कुडवातील ‘वनौद्याना’ची जबाबदारी नेमकी कुणाची?

forest-garden-in-kudav शहरालगतच्या कुडवा येथील स्व. उत्तमराव पाटील जैवविविधता वन उद्यानातील विकासकामांवर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होत असताना या उद्यानाची जबाबदारी नेमकी कोणत्या वन यंत्रणेकडे आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तीन वर्षांपूर्वी सामाजिक वनीकरण विभागाने विकसित केलेल्या या उद्यानाचे हस्तांतरण उपवनसंरक्षक कार्यालयाकडे झाल्याचे सांगितले जाते. मात्र, उद्यानाच्या प्रवेशद्वारावर आजही सामाजिक वनीकरण विभागाचाच मोठा फलक झळकत आहे. त्यामुळे उद्यानाचा कारभार कोण पाहते, विकासकामांची जबाबदारी कोणाची आणि त्यावर नियंत्रण कोणाचे, याबाबत जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

 

 

 

स्व. उत्तमराव पाटील जैवविविधता वन उद्यानात यापूर्वी सामाजिक वनीकरण विभागाने विविध कामे केली. त्यानंतर उद्यान उपवनसंरक्षक, गोंदिया यांच्या अखत्यारीत हस्तांतरित झाल्याची माहिती आहे. मात्र, या प्रशासकीय बदलाची अधिकृत माहिती दर्शविणारा फलक गायब असतानाच उलट प्रवेशद्वारावरील सामाजिक वनीकरण विभागाचा फलकच नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतो. एखाद्या शासकीय उद्यानाचे हस्तांतरण झाल्यानंतर संबंधित विभागाचे नाव, प्रशासकीय नियंत्रण, देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी आणि विकासकामांची माहिती नागरिकांना सहज समजेल, अशी व्यवस्था अपेक्षित असते. मात्र, कुडवा उद्यानात ही मूलभूत पारदर्शकता दिसून येत नाही.

 

 

उद्यानाचे हस्तांतरण नेमके कधी झाले, कोणत्या आदेशानुसार झाले आणि त्यानंतर मालमत्ता व देखभालीची जबाबदारी कोणाकडे सोपविण्यात आली, याबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध नसल्याने प्रश्न अनुत्तरित आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) तसेच राज्यस्तरीय निधीतून उद्यानात विविध विकासकामे केली जात आहेत. मात्र, ही कामे कोणत्या विभागामार्फत केली जात आहेत, कामांची किमत किती, कंत्राटदार कोण, काम पूर्ण करण्याची मुदत काय आणि त्यांची तांत्रिक देखरेख कोण करीत आहे, याची माहिती देणारा फलक शोधून सापडत नाही. त्यामुळे विकासकामांच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

जैवविविधता जपणे, वृक्षसंवर्धन करणे आणि नागरिकांना निसर्गाच्या सान्निध्यात विरंगुळ्याची जागा उपलब्ध करून देणे, हा या उद्यानांचा उद्देश आहे. मात्र, उद्यानाची जबाबदारी कोणाकडे आहे, याबाबतच स्पष्टता नसेल, तर देखभाल, विकासकामांचा दर्जा आणि निधीच्या विनियोगावर नियंत्रण कोण ठेवणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सामाजिक वनीकरण आणि प्रादेशिक वन यंत्रणा यांच्यातील प्रशासकीय समन्वय नागरिकांसमोर स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. मात्र यात प्रशासकीय अनास्था दिसून येत आहे.