पोलिस तक्रारींनंतर कारवाईच करीत नाहीत

Noise नागपूर शहरातील वाढत्या ध्वनी प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आलेले नॉईज फ्री नागपूर हे तक्रार निवारण पोर्टल पूर्णपणे निष्प्रभ आणि निरुपयोगी ठरले असल्याचा गंभीर आरोप मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात एका अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे करण्यात आला आहे.

 

 

हायकोर्टात दाखल जनहित याचिकेत मध्यस्थी अर्जदार ए़ड. अथर्व खडसे यांनी हे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात पोर्टलवर नोंदवलेल्या तक्रारींवर कोणतीही प्रत्यक्ष कारवाई होत नसल्याचे पुराव्यांसह स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्रतिज्ञापत्रातानुसार, अर्जदाराने स्वत: आणि त्यांच्या कुटुंबाने या पोर्टलवर बांधकाम कामामुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाच्या दोन वेगवेगळ्या तक्रारी नोंदवल्या होत्या. पहिली तक्रार १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी रात्री ११:३७ वाजता अंबाझरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत मयार्देपेक्षा जास्त आवाज करणाºया बांधकामाबाबत नोंदवण्यात आली. तक्रार नोंदवताच ती तात्काळ अंबाझरी पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षकांकडे पाठवण्यात आली. मात्र, ३० मिनिटांची मुदत संपल्यानंतरही कोणतीही कारवाई न झाल्याने ही तक्रार सीताबर्डीचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त आणि त्यानंतर उपायुक्त यांच्याकडे आपोआप वर्ग झाली. मात्र कोणत्याही स्तरावर तपास, पाहणी, नोटीस किंवा बांधकाम थांबवण्याची कारवाई करण्यात आलेली नाही.

दुसरी तक्रार ११ ऑक्टोबर २०२६ रोजी बाजीप्रभु नगर, राम नगर भागात रात्रीच्या वेळी मर्यादेबाहेर होणाऱ्या बांधकामाबाबत नोंदवण्यात आली. या तक्रारीसोबत ध्वनी पातळीची नोंद ( ९२.३ डेसीबल), ऑडिओ आणि व्हिडिओ पुरावेही जोडले गेले होते. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांनुसार ९२.३ डेसिबल हा आवाज अत्यंत धोकादायक श्रेणीत येतो. यानंतरही या तक्रारीवर पोलिसांकडून कोणतीही प्रतिक्रिया किंवा कारवाई नाही.

प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे की, प्रत्यक्षात Noise  पोलिस ठाणे, एसीपी किंवा डीसीपी स्तरावर कोणताही पोलिस अधिकारी घटनास्थळी भेट देत नाही किंवा कारवाई करत नाही. कोर्टाने यापूर्वी २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात, आॅनलाईन तक्रारींची दखल न घेणाऱ्या अंबाझरी पोलिस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश पोलिस आयुक्तांना दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून अवमान केला जात असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. हे तक्रार पोर्टल केवळ कागदोपत्री पालन दाखवून न्यायालयाची दिशाभूल करण्यासाठी सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे केवळ एफआयआर नोंदवणे पुरेसे नसून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची उपकरणे जप्त करणे आणि बेकायदेशीर कामे थांबवणे यासारखी कडक पावले उचलणे गरजेचे आहे, अशी मागणी या प्रतिज्ञापत्राद्वारे करण्यात आली आहे.