महाराष्ट्रात ८.५७ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे ६७ करार

maharashtra investment summit महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने ‘महाराष्ट्र इन्व्हेस्टमेंट समिट’मध्ये मोठी गुंतवणूक प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या समिटमध्ये ६५ कंपन्यांसोबत एकूण ६७ सामंजस्य करार (MoUs) करण्यात आले असून, त्यातून तब्बल ८ लाख ५७ हजार ४५२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पांमधून सुमारे २ लाख ९१ हजार १०९ रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

 

 

या गुंतवणुकीत तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांना मोठे स्थान मिळाले आहे. डेटा सेंटर, माहिती-तंत्रज्ञान आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रात मिळून ४ लाख १५ हजार ४९० कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यामुळे या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक प्रकल्प उभारण्याची शक्यता आहे. याशिवाय ऊर्जा, क्लीनटेक, नवीकरणीय ऊर्जा, बॅटरी एनर्जी आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस या क्षेत्रांसाठी १ लाख २ हजार ५१९ कोटी रुपयांचे करार करण्यात आले आहेत.

अंतरिक्ष आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी २७ हजार ९३० कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. मेटल्स आणि मायनिंग क्षेत्रात ७५ हजार कोटी रुपयांचे करार झाले आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रासाठी १२ हजार ६५१ कोटी, आरोग्य क्षेत्रासाठी ६ हजार ५०० कोटी, तर पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स आणि बांधकाम साहित्य क्षेत्रासाठी १८ हजार ७५१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित करण्यात आली आहे. स्टील उत्पादन क्षेत्रातही ७ हजार कोटी रुपयांचे करार झाले आहेत.

केमिकल्स, शेती, सेवा आणि ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCC) या क्षेत्रांसाठी मिळून ८ हजार ८०१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. याशिवाय इतर विविध क्षेत्रांमध्ये १ लाख ८२ हजार ८१० कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित करण्यात आली आहे. एरोस्पेस आणि डिफेन्स तसेच ऊर्जा आणि क्लीनटेक या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये प्रत्येकी १० महत्त्वाचे करार झाल्याचेही उपलब्ध माहितीत नमूद करण्यात आले आहे.

या गुंतवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ‘Invest Maharashtra’ हे व्यासपीठ सुरू केले आहे. गुंतवणूकदारांना जमीन, वीज, पायाभूत सुविधा, विविध सरकारी मंजुरी आणि कुशल मनुष्यबळाशी संबंधित आवश्यक मदत एकाच माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला २०३० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे लक्ष्य असल्याचे सांगितले आहे. गुंतवणुकीचा लाभ केवळ मोठ्या औद्योगिक केंद्रांपुरता मर्यादित न राहता एमएसएमई, स्थानिक व्यवसाय, युवक, शेतकरी आणि राज्यातील विविध भागांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.मात्र, सामंजस्य करारांमध्ये नमूद केलेली रक्कम आणि रोजगाराची संख्या ही प्रस्तावित आकडेवारी आहे. करार झाल्याने संपूर्ण गुंतवणूक तत्काळ प्रत्यक्षात येते किंवा नमूद केलेले सर्व रोजगार लगेच निर्माण होतात, असे मानता येत नाही. प्रकल्पांना आवश्यक मंजुरी, वित्तपुरवठा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यांनुसार या आकडेवारीत बदल होऊ शकतो.