उमर अब्दुल्लांच्या पक्षात नाराजी? १७ आमदारांची गुप्त बैठक

Dissatisfaction within Omar Abdullah's party जम्मू-काश्मीरमधील सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये अंतर्गत नाराजी उफाळून आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. पक्षाच्या १७ आमदारांनी नुकतीच खासगी बैठक घेतल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले. या बैठकीत काही महत्त्वाच्या मागण्यांवर चर्चा झाल्याचे सांगितले जात आहे. एका सल्लागाराला पदावरून हटविणे, चार मंत्र्यांच्या खात्यांमध्ये फेरबदल करणे आणि पक्षांतर्गत चौकशी करणे, या प्रमुख मागण्यांचा त्यात समावेश होता. त्यामुळे आमदार पक्षनेतृत्वाविरोधात एकवटले असून बंडाच्या तयारीत असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, पक्षाचे अंतरिम अध्यक्ष शौकत मीर यांनी या सर्व चर्चांचे खंडन केले आहे.

 

 

 

 

 

आमदारांची बैठक ही पक्षाच्या अंतर्गत लोकशाही प्रक्रियेचा भाग होती. त्यातून नेतृत्वाविरोधातील संघर्ष किंवा गटबाजीचा अर्थ काढणे चुकीचे असल्याचे मीर यांनी स्पष्ट केले. पक्षातील काही आमदारांनी आपल्या अडचणी आणि आगामी राजकीय आव्हानांवर चर्चा करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला होता. या बैठकीत पक्ष किंवा सरकारविरोधात कोणतेही विधान करण्यात आले नाही. आमदारांनी आपल्या मागण्या वरिष्ठ नेत्यांच्या माध्यमातून नेतृत्वापर्यंत पोहोचविण्याचे ठरवले होते. मात्र, समाजमाध्यमांवर या बैठकीचा वेगळाच अर्थ लावण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. नाराज नेत्यांबाबत बोलताना मीर यांनी माजिद लरावी, अब्दुल रहीम वीरी आणि नजीर अहमद गुरेझी यांचा उल्लेख केला. या नेत्यांचे पक्षासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान असून ते आजही संघटनेचा भाग असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भविष्यात संघटनात्मक किंवा राजकीय पातळीवर बदल होण्याची शक्यताही त्यांनी नाकारली नाही.

 

 

मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने काही आमदार नाराज असल्याची कबुलीही शौकत मीर यांनी दिली. अनेक निवडणुका जिंकलेल्या आमदारांना मंत्रिपदाची अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. मात्र, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांच्याकडे मंत्रिमंडळात भरण्यासाठी केवळ आठ मंत्रिपदे उपलब्ध होती. त्यामुळे सुरुवातीला पाच मंत्र्यांचाच समावेश करण्यात आला, असे मीर यांनी स्पष्ट केले. जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्याचे केंद्र सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण होईल, अशी पक्षाला अपेक्षा आहे. पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर मंत्रिपदांची संख्या वाढू शकते आणि अधिक आमदारांना मंत्रिमंडळात संधी मिळू शकते, असेही त्यांनी सांगितले. पक्षांतर्गत मतभेद हे संघटनेच्या पातळीवरच सोडवले पाहिजेत; त्यांना नेतृत्वाविरोधातील बंडाचे स्वरूप देणे योग्य नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.