औषधांवर चुकीचे लेबलिंग मोठी कारवाई

ciplа pharma महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) सिप्ला फार्मा अँड लाईफ सायन्सेस लिमिटेडच्या पुण्यातील वाडकी येथील गोदामावर कारवाई करत औषध विक्री आणि वितरणाचा परवाना रद्द केला आहे. चुकीचे लेबलिंग, औषधांच्या साठवणुकीसंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन आणि गोदामातील स्वच्छतेच्या निकषांची पूर्तता न केल्याचे तपासणीत आढळल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या देखरेखीखाली तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सविस्तर सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर १ ऑक्टोबर रोजी परवाना रद्द करण्याचा अंतिम आदेश जारी करण्यात आला.

 

 

या कारवाईमागील प्रमुख कारणांपैकी एक म्हणजे ‘रिॲक्टिन प्लस’ या औषधाच्या लेबलिंगशी संबंधित आक्षेप. हे औषध ‘शेड्यूल एच’मध्ये येत असून, त्याची विक्री डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय करता येत नाही. मात्र, औषधाच्या पॅकेजिंगवर डोकेदुखी, स्नायूदुखी, पाठदुखी, सांधेदुखी, मुरगळणे, अंगदुखी आणि दातदुखी यांपासून त्वरित आराम मिळतो, अशा स्वरूपाचे दावे आणि जाहिराती आढळल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

एफडीएच्या तपासणीत गोदामातील औषध साठवणूक आणि स्वच्छतेच्या व्यवस्थेबाबतही गंभीर त्रुटी निदर्शनास आल्या. औषधांचे कंटेनर थेट जमिनीवर रचून ठेवण्यात आले होते आणि त्यावर धूळ साचल्याचे आढळले. गोदामात आवश्यक असलेले इंस्पेक्शन बुकही उपलब्ध नव्हते. मुदत संपलेल्या औषधांसाठी ‘Not for Sale’ म्हणून स्वतंत्र विभाग ठेवण्याची आवश्यक व्यवस्था नसल्याचेही तपासणीत समोर आले.

याशिवाय, एंटीबायोटिक्ससह काही औषधांच्या प्रत्यक्ष साठ्यात आणि संगणकीय नोंदींमध्ये तफावत आढळली. त्यामुळे औषधांच्या साठ्याचे व्यवस्थापन आणि त्याच्या नोंदींबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले. कंपनीकडून या आक्षेपांवर स्पष्टीकरण देण्यात आले होते; मात्र एफडीएने ते स्वीकारले नाही.

केवळ डिजिटल ciplа pharma  पद्धतीने नोंदी ठेवल्यामुळे औषधांची प्रत्यक्ष साठवणूक, स्वच्छता आणि आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रांशी संबंधित नियमांचे पालन करण्यापासून सूट मिळत नाही, असे एफडीएने स्पष्ट केले. संबंधित कंपनीला सुनावणीची संधी देण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करत सविस्तर प्रक्रिया पूर्ण करून परवाना रद्द करण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यात आला.

एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी या कारवाईबाबत सांगितले की, विभागाचा उद्देश केवळ कारवाई करणे हा नसून औषध पुरवठा साखळीतील सुरक्षितता, गुणवत्ता आणि कायदेशीर नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करणे हा आहे. या प्रकरणातील निर्णय न्याय, पारदर्शकता, सुनावणीची संधी आणि तर्कशुद्ध निर्णयप्रक्रियेच्या तत्त्वांवर आधारित असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.