जूनपर्यंत पाणीटंचाई टाळण्यासाठी प्रशासनाचा मास्टर प्लॅन!

nagpur-water-supply-plan-2027शहर आणि जिल्ह्यात संभाव्य पाणीटंचाईच्या काळात आवश्यक उपाययोजनांचे काटेकोर नियोजन करण्यात येत असून, जून २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता राहावी, यासाठी प्रशासनाकडून विविध उपायांवर चर्चा सुरू असल्याची माहिती राज्याचे महसूलमंत्री व नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

 

 

नागपूर शहर आणि जिल्ह्यातील पाणीटंचाईच्या पृष्ठभूमीवर आयोजित बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर, पाण्याची गळती व नासाडी रोखणे तसेच आवश्यकतेनुसार पाणीपुरवठ्यात नियोजनबद्ध कपात करण्याबाबत विचार करण्यात येत आहे. ज्या ठिकाणी गरज भासेल तेथे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येईल, तर काही भागांमध्ये विहिरींची दुरुस्ती व पुनरुज्जीवनाची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.

जनावरांसाठी चाऱ्याचेही योग्य नियोजन करण्यात येत असून, संभाव्य टंचाईच्या परिस्थितीत नागरिक आणि पशुधनाला कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने सर्वंकष नियोजन करावे, अशा सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. माझ्या अध्यक्षतेखालील सब-कमिटीने घेतलेल्या निर्णयांची नागपूर जिल्ह्यात प्रभावी आणि पूर्ण अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी आढावा घेतला जात असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

पाणी व्यवस्थापनाला प्राधान्य

यावर्षीच्या नियोजनात प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात येणार असून, थांबविता येऊ शकणारी बांधकामे, सिमेंट रस्ते किंवा सौंदर्यीकरणाची कामे पुढे ढकलून उपलब्ध निधीचा वापर पाणी व्यवस्थापन आणि शेतरस्त्यांसारख्या आवश्यक कामांसाठी करण्याचे नियोजन असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

भूमिअभिलेख विभागातील १०६ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती

महसूल विभागातील भूमिअभिलेख विभागातील १०६ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली आहे. राज्यात जमिनीच्या मोजणीची प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यात येणार आहे. पंधरा दिवसांत मोजणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने ठेवले आहे. नव्या पदोन्नतीमुळे या कामाला अधिक मजबूत प्रशासकीय पाठबळ मिळेल, तसेच आयटीआय उत्तीर्ण अभियंत्यांना दरमहा ३५ हजार रुपये मानधन देऊन त्यांच्या माध्यमातून काम करून घेण्याचे नियोजन असल्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले.