सेवेचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्यांना निवृत्तीवेतन नाकारता येणार नाही

bombay high court आवश्यक सेवेचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना केवळ विनाप्रशिक्षित शिक्षक असल्याच्या कारणावरून निवृत्तीवेतन आणि इतर सेवा निवृत्तीचे लाभ नाकारता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. डीएलएड किंवा आवश्यक शैक्षणिक पात्रता पूर्ण न केल्याच्या कारणावरून सेवेतून काढण्यात आलेल्या, परंतु प्रदीर्घ सेवा बजावलेल्या शिक्षकांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय दिला आहे.

 

न्या. अनिल पानसरे आणि न्या. निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने चार वेगवेगळ्या रिट याचिकांचा निपटारा करताना हा आदेश दिला. राजू रामचंद्र माडेवार, वसंत परशुराम कुलमेठे, पुंडलिक मारोतराव महाकाळकर आणि हरिदास रामजी सडमेक यांनी ग्रामविकास विभाग व जिल्हा परिषदेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांनी अनेक वर्षे (उदा. एका प्रकरणात २८ वर्षे) अखंड सेवा बजावली होती. मात्र, डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यामुळे त्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली आणि नंतर त्यांना निवृत्तीवेतन देण्यास नकार देण्यात आला. या निर्णयाविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

सुनावणीदरम्यान जिल्हा परिषदेतर्फे ९ फेब्रुवारी २०१६ च्या शासन निर्णयाचा दाखला देत निवृत्तीवेतन नाकारण्याचे समर्थन करण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाने या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त करत स्पष्ट केले की, 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२' या वैधानिक नियमांनुसार जर कर्मचाऱ्याची पात्रता सेवा पूर्ण झाली असेल आणि त्याच्यावर कोणताही गैरवर्तनाचा ठपका नसेल, तर केवळ विनाप्रशिक्षित असल्याच्या कारणास्तव त्याची प्रदीर्घ सेवा दुर्लक्षित करता येणार नाही.

न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेनंतर जिल्हा परिषदेच्या वकिलांनी न्यायालयात हमी दिली की, पूर्व न्यायनिर्णयांच्या धर्तीवर सर्व याचिकाकर्त्यांना निवृत्तीवेतनाचे आवश्यक ते सर्व लाभ प्रदान केले जातील. न्यायालयाने ही ग्वाही मान्य करत सर्व याचिकाकर्त्यांना पुढील १२ आठवड्यांच्या (३ महिने) आत निवृत्तीवेतनाचे सर्व प्रलंबित लाभ वितरीत करण्याचे आदेश दिले असून सर्व याचिका निकाली काढल्या आहेत.