ओल्या चाऱ्याला ८, सुक्या चाऱ्याला १२ रुपये किलो दर

maharashtra government राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने विविध उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. पात्र शेतकऱ्यांना याच आठवड्यात प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारकडे ४० हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवण्याचेही ठरवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भातही निर्णय घेण्यात आला असून, आता जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने ओल्या आणि सुक्या चाऱ्याचे खरेदीदर निश्चित करण्यात आले आहेत. राज्याचे महसूल मंत्री आणि दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली.

 

 

दुष्काळामुळे जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने चारा लागवड आणि खरेदीसाठी पावले उचलली आहेत. शेतकऱ्यांनी चारा लागवड करावी आणि सरकार तो खरेदी करेल, असे आवाहन यापूर्वी करण्यात आले होते. या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे तसेच चारा लागवडीचे नियोजन करणे, यासंदर्भातील अधिकार या समितीला देण्यात आल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.

सरकारने निश्चित केलेल्या दरांनुसार सुका चारा प्रतिकिलो १२ रुपये, तर ओला चारा प्रतिकिलो आठ रुपये दराने खरेदी करण्यात येणार आहे. चाऱ्याच्या वाहतुकीसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. याशिवाय, वीजजोडणीअभावी बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजनाही पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. ज्या योजनांच्या वीजजोडण्या वीजबिल थकल्यामुळे खंडित झाल्या आहेत, त्यांना निधी उपलब्ध करून देऊन वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याची व्यवस्था केली जाणार असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

 

 

चारा लागवडीसाठी सरकारी जमिनींचा वापर करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. वन विभागाच्या जमिनींवर चारा लागवड करण्यासाठी जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या (डीपीडीसी) माध्यमातून निधी दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर महसूल विभाग, जलसंपदा विभाग आणि जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील जमिनींसह इतर शासकीय जागाही चारा लागवडीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे चाऱ्याचे उत्पादन वाढवून दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता कायम ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

जलस्रोतांमधील गाळ maharashtra government  काढताना किंवा तलावांचे खोलीकरण करताना निघणाऱ्या मुरुमावरील रॉयल्टी माफ करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच पाणंद रस्त्यांच्या कामांसाठी लागू असलेली ६० आणि ४० टक्क्यांची मर्यादा रद्द करण्यात येणार आहे. या कामांसाठी डीपीडीसीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.दरम्यान, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात चारा उपलब्ध असल्याने तेथील चारा इतर जिल्ह्यांमध्ये पाठवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. ज्या भागांत चाऱ्याची कमतरता आहे, तेथे हा चारा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. दुष्काळग्रस्त भागांतील जनावरांना चारा मिळावा आणि शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी व्हावा, या उद्देशाने सरकारकडून या उपाययोजना राबवण्यात येत असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.