४१ सरकारी कर्मचारी बडतर्फ

cm mohan charan majhi ओडिशातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर भूमिका घेतली असून, दोषी आढळलेल्या ४१ सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. तसेच ९१ निवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन बंद करण्यात आली आहे. जून २०२४ मध्ये भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी दिली. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत सरकार शून्य सहनशीलतेचे धोरण राबवत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

 

 

भुवनेश्वर येथे मंगळवारी आयोजित ‘सतर्कता जागरूकता सप्ताह २०२६’ या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री माझी बोलत होते. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये दोषी आढळलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधातही कठोर पावले उचलण्यात आली आहेत. यामध्ये एका भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकाऱ्यासह मुख्य अभियंता स्तरावरील आठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. २०२५ मध्ये या प्रकरणांतील दोषसिद्धीचा दर ५० टक्के होता. सप्टेंबर २०२६ पर्यंत तो वाढून ६५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. ओडिशा दक्षता विभागाच्या कामगिरीचे यामुळे कौतुक होत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. सुशासन म्हणजे केवळ धोरणे आणि योजना तयार करणे नव्हे, तर भ्रष्टाचाराला आळा घालणे आणि सरकारी निधीचा लाभ प्रत्यक्ष पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ओडिशाचे दक्षता विभागाचे संचालक यशवंत कुमार जेठवा यांनी विभागाच्या कामकाजाचा आढावा सादर केला. त्यांच्या माहितीनुसार, १२ जून २०२४ ते २६ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत भ्रष्टाचाराशी संबंधित एकूण ५१६ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले. या प्रकरणांमध्ये ८९० जणांना आरोपी करण्यात आले असून, त्यामध्ये प्रथम श्रेणीतील १३४ अधिकारी आहेत. या कालावधीत अधिकारी आणि इतर व्यक्ती मिळून एकूण ५३७ जणांना अटक करण्यात आली. तसेच उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांपेक्षा अधिक संपत्ती जमवल्याच्या प्रकरणांच्या तपासादरम्यान दक्षता विभागाने ३३२ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा शोध लावला.

भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावरही राज्य सरकार भर देत आहे. मुख्यमंत्री माझी यांनी भाजप सरकारच्या जनसुनावणी कार्यक्रमाचे महत्त्व अधोरेखित केले. या उपक्रमाच्या माध्यमातून सरकार नागरिकांच्या समस्या थेट ऐकून घेऊन त्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जनधन-आधार-मोबाइल अर्थात ‘जेएएम’ व्यवस्थेचेही त्यांनी कौतुक केले. तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापरामुळे स्थानिक पातळीवरील भ्रष्टाचार कमी करण्यास मदत झाली असून, सरकारी निधीचा गैरवापर आणि आर्थिक अफरातफर रोखण्यास हातभार लागल्याचा दावा त्यांनी केला.

राज्यात भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी ओडिशा माहिती-तंत्रज्ञान धोरणालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय, भ्रष्टाचाराची शक्यता असलेल्या क्षेत्रांची ओळख पटवणे आणि गैरप्रकारांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींचा शोध घेणे यासाठी ‘प्रिव्हेंटिव्ह व्हिजिलन्स रिसर्च विंग’ स्थापन करण्यात आली आहे. सरकारी यंत्रणेतील पारदर्शकता वाढवणे, गैरव्यवहारांना आळा घालणे आणि जनतेपर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ प्रभावीपणे पोहोचवणे, या उद्देशाने सरकारकडून विविध उपाययोजना राबवण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री माझी यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट झाले.