शालेय पोषण आहारातील तांदळाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह

Mid-Day Meal शालेय पोषण आहारासाठी पुरविण्यात येणाऱ्या तांदळामध्ये प्लास्टिकसदृश कण, गहू, तुटलेले दाणे आणि खाण्यास अयोग्य असण्याची शक्यता असलेले संशयास्पद घटक आढळत असल्याचा गंभीर आरोप मुंबई महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी संबंधित या प्रकरणात तांदळाचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासून संपूर्ण पुरवठा साखळीची चौकशी करावी, निकृष्ट धान्याचा पुरवठा तातडीने बंद करावा आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यासोबतच वर्सोवा लिंक रोडसह विविध विकास प्रकल्पांसाठी करण्यात येणाऱ्या वृक्षतोडीवरही त्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला.

 

 

शालेय पोषण आहार हा केवळ विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन भोजनाचा विषय नसून त्यांच्या आरोग्याशी निगडित महत्त्वाची जबाबदारी आहे. पाच ते बारा वर्षे वयोगटातील मुलांना दिल्या जाणाऱ्या अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड स्वीकारता कामा नये, असे पेडणेकर यांनी स्पष्ट केले. पोषण आहारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या तांदळात गहू, तुटलेले दाणे तसेच संशयास्पद कण आढळत असल्याच्या तक्रारींकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. संबंधित धान्याचे नमुने अधिकृत प्रयोगशाळेत तपासून त्यातील घटक आणि गुणवत्ता निश्चित करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

 

 

या प्रकरणात केवळ धान्याच्या गुणवत्तेची तपासणी करून चालणार नसून, खरेदीपासून शाळांपर्यंत वितरण होईपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्याची पडताळणी आवश्यक असल्याचे पेडणेकर यांनी सांगितले. शालेय पोषण आहारासाठी तांदूळ नेमका कोणत्या ठिकाणाहून खरेदी केला जातो, त्याची साठवणूक कोणत्या गोदामांमध्ये होते, गुणवत्तेची तपासणी करण्याची जबाबदारी कोणाकडे आहे आणि शाळांपर्यंत धान्य पोहोचविण्याचे काम कोणत्या यंत्रणेमार्फत केले जाते, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.

 

 

कारवाईच्या वेळी अनेकदा Mid-Day Meal वाहनचालक किंवा क्लिनर यांच्यावर जबाबदारी निश्चित केली जाते. मात्र, धान्याचा पुरवठा करणारे पुरवठादार, साठवणुकीची जबाबदारी असलेले गोदाममालक आणि वितरण व्यवस्थेतील अन्य संबंधित व्यक्तींवर प्रत्यक्षात कारवाई होते का, याचीही चौकशी व्हायला हवी, असे पेडणेकर यांनी म्हटले. जबाबदारी केवळ वाहतुकीच्या शेवटच्या टप्प्यावरील कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित न ठेवता संपूर्ण व्यवस्थेतील दोषी घटकांचा शोध घेण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.या संदर्भात त्यांनी आनंदपूर इंडस्ट्री, मिराज इंडस्ट्री आणि पडघा येथील गोदामांचाही उल्लेख केला. धान्याची खरेदी, साठवणूक आणि वितरण या सर्व प्रक्रियांमध्ये नेमके काय घडते, याची सखोल चौकशी करून संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. आकाश ग्राहक सहकारी संस्थेवर करण्यात आलेल्या कारवाईचा संदर्भ देत त्यांनी, एखाद्या संस्थेवर कारवाई करून प्रकरण संपविण्याऐवजी संपूर्ण पुरवठा व्यवस्थेतील जबाबदार व्यक्ती आणि संस्थांची भूमिका तपासली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले.

 

 

तांदळाबरोबरच शालेय पोषण आहारात वापरल्या जाणाऱ्या चवळी, मटकी आणि इतर खाद्यपदार्थांच्या दर्जाबाबतही पेडणेकर यांनी चिंता व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा आहार खाण्यास अडचण येत असल्याच्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यामागील कारणांचा शोध घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले. आहार तयार करण्याचे काम करणाऱ्या संस्थांकडे आवश्यक स्वयंपाकघरे आणि इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध आहेत का, याचीही तपासणी होणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणारे अन्न सुरक्षित आणि दर्जेदार असणे ही संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.संशयास्पद धान्याचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासून त्याची गुणवत्ता निश्चित करावी, निकृष्ट धान्याचा पुरवठा तातडीने थांबवावा आणि तपासणीत दोषी आढळणाऱ्यांविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल करावी, अशी मागणी पेडणेकर यांनी केली. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी संबंधित बाब असल्याने या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष न करता तातडीने आणि पारदर्शक पद्धतीने चौकशी करावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

 

 

दरम्यान, शालेय पोषण आहाराच्या मुद्द्यासोबतच मुंबईतील विकासकामांच्या नावाखाली होणाऱ्या वृक्षतोडीवरही पेडणेकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. वर्सोवा लिंक रोड प्रकल्पासाठी पर्यायी आराखडा स्वीकारला असता, तर मोठ्या प्रमाणातील झाडे वाचविणे शक्य झाले असते, असे त्यांनी सांगितले. केवळ खर्चात बचत करण्याच्या उद्देशाने रस्त्याचा मार्ग बदलण्यात आल्याचा आरोप करताना, या निर्णयामुळे परिसरातील मोठ्या बागेचे नुकसान झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

 

 

या परिसरात सुमारे ९८ वर्षे जुने वडाचे झाड असल्याचा उल्लेख करून पेडणेकर यांनी जुन्या वृक्षांचे पर्यावरणीय महत्त्व अधोरेखित केले. विकासकामांसाठी झाडे तोडल्याने पक्ष्यांचे नैसर्गिक अधिवास नष्ट होण्याचा धोका निर्माण होतो. त्याचबरोबर परिसरातील पर्यावरणीय समतोलही बिघडू शकतो, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. विकास प्रकल्प राबविताना पर्यावरणाचे नुकसान कमीत कमी होईल, अशा पर्यायांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सूचित केले.शालेय पोषण आहारातील धान्याच्या गुणवत्तेपासून ते विकासकामांसाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीपर्यंतच्या मुद्द्यांवर पेडणेकर यांनी संबंधित यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्न मिळावे, पुरवठा साखळीतील दोषींवर जबाबदारी निश्चित व्हावी आणि विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाची अपरिवर्तनीय हानी टाळण्यासाठी पर्यायी मार्गांचा विचार व्हावा, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.