'त्या' ग्रामसेवकांवर प्रशासकीय कारवाईस दिरंगाई

आलेगाव ग्रामपंचायत ११०१ जन्म प्रमाणपत्र घोटाळा प्रकरण

    दिनांक :30-Oct-2026
Total Views |
जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह
अकोला,
alegaon-gram-panchayat पातुर तालुक्यातील आलेगाव ग्रामपंचायत कार्यालयातून १ जानेवारी २०२४ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत कोणतीही नोंद व अर्जदाराचा अर्ज नसताना तब्बल ११०१ बोगस जन्म प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आल्याचे समोर आले असून याप्रकरणी तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी (ग्रामसेवक) आर.एच देशमुख, जे.पी तायडे, पी.एम.निमसर, गणेश जा.जाधव यांचेवर चान्नी पोलिसांत १० ऑक्टोबर रोजी रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.मात्र वीस दिवस लोटूनही संबंधितांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
 
 
पातुर तालुक्यातील आलेगाव ग्रामपंचायत येथील ११०१ जन्म प्रमाणपत्रामध्ये घोळ झाल्याचे एसआयटीच्या तपासातून समोर आले आहे. संपूर्ण राज्यात खळबळ उडवणाऱ्या या प्रकरणात १० ऑक्टोबर रोजी चान्नी पोलिसात विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नियमानुसार तसेच घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता संबंधितांवर प्रशासकीय कारवाई होणे अपेक्षित होते. मात्र अद्याप पर्यंत पातुर गटविकास अधिकारी यांच्याकडून प्रशासकीय कारवाई संदर्भातला प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाकडे सादर केला नसल्याची माहिती आहे. या प्रकरणात एका ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याला अटक करून त्याच्यावर प्रशासकीय कारवाई केली मात्र उर्वरित आरोपींचे काय? हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होऊन जिल्हा परिषद प्रशासन व पोलीस प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
 
किरीट सोमय्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र
आलेगाव येथे ११०१ जन्म प्रमाणपत्र अवैध रित्या देण्यात आल्याचे चौकशीत समोर आले आहे.या प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेल्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर किंवा प्रशासकीय कारवाई करणे अपेक्षित होते मात्र कुठलीच कारवाई प्रशासनाकडून झाली नाही. या प्रकरणात एजंट व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा अट्टाहास दिसत असून जाणीवपूर्वक कारवाईकडे दुर्लक्ष केल्या जात असल्याचा आरोप किरीट सोमय्या यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या पत्रातून केला आहे.
 
अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला
या प्रकरणात चार ग्रामसेवकांनी अटकपूर्व तर अटकेत असलेला एक ग्रामपंचायत लिपिक याने जामीनाकरिता जिल्हा व सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. दरम्यान त्यावर बुधवार, २८ रोजी सुनावणी पार पडली असून सर्वांचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.त्यामुळे संबंधितांच्या अडचणीत वाढ झाली असून पोलीस प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.