणीसाठी अर्ज सादर करतानाच बँक खात्याची माहिती देणे बंधनकारक नसल्याचे मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, नोंदणी मंजूर झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत किंवा बाह्य पुरवठ्याचा तपशील सादर करण्यापूर्वी, यापैकी जी बाब आधी घडेल, त्या वेळेपर्यंत बँक खात्याची माहिती देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बँक खाते उघडण्याची प्रक्रिया सुरू असलेल्या अर्जदारांना नोंदणी अर्ज सादर करताना काही प्रमाणात सोय होऊ शकते.

 

नोंदणी अर्जांवर निर्धारित वेळेत निर्णय न झाल्यास काय करायचे, याबाबतही नियमांमध्ये स्पष्टता आहे. लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार काही प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांनी विहित कालमर्यादेत कार्यवाही न केल्यास नोंदणीला मंजुरी मिळाल्याचे गृहीत धरले जाऊ शकते. मात्र, ही तरतूद प्रत्येक अर्जाला आपोआप लागू होते असे नाही. अर्जाचा प्रकार, त्यावरील आक्षेप, आवश्यक पडताळणी आणि लागू नियम यांचा विचार करूनच त्याची पात्रता ठरते. त्यामुळे अर्ज प्रलंबित असल्यास त्याची स्थिती जीएसटी पोर्टलवर तपासणे आवश्यक आहे.

 

एकूणच, जीएसटी नोंदणी प्रक्रियेतील या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे नवीन व्यवसाय सुरू करणारे उद्योजक, फ्रीलान्सर्स आणि लहान व्यावसायिक यांना अर्ज करताना येणाऱ्या अडचणी कमी होण्यास मदत होऊ शकते. विशेषतः घरातून व्यवसाय करणारे, भाड्याच्या जागेत काम करणारे आणि सामायिक कार्यालयांचा वापर करणारे अर्जदार यांना आवश्यक कागदपत्रांबाबत अधिक स्पष्टता मिळू शकते. तथापि, अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित पात्रता निकष, आवश्यक पुरावे आणि लागू कालमर्यादा यांची माहिती अधिकृत जीएसटी पोर्टल किंवा सीबीआयसीच्या अधिसूचनांमधून तपासून घेणे महत्त्वाचे आहे.