तरुणांच्या आरोग्याला धोका देणाऱ्या 'सप्लिमेंट्सवर' कारवाई

tukaram mundhe तरुण पिढीच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या आहारपूरक म्हणजेच न्युट्रास्युटिकल उत्पादनांविरोधात तसेच भेसळयुक्त मद्याविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाकडून (FDA) लवकरच व्यापक मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. आरोग्यास घातक घटकांचा वापर करणाऱ्या अशा उत्पादनांची विक्री आणि वापर यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता असल्याचे निदर्शनास आल्याने संबंधित उत्पादने आणि उत्पादकांवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती FDAचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शुक्रवारी दिली.

 

 

‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या ‘आयडिया एक्सचेंज’ कार्यक्रमात बोलताना मुंढे यांनी न्युट्रास्युटिकल क्षेत्रातील उत्पादनांमध्ये वापरले जाणारे घटक, त्यावरील लेबल तसेच डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय होणारी विक्री याबाबत तपासणी सुरू असल्याचे सांगितले. या उत्पादनांमध्ये आरोग्यास घातक घटक आढळल्यास उत्पादकांवरही कारवाई करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर भेसळयुक्त मद्याच्या विरोधातही विशेष मोहीम राबविण्याचा इशारा त्यांनी दिला.

अन्न आणि औषधांमध्ये भेसळ करणाऱ्यांबरोबरच त्यांची जाहिरात करणाऱ्यांवरही कायद्याचा धाक निर्माण करण्याची गरज असल्याचे मुंढे यांनी स्पष्ट केले. यासाठी अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यात सुधारणा करून दंड आणि शिक्षेच्या तरतुदी अधिक कठोर कराव्यात, तसेच अशा उत्पादनांची प्रसिद्धी करणाऱ्यांनाही कायद्याच्या कक्षेत आणावे, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नागरिकांना सुरक्षित अन्न आणि दर्जेदार औषधे मिळावीत यासाठी अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला जात आहे. या कारवाईमुळे काही उद्योगक्षेत्रांमध्ये नाराजी असली तरी नागरिकांच्या आरोग्याशी तडजोड केली जाणार नाही, असे मुंढे यांनी सांगितले. २०११ पासून कायद्याची अंमलबजावणी सुरू असतानाही त्याचा अपेक्षित परिणाम दिसत नव्हता. त्यामुळे हॉटेल, दूध आणि औषध उत्पादकांना कायद्यातील तरतुदींचे पालन बंधनकारक करण्यात आले आहे. गणेशोत्सवासह सर्व सणांच्या काळात प्रसादाच्या दर्जाबाबतही नियम लागू करण्यात आले असून, गणेशोत्सवादरम्यान तब्बल ५० टन भेसळयुक्त मावा जप्त करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.राज्यात FDAच्या नियंत्रणाखाली सुमारे १३ लाख आस्थापना आहेत. त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी ८५० अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर असली तरी प्रत्यक्षात सध्या सुमारे ३५० अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून आयुक्तालयाचे कामकाज सुरू आहे. विभाग अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात प्रयोगशाळा सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. गेल्या तीन महिन्यांत विविध आस्थापनांमधून ३७ हजार नमुने घेण्यात आले. त्यापैकी ३२ हजार नमुन्यांचे अहवाल प्राप्त झाले असून, त्यातील सुमारे १३ हजार नमुन्यांमध्ये भेसळ किंवा निकृष्ट दर्जा आढळल्याचे मुंढे यांनी सांगितले. उर्वरित सुमारे चार ते पाच हजार नमुन्यांचे अहवाल अद्याप प्रलंबित आहेत. याच कालावधीत सुमारे १२ हजार हॉटेल्सवर कारवाई करण्यात आली.कायद्याची माहिती असूनही सुमारे ५० टक्के हॉटेल व्यावसायिक जाणीवपूर्वक नियमांचे tukaram mundhe  पालन करीत नसल्याचा दावा मुंढे यांनी केला. कारवाईपासून बचाव करण्यासाठी काहींकडून विभागाविरोधात खोटा अपप्रचार केला जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. विभागाच्या कारवाईविरोधात आतापर्यंत केवळ १२५ आस्थापनांनी अपील केले असून, त्यावरील सुनावणी पूर्ण करून प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. काही नमुन्यांच्या तपासणीला विलंब होत असल्याने काही अहवाल प्रलंबित आहेत; मात्र तपासणी आणि कारवाईचा वेग वाढविण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.खासगी प्रयोगशाळांवरही FDAचे नियंत्रण आहे. कंपन्या आणि उत्पादक आपल्या उत्पादनांची तपासणी खासगी प्रयोगशाळांमधून करून घेतात. त्यामुळे भविष्यात राज्य सरकारच्या प्रयोगशाळेच्या अहवालात आणि खासगी प्रयोगशाळेच्या अहवालात तफावत आढळल्यास संबंधित प्रयोगशाळेवरही कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुंढे यांनी दिला. विभागाचे आधुनिकीकरण आणि कामकाज अधिक गतिमान करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरावरही भर दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

 

अन्न आणि औषध सुरक्षेसाठी राज्यात सुरू करण्यात आलेल्या मोहिमेची केंद्र सरकारनेही दखल घेतली आहे. केंद्राने ॲनालॉग पनीरवर बंदी घातली असून, शालेय पोषण आहार आणि मध्यान्ह भोजनासंदर्भातही आदेश जारी करण्यात आले आहेत. अमेरिका आणि जपानमधील अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनीही मुंढे यांची भेट घेऊन चर्चा केली आहे. आगामी काळात जागतिक दर्जाचे अन्न व औषध आयुक्तालयाचे पोर्टल विकसित करण्याचे नियोजन असल्याचेही त्यांनी सांगितले.