आ. संचेती यांना याचिका दाखल करण्याचा कायदेशीर अधिकार : हायकोर्ट

mla sancheti जिल्हा परिषदेच्या विकास कामांमधील सार्वजनिक संपत्तीचे अवमूल्यन आणि त्यामुळे शासकीय तिजोरीचे होणारे संभाव्य नुकसान रोखण्याच्या मुद्द्यावर मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने मलकापूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार चैनसुख मदनलाल संचेती यांना याप्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याचा पूर्ण कायदेशीर अधिकार असल्याचे हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांनी हा निकाल दिला.

 

 

 

 

याचिकेनुसार, २००८ च्या शासन निर्णयानुसार जमिनीचे किंवा जागेचे भाडे प्रति चौरस फूट १०० रुपये निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, २०२२ चा प्रकल्प अहवाल पाहता, गेल्या १४ वर्षांत रुपयाचे अवमूल्यन झाले असून जमिनीच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. असे असताना जुन्याच दराने (१०० रुपये प्रति चौ. फूट) कंत्राट किंवा व्यवहार करणे सार्वजनिक संपत्तीचे अवमूल्यन ठरेल आणि त्यामुळे जिल्हा परिषदेला व पयार्याने शासकीय तिजोरीला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल, असा आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला आहे.आ. चैनसुख संचेती यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. सुबोध धर्माधिकारी , अ‍ॅड. आशिष चवरे, अ‍ॅड. आर. के. जोशी यांनी बाजू मांडली.

याचिकेला विरोध करताना प्रतिवादी कंत्राटदारातर्फे युक्तिवाद करण्यात आला होता की, याचिकाकर्ते हे मलकापूरचे आमदार असून या याचिकेतील कामे मलकापूर मतदारसंघात येत नाहीत, त्यामुळे त्यांना ही याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही. तसेच याप्रकरणी पर्यायी उपाय उपलब्ध असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला.mla sancheti मात्र, कोर्टाने हा युक्तिवाद नाकारला. जरी संबंधित कामे थेट मलकापूर शहरात येत नसली, तरी ती जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येतात व मलकापूर मतदारसंघातील ग्रामीण भागातील मतदार हे बुलढाणा जि.प.च्या अधिकारक्षेत्राखाली येतात. एक जनप्रतिनिधी आमदार म्हणून जिल्हा परिषदेचा निधी योग्य प्रकारे वापरले जावेत व चुकीच्या धोरणांमुळे जि.प.चे नुकसान होऊ नये, याची काळजी घेणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

हायकोर्टाने स्पष्ट केले की, सार्वजनिक निधीच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी आमदार असलेल्या याचिकाकर्त्याला यात कायदेशीर अधिकार आहेत आणि ते 'व्यथित व्यक्ती' म्हणून ही याचिका कायम ठेवण्यास पात्र आहेत. कोर्टाने याचिकाकत्यार्चा याचिका दाखल करण्याचा अधिकार वैध ठरवला असून, या प्रकरणाच्या अंतिम निकालासाठी येत्या १ डिसेंबर रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे.