९ जिल्ह्यांतील १० ठाणेदार निलंबित

up police नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेत आणि प्रभावीपणे निराकरण करण्यात निष्काळजीपणा केल्याप्रकरणी उत्तर प्रदेशचे पोलीस महासंचालक (डीजीपी) राजीव कृष्ण यांनी कठोर पाऊल उचलले आहे. राज्यातील नऊ जिल्ह्यांमधील १० ठाणेप्रमुखांना निलंबित करण्यात आले असून, संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे पोलीस दलात खळबळ उडाली असून, जनतेच्या तक्रारींच्या निवारणाबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अधिक सतर्क भूमिका घेतली आहे.

 

 

या कारवाईच्या कक्षेत लखनऊमधील बाबू बनारसीदास पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यासह खीरी, उन्नाव, एटा, आग्रा, प्रतापगड, बदायूं, बिजनौर आणि मथुरा या जिल्ह्यांतील ठाणेप्रमुखांचा समावेश आहे. संबंधित जिल्ह्यांकडून या प्रकरणी सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला असून, तो तीन दिवसांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश डीजीपींनी दिले आहेत.

उत्तर प्रदेश पोलीस महासंचालक कार्यालयाने जारी केलेल्या प्रसिद्धिपत्रकानुसार, राजीव कृष्ण यांनी जनशिकायतींच्या निवारणाचा आढावा घेतला. जनसुनावणीदरम्यान कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या नऊ जिल्ह्यांतील दहा ठाणेप्रमुखांविरुद्ध कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पोलीस ठाणे आणि चौकीच्या स्तरावरच तक्रारदारांच्या समस्यांचे योग्य निराकरण व्हावे, तसेच जनसुनावणीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे, यावर त्यांनी भर दिला.

 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नागरिकांच्या तक्रारींचे प्रभावी निराकरण करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या निर्देशांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी डीजीपींनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत सर्व विभागीय अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पोलीस महानिरीक्षक आणि पोलीस उपमहानिरीक्षक, तसेच संबंधित जिल्ह्यांचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस अधीक्षक सहभागी झाले होते.

बैठकीत जनतेकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे विहित वेळेत निराकरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तक्रारदारांना आपल्या समस्या मांडण्यासाठी जिल्हा पोलीस कार्यालय किंवा पोलीस मुख्यालयापर्यंत जाण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी स्थानिक स्तरावरच प्रभावी कार्यवाही करण्याची सूचना करण्यात आली. पोलीस ठाणे आणि चौकीतील जनसुनावणीची प्रक्रिया अधिक सक्षम करण्याबरोबरच, जमीनविषयक आणि इतर स्थानिक वादांच्या प्रकरणांत विविध विभागांमध्ये समन्वय राखण्यावरही चर्चा झाली. संवेदनशील प्रकरणांमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबतही अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले.

 

 

आयजीआरएस, जनसुनावणी, मुख्यमंत्री संदर्भ, पीजी पोर्टल आणि इतर माध्यमांतून प्राप्त होणाऱ्या प्रत्येक तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेण्याचे निर्देश प्रसिद्धिपत्रकातून देण्यात आले आहेत. तक्रारींचे निराकरण पारदर्शक पद्धतीने आणि निर्धारित कालमर्यादेत व्हावे, तसेच कोणत्याही तक्रारदाराची तक्रार नोंदवून घेण्यास नकार देऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात थेट कारवाई करण्यात आल्याने उत्तर प्रदेशातील पोलीस प्रशासनात या निर्णयाची चर्चा सुरू आहे. जनतेच्या समस्या सोडवण्याबाबत सरकार आणि पोलीस मुख्यालय गंभीर असल्याचा संदेश या कारवाईतून देण्यात आला आहे.

दरम्यान, यापूर्वीही उत्तर प्रदेश पोलीस दलात मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय फेरबदल करण्यात आले होते. २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्यातील १८ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता जनशिकायतींच्या निवारणातील निष्काळजीपणावरून झालेल्या या कारवाईमुळे पोलीस दलातील उत्तरदायित्वाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.