मानखुर्दमधील १४ एकर शासकीय जमीन चित्रीकरणासाठी उपलब्ध होणार

film industry मुंबईतील चित्रपट आणि सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मानखुर्द परिसरातील सुमारे १४ एकर शासकीय जमीन आता चित्रपट, मालिका तसेच विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या बाह्य चित्रीकरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. महसूल विभागाने या जागेचा चित्रीकरणासाठी वापर करण्यास मंजुरी दिली असून, ही जमीन सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. मानखुर्दमधील ही शासकीय जमीन काही काळापासून वापरात नव्हती. आता तिचा नियोजनबद्ध पद्धतीने उपयोग करून चित्रीकरणासाठी उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे मुंबईतील चित्रपट निर्मितीसाठी उपलब्ध असलेल्या लोकेशन्समध्ये आणखी एका मोठ्या जागेची भर पडणार आहे.

चित्रपट निर्मितीच्या दृष्टीने मुंबईला देशातील महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. मात्र, वाढते शहरीकरण, मोकळ्या जागांची कमतरता आणि मोठ्या सेटसाठी आवश्यक असलेल्या जागेची उपलब्धता यामुळे निर्माते व दिग्दर्शकांसमोर अनेकदा अडचणी निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर मानखुर्दमधील १४ एकर जागा चित्रीकरणासाठी उपलब्ध होणे निर्मिती क्षेत्रासाठी उपयुक्त ठरण्याची शक्यता आहे.

या जागेचा वापर केवळ चित्रपटांच्या चित्रीकरणापुरता मर्यादित राहणार नसून मालिका आणि अन्य सांस्कृतिक निर्मितींसाठीही केला जाऊ शकतो. त्यामुळे स्थानिक निर्मिती संस्था, चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक, रंगकर्मी तसेच सांस्कृतिक क्षेत्रातील विविध कलाकारांना पर्यायी चित्रीकरणाची जागा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

या निर्णयाचे भाजप नेते film industry आणि मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी स्वागत केले आहे. चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आभार मानले आहेत.महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे वापरात नसलेल्या सरकारी जमिनीचा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी उपयोग करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. आता या जागेचा प्रत्यक्ष वापर कोणत्या पद्धतीने केला जाणार, चित्रीकरणासाठी तिची उपलब्धता कशी निश्चित केली जाणार आणि निर्मिती संस्थांना त्याचा लाभ कसा मिळणार, याकडे चित्रपट तसेच सांस्कृतिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.