निवृत्तीआधी लाचेचा मोह! ८० हजारांची मागणी

    दिनांक :29-Oct-2026
Total Views |
नाशिक,
Commissioner Ravindra Jadhavनिवृत्तीला अवघे दोन दिवस बाकी असताना मालेगाव महापालिका आयुक्त रवींद्र जाधव यांना पैशांचा हव्यास नडला आहे. आयुक्त रवींद्र जाधव हे लाचलुचपत विभागाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. 80 हजार रुपयांची लाच मागितल्या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं ही कारवाई केली आहे. 31 ऑक्टोबरला ते सेवानिवृत्त होणार होते. दरम्यान, मालेगाव महापालिका आयुक्त रवींद्र जाधव यांनी लाच मागितल्याच्या घटनेवरुन कारवाई केल्यानंतर खळबळ उडाली आहे.
 
 
jadhav
मालेगाव महापालिकेचे आयुक्त रवींद्र जाधव हे 31 ऑक्टोबरला शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होणार असतानाच एका ठेकेदाराचे बिले काढून देण्यासाठी चार टक्क्यांची 80 हजार रुपयांची लाच मागितल्या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. केवळ दोन दिवस सेवानिवृत्तीला असतांना पैशाचा हव्यास नडला आणि कारवाईला सामोरे जावे लागले. यापूर्वी धुळे येथील एक कारवाईचा ससेमीरा पाठीशी असताना दुसऱ्यांदा पुन्हा लाचलुचपत विभागाच्या जाळ्यात अडकल्याने मालेगावच्या प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या कारवाईनंतर त्यांच्या निवासस्थानी ACB च्या अधिकाऱ्यांनी झाडाझडती घेतली. आयुक्त रवींद्र जाधव यांचेसह अजून दोघांना एसीबीने ताब्यात घेतले आहे..या तपासातून काय समोर येणार, याकडे लक्ष लागलं आहे.
 
रवींद्र शेषराव जाधव हे 16 डिसेंबर 2023 पासून मालेगाव महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक म्हणून कार्यरत आहेत.
धुळे महापालिकेचे प्रभारी अतिरिक्त आयुक्‍त पद असतांना उपायुक्त रवींद्र जाधव यांना त्यांच्या निवासस्थानी उपशिक्षकाकडून पंधरा हजारांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ताब्यात घेतले होते..
 
रवींद्र जाधव यांची मालेगावी महापालिकेवर नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांच्या नियुक्तीला मालेगावकर विधायक संघर्ष समितीने विरोष करत आंदोलन केले. भ्रष्ट अधिकारी महापालिकेवर बसवू नका अशी त्यांची मागणी होती..मालेगावात त्यांच्या नियुक्तीला व कार्यपद्धतीला काही स्थानिक आघाड्यांनी व संघटनांनी विरोध दर्शवला होता.
 
रवींद्र जाधव हे अवघ्या दोन दिवसानंतर म्हणजेच 31 ऑक्टोबर 2026 ला प्रशासकीय सेवा संपून सेवानिवृत्त होणार होते.
 
मालेगाव महापालिकेचे आयुक्त रवींद्र जाधव यांच्या प्रशासकीय कार्यकाळात कचरा संकलन निविदा, मोसम नदी प्रदूषण, जन्मदाखले आणि महापालिकेतील आर्थिक व्यवहार अशा विविध मुद्द्यांवरून वाद निर्माण झाले. या प्रकरणांवर राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी आक्षेप घेतले आहेत.