राज्यातील हजारो सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर
Total Views |
मुंबई
maharashtra government राज्यातील सहकार क्षेत्राशी संबंधित हजारो संस्थांच्या निवडणुकांबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आगामी काळात होणाऱ्या अनेक सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या असून, त्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, साखर कारखाने आणि सूत गिरण्यांमधील निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम होणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीत प्रशासकीय यंत्रणेवरील ताण कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
अलीकडेच कोल्हापूरच्या गोकुळ सहकारी दूध संघाची निवडणूक आणि विधान परिषदेच्या शिक्षक-पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकांमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले होते. गोकुळच्या निवडणुकीत काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने विजय मिळवला, तर विधान परिषदेच्या पाच जागांपैकी तीन जागा महाविकास आघाडीला मिळाल्याचा दावा करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्याच्या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली आहे.
कोणत्या संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या?
सरकारच्या निर्णयानुसार, आगामी दोन महिन्यांत होणाऱ्या तसेच पुढील वर्षासाठी नियोजित असलेल्या अनेक सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, साखर कारखाने आणि सूत गिरण्यांसारख्या संस्थांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मात्र, या निर्णयातून काही संस्थांना वगळण्यात आले आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यातील सहकारी बँका, न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिलेल्या संस्था तसेच २७ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वीच निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेल्या सहकारी संस्थांना या स्थगितीतून सूट देण्यात आल्याचे वृत्तात नमूद आहे.
दुष्काळी परिस्थितीचे कारण पुढे
राज्य सरकारने निवडणुका स्थगित करण्यामागे दुष्काळी परिस्थितीचा दाखला दिला आहे. राज्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचा सामना करावा लागत असून, पाणीटंचाई आणि इतर समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी महसूल व प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत आहे.अशा परिस्थितीत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेतल्यास प्रशासकीय यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो. त्यामुळे दुष्काळ निवारणाच्या कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
सहकारी संस्थांच्या निवडणुका या ग्रामीण भागातील राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मानल्या जातात. जिल्हा बँका, साखर कारखाने आणि इतर सहकारी संस्थांवरील संचालक मंडळांचा स्थानिक राजकारणावर प्रभाव असतो. त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्याने इच्छुक उमेदवार आणि विद्यमान संचालक मंडळांच्या पुढील रणनीतीवर परिणाम होऊ शकतो.दरम्यान, सहकार क्षेत्रातील संचालकांच्या कार्यकाळावरील मर्यादा आणि निवडणूक प्रक्रियेतील बदल यांसारख्या मुद्द्यांवरही यापूर्वी चर्चा झाली आहे. आता निवडणुका स्थगित करण्याच्या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांमधील सत्तासमीकरणे आणि आगामी निवडणुकांचे वेळापत्रक याकडे लक्ष लागले आहे.