लग्नाचे खोटे आश्वासन अन् लिव्ह-इन संबंध!

marriage and live-in relationship लिव्ह-इन रिलेशनशिप आणि परस्पर संमतीने राहिलेल्या प्रेमसंबंधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कडक टिप्पणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, दोन सज्ञान व्यक्ती जर परस्पर संमतीने प्रेमसंबंधात राहत असतील आणि त्यांच्यात शारीरिक संबंध निर्माण झाले असतील, तर नंतर नातं तुटल्यानंतर फक्त दोघे सोबत नाहीत या कारणास्तव त्या संबंधांना बलात्कार मानले जाऊ शकत नाही. लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन बलात्कार केल्याच्या आरोपाशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने ही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आरोपी व्यक्तीला त्याच्यावर लावण्यात आलेल्या सर्व आरोपांतून मुक्त केले. खंडपीठाने नमूद केले की, अलिकडच्या वर्षांत एक चिंताजनक कल पाहायला मिळत आहे, जिथे परस्पर संमतीने बनलेले नाते संपुष्टात आल्यानंतर गुन्हेगारी कायद्याचा सहारा घेतला जातो.

 

 

 

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर सुरुवातीपासूनच लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन एखाद्याची संमती मिळवली गेली असेल, तर ती बाब वेगळी असू शकते. मात्र, नाते नंतर बिघडल्यामुळे किंवा तुटल्यामुळे आधी निर्माण झालेल्या संमतीयुक्त शारीरिक संबंधांना आपोआप बलात्कार मानता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, जर एखाद्या व्यक्तीला वेगळे झाल्यावर आपल्यावर बलात्काराचा आरोप होईल या भीतीने नाते जबरदस्तीने सुरू ठेवावे लागले, तर यामुळे त्याच्या स्वतःच्या इच्छेने निर्णय घेण्याच्या स्वातंत्र्याचाच अंत होईल. एखादी व्यक्ती नाते संपवण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही का, असा सवाल उपस्थित करत केवळ नाते संपवण्याच्या निर्णयाला फसवणूक किंवा फ्रॉड म्हटले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.

 

 

या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पुढे अधोरेखित केले की, बलात्कार हा एक अत्यंत गंभीर गुन्हा असून तो केवळ अशाच प्रकरणांमध्ये लागू केला गेला पाहिजे जिथे लैंगिक हिंसाचार, दबाव किंवा संमती मिळवण्यात स्पष्ट फसवणुकीचे संकेत असतील. खंडपीठाने हे मान्य केले की, समाजात बलात्काराच्या अनेक घटना समोर येत नाहीत आणि पीडित महिला बदनामीच्या भीतीने शांत राहतात; त्यामुळे जिथे लैंगिक हिंसाचाराचे स्पष्ट पुरावे असतील तिथे अशा प्रकरणांची गंभीरपणे चौकशी आणि कारवाई झालीच पाहिजे. मात्र, एखाद्या व्यक्तीने केवळ परस्पर संमतीने बनलेले नाते संपुष्टात आणले आहे म्हणून त्याला त्रास देण्यासाठी गुन्हेगारी कायद्याचा वापर केला जाऊ नये, असा स्पष्ट इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.