हिंसक आंदोलनांना ब्रेक! सरकारी नोकरीसाठी नियम कडक

government-jobs उत्तर प्रदेश सरकारने सरकारी नोकऱ्यांसाठी उमेदवारांच्या चारित्र्य पडताळणी प्रक्रियेत अधिक कठोर नियम लागू केले आहेत. नव्या निर्देशांनुसार, हिंसक आंदोलनांमध्ये सहभाग किंवा हिंसक मार्गाने सामाजिक व्यवस्था बदलण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या संघटनांशी संबंध असल्यास उमेदवारांच्या सरकारी नोकरीतील पात्रतेवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, केवळ राजकीय विचारसरणीच्या आधारे कोणत्याही उमेदवाराला अपात्र ठरवता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

 

राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम सरकारी विभाग, महामंडळे, परिषदा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील थेट भरती प्रक्रियेवर होणार आहे. नियुक्ती विभागाचे प्रधान सचिव एम. देवराज यांनी यासंदर्भात निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार, सरकारी सेवेत नियुक्ती देण्यापूर्वी उमेदवाराच्या पार्श्वभूमीची आणि चारित्र्याची अधिक काटेकोर तपासणी केली जाणार आहे.

 

नव्या नियमांमध्ये केवळ गुन्हा दाखल झाला आहे किंवा एखाद्या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे, या कारणावरून उमेदवाराला आपोआप अपात्र ठरवले जाणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणात उपलब्ध माहिती आणि संबंधित परिस्थितीचा विचार केला जाणार आहे. त्याचबरोबर, सरकारी सेवेत आधीपासून कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी या नव्या पडताळणी प्रक्रियेची तरतूद लागू होणार नाही. अशा कर्मचाऱ्यांबाबत आवश्यक माहिती त्यांच्या पूर्वीच्या विभागाकडून मिळवता येणार आहे. पोलिसांनाही पडताळणी प्रक्रियेसाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली असून, संबंधित अहवाल ३० दिवसांच्या आत सादर करणे आवश्यक असेल.

 

सरकारच्या आदेशात हिंसक मार्गांचा अवलंब करून विद्यमान सामाजिक व्यवस्था बदलण्याचे घोषित उद्दिष्ट असलेल्या संघटनांच्या सदस्यत्वाबाबतही स्पष्ट भूमिका मांडण्यात आली आहे. अशा संघटनांशी संबंधित व्यक्तींना सरकारी नियुक्तीसाठी अपात्र मानले जाऊ शकते. तसेच, वयाची २१ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तपासाच्या तारखेपूर्वीच्या तीन वर्षांच्या कालावधीत अशा कृतींमध्ये सहभाग असल्यास, संबंधित व्यक्ती अद्यापही त्या कार्यात सक्रिय असल्याचा पुरावा म्हणून त्याचा विचार केला जाऊ शकतो. मात्र, या काळात संबंधित व्यक्तीच्या विचारसरणीत किंवा वर्तनात बदल झाल्याचे ठोस पुरावे उपलब्ध असल्यास त्यांचाही विचार करण्याची तरतूद आदेशात नमूद आहे.

 

एकंदरीत, उत्तर प्रदेश सरकारने सरकारी भरतीतील चारित्र्य पडताळणी अधिक कठोर केली असून, हिंसक कारवायांमधील सहभाग आणि संबंधित संघटनांशी असलेले संबंध यांना महत्त्व दिले जाणार आहे. मात्र, केवळ राजकीय मतभेद, विचारसरणी किंवा प्रलंबित तपासाच्या आधारे उमेदवाराला थेट अपात्र ठरवता येणार नाही, हेही या निर्देशांत स्पष्ट करण्यात आले आहे.