धोकादायक इमारतींवर महापालिकेचा ‘वॉच’

Mira-Bhayandar मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींमुळे संभाव्य दुर्घटनांचा धोका वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. शहरातील अशा इमारतींची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्यांच्या सद्यस्थितीची तपासणी करण्यासाठी लवकरच विशेष पथक स्थापन करण्यात येणार आहे. याशिवाय, संबंधित इमारतींना यापूर्वी बजावण्यात आलेल्या नोटिसांनंतर नेमकी काय कार्यवाही झाली, याचाही सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे.

 

 

मीरा-भाईंदर शहरात ३० वर्षांहून अधिक जुन्या आणि जीर्ण अवस्थेत असलेल्या इमारतींची संख्या मोठी आहे. या इमारतींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न वारंवार उपस्थित होत असून, संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. यासाठी प्रस्तावित विशेष पथक प्रत्यक्ष इमारतींना भेट देऊन त्यांची स्थिती तपासणार आहे. तसेच सुरक्षिततेसंदर्भात आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत की नाही, याचीही खातरजमा केली जाणार आहे.

महापालिकेकडून दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी आणि पावसाळ्यानंतर धोकादायक इमारतींच्या सुरक्षिततेबाबत संबंधित गृहनिर्माण संस्थांना संरचनात्मक तपासणी अर्थात स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्याचा अहवाल सादर करण्याच्या नोटिसा बजावल्या जातात. मात्र, अनेक ठिकाणी नोटिसा मिळूनही सोसायटीचे पदाधिकारी संरचनात्मक तपासणी करून घेत नसल्याचे आढळते. काही इमारतींची तपासणी केली जात असली, तरी त्यासंबंधीचा अहवाल महापालिकेकडे सादर केला जात नसल्याचेही निदर्शनास येते.

नोटिसा बजावल्यानंतरही काही प्रकरणांमध्ये महापालिका अधिकाऱ्यांकडून अर्थपूर्ण लागेबांधे जपत दुर्लक्ष केले जात असल्याचे आरोप आहेत. अशा निष्काळजीपणामुळे संभाव्य दुर्घटनांचा धोका कायम राहत असून, इमारतींशी संबंधित घटनांमध्ये नागरिकांना जीव गमवावा लागल्याच्या तसेच मालमत्तेचे नुकसान झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे केवळ नोटिसा बजावण्यापुरती कारवाई मर्यादित न ठेवता प्रत्यक्ष परिस्थितीची पडताळणी करण्यावर प्रशासन भर देणार आहे.

महापालिका आयुक्त आणि संबंधित विभागांच्या निर्देशानुसार स्थापन होणारे विशेष पथक क्षेत्रभेटी घेऊन इमारतींची सुरक्षितता तपासणार आहे. काही इमारतींमधील रहिवासी आवश्यक दुरुस्ती करण्यास टाळाटाळ करतात, तर काही जण धोकादायक परिस्थिती असूनही घरे रिकामी करण्यास तयार होत नाहीत. त्यामुळे अशा इमारतींमधील रहिवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर इमारतींची प्रत्यक्ष स्थिती आणि आवश्यक उपाययोजनांची अंमलबजावणी यांची तपासणी केली जाणार आहे.

या मोहिमेत अतिधोकादायक सी-१ श्रेणीतील इमारतींसह दुरुस्ती करून सुरक्षित करता येऊ शकणाऱ्या सी-२ आणि सी-३ श्रेणीतील इमारतींचाही समावेश असेल. संबंधित इमारतींची सद्यस्थिती, संरचनात्मक तपासणीचे अहवाल आणि दुरुस्तीच्या कामांबाबत झालेली कार्यवाही यांची पडताळणी करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत किती इमारतींना नोटिसा बजावण्यात आल्या, त्यापैकी किती इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट पूर्ण झाले, किती अहवाल महापालिकेकडे सादर करण्यात आले आणि किती इमारतींमध्ये दुरुस्तीची कामे झाली, याची माहितीही संकलित केली जाणार आहे.

अतिशय जीर्ण आणि अतिधोकादायक इमारतींमध्ये वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी आवश्यकतेनुसार त्यांना घरे रिकामी करण्यास सांगितले जाणार आहे. संभाव्य दुर्घटना रोखण्यासाठी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यासाठी ही कार्यवाही केली जाणार असल्याचे प्रशासनाच्या नियोजित उपाययोजनांवरून स्पष्ट होत आहे. धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नावर महापालिकेला आता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.