विजय सरकारचा मोठा निर्णय!

vijay-government तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांनी सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सरकारी भरतीसाठी असलेल्या कमाल वयोमर्यादेत पाच वर्षांची वाढ करण्याचा आदेश त्यांनी जारी केला आहे. विशेष म्हणजे, हा निर्णय पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे. त्यामुळे वयोमर्यादेमुळे सरकारी नोकरीच्या संधीपासून दूर राहिलेल्या अनेक उमेदवारांना पुन्हा एकदा अर्ज करण्याची संधी मिळणार आहे.

 

 

मुख्यमंत्री विजय यांच्या या निर्णयाची माहिती तामिळनाडू सरकारने शुक्रवारी अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली. सरकारी नोकरीसाठी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांकडून वयोमर्यादेत सवलत देण्याची मागणी करण्यात येत होती. या मागण्यांचा विचार करून सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी मिळणाऱ्या वयोमर्यादेच्या सवलती कायम ठेवून त्याव्यतिरिक्त ही पाच वर्षांची अतिरिक्त सूट दिली जाणार आहे.

 

या निर्णयाचा परिणाम गट-१ मधील सरकारी पदांच्या भरतीवरही होणार आहे. सध्या सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी या पदांची कमाल वयोमर्यादा ३२ वर्षे, तर राखीव प्रवर्गासाठी ३७ वर्षे आहे. नव्या आदेशानुसार ही मर्यादा अनुक्रमे ३७ आणि ४२ वर्षे होणार आहे. दिव्यांग उमेदवारांसाठीही वयोमर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गातील दिव्यांग उमेदवारांची मर्यादा ४२ वरून ४७ वर्षे, तर राखीव प्रवर्गातील दिव्यांग उमेदवारांची मर्यादा ४७ वरून ५२ वर्षे करण्यात येणार आहे.

 

गट-२ आणि गट-२अ मधील सरकारी पदांसाठीही नवीन नियम लागू होणार आहेत. या पदांसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांची सध्याची कमाल वयोमर्यादा ३० वर्षे असून, ती आता ३५ वर्षे केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे सर्वसाधारण प्रवर्गातील दिव्यांग उमेदवारांसाठी असलेली ४० वर्षांची मर्यादा वाढवून ४५ वर्षे करण्यात येणार आहे. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी या पदांवर सध्या कमाल वयोमर्यादेची अट नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

 

सरकारने प्रसिद्धीपत्रकात विविध प्रवर्गांतील उमेदवारांसाठी वयोमर्यादेतील बदलांची उदाहरणे देऊन नवीन नियमांची माहिती दिली आहे. इतर गट आणि प्रवर्गांनाही याच धर्तीवर सवलत लागू केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे तामिळनाडूमधील सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना वयाची अट शिथिल झाल्याने अधिक संधी उपलब्ध होणार आहेत.