विराट कोहलीची मदत का घेत नाही? कोर्टाचा सवाल!

virat-kohli राजधानी दिल्ली आणि एनसीआर परिसरातील वाढत्या वायुप्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर फटाक्यांवरील बंदी आणि प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजनांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने फटाक्यांवर संपूर्ण बंदी घालण्याच्या भूमिकेऐवजी नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला. दिवाळी हा आनंद आणि सकारात्मकतेचा सण असून, नागरिकांच्या भावनांचा विचार करून प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली पाहिजेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

 

 

प्रदूषणाविरोधातील जनजागृतीसाठी मोठ्या व्यक्तींची मदत घेण्याची सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला केली. विराट कोहलीसारख्या लोकप्रिय व्यक्तींच्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न का केला जात नाही, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. प्रत्येक नागरिकाच्या सवयी आणि विचार तातडीने बदलणे शक्य नसले, तरी जनजागृतीसोबतच नियमांचे काटेकोर पालन करून घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

प्रदूषणाचा सर्वाधिक परिणाम लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींवर होऊ शकतो. त्यामुळे या घटकांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली. विशेषतः दिवाळीच्या काळात अधिकाऱ्यांनी सतर्क राहून नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

 

दरम्यान, दिल्ली सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी प्रदूषण नियंत्रणासाठी करण्यात आलेल्या तयारीची माहिती न्यायालयाला दिली. दिल्लीबाहेरून येणाऱ्या बीएस-६ उत्सर्जन मानकांपेक्षा कमी दर्जाच्या वाहनांना राजधानीत प्रवेश दिला जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी सरकारी कार्यालयांच्या कामकाजाच्या वेळांमध्ये बदल करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

 

बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी धूळ आणि प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अँटी-स्मॉग गन्स बसवण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या माहितीनुसार, दिल्लीत अशा ६०८ यंत्रणा कार्यरत असून, प्रदूषण नियंत्रणासाठी वार्षिक कृती आराखडा आणि नियंत्रण केंद्रेही कार्यरत आहेत.

 

या सुनावणीतून प्रदूषण रोखण्यासाठी केवळ निर्बंध लादणे पुरेसे नसून, जनजागृती आणि नियमांची कठोर अंमलबजावणी या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या असल्याचे स्पष्ट झाले. दिवाळीच्या काळात विशेष दक्षता घेऊन प्रदूषण नियंत्रणासाठी आखलेल्या उपाययोजना प्रभावीपणे राबवण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केली.