अर्थव्यवस्थेची दिलासादायक झेप

 

 

 

 

economy भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकास दरावर गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्याने प्रश्न उपस्थित झाले. कोरोना महामारीनंतरची अनिश्चितता, महागाई, व्याजदर, कच्च्या तेलाच्या किमती, रशिया-युक्रेन युद्ध, पश्चिम आशियातील संघर्ष, जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि व्यापार युद्धाचे सावट या सर्वांचा परिणाम भारतावर होणे स्वाभाविक होते. तरीही भारताने अनेक मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत आपली वाढ कायम ठेवली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे उपव्यवस्थापकीय संचालक निगेल क्लार्क यांनी सप्टेंबरमध्ये भारताला ‘जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था’ म्हणत मजबूत मूलभूत घटक आणि धोरणात्मक चौकटींचा उल्लेख केला. ही बाब महत्त्वाची आहे. कारण अर्थव्यवस्थेची खरी ताकद केवळ एका तिमाहीच्या जीडीपीमध्ये दिसत नाही. बाह्य धक्के सहन करण्याची क्षमता, बँकिंग क्षेत्राची स्थिती, सरकारी वित्तव्यवस्था, परकीय चलनसाठा, देशांतर्गत बाजारपेठ आणि गुंतवणुकीची क्षमता यांचा एकत्रित परिणाम आर्थिक लवचीकतेवर होत असतो. जागतिक बँकेनेही भारताच्या मजबूत व्यापक आर्थिक पायाभूत स्थितीचा उल्लेख करताना मोठा परकीय चलनसाठा, तुलनेने कमी महागाई, प्रामुख्याने रुपयातील सार्वजनिक कर्ज आणि आरोग्यदायी वित्तीय क्षेत्र यांना बाह्य धक्क्यांपासून संरक्षण देणारे घटक म्हटले आहे. मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांकडे पाहताना सर्वप्रथम सार्वजनिक भांडवली खर्चाचा विचार करावा लागतो.

अलिकडच्या काळात महामार्ग, रेल्वे, बंदरे, विमानतळे, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीने अर्थव्यवस्थेत मागणी निर्माण करण्याचे काम केले. सरकारने सार्वजनिक गुंतवणुकीला विकासाचे प्रमुख साधन बनवले. खाजगी गुंतवणुकीचा वेग सर्वच काळ अपेक्षेइतका राहिला नसला, तरी सरकारी भांडवली खर्चाने बांधकाम, पोलाद, सिमेंट, वाहतूक, अभियांत्रिकी आणि संबंधित सेवा क्षेत्रांना मागणी दिली. याचबरोबर वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटीने देशांतर्गत बाजारपेठेचे एकत्रीकरण केले. सुरुवातीच्या अडचणी आणि तांत्रिक प्रश्न असूनही करप्रणाली अधिक औपचारिक करण्याच्या प्रक्रियेला त्यातून चालना मिळाली. डिजिटल व्यवहारांच्या वाढीनेही अर्थव्यवस्थेच्या औपचारीकरणाला वेग दिला. आधार, ‘यूपीआय’ आणि थेट लाभ हस्तांतरण यांसारख्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांनी व्यवहारांचा खर्च कमी करण्यास आणि सरकारी मदत थेट लाभार्थीपर्यंत पोहोचवण्यास हातभार लावला. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अलिकडील विश्लेषणातही भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांना आणि वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणांना आर्थिक प्रगतीच्या महत्त्वाच्या घटकांमध्ये स्थान देण्यात आले आहे. बँकिंग क्षेत्रातील बदल हा आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे. मागील दशकातील ‘ट्विन बॅलन्स शीट’ समस्या म्हणजे बँकांची थकित कर्जे आणि कंपन्यांवरील मोठा कर्जभार हळूहळू कमी झाला. बँकांच्या अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात खाली आले आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राची आर्थिक स्थिती सुधारली. याचा फायदा पुढील गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध कर्जप्रवाहाला झाला.

मजबूत बँकिंग व्यवस्था आर्थिक संकटाच्या काळात अर्थव्यवस्थेला धक्का शोषून घेण्याची क्षमता देते. भारताच्या वाढीमागे केवळ सरकारी खर्च नाही. देशांतर्गत उपभोग हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा सर्वात मोठा आधार आहे. भारताची विशाल लोकसंख्या ही केवळ लोकसंख्येची आकडेवारी नाही, तर जगातील मोठ्या ग्राहक बाजारपेठांपैकी एक आहे. अमेरिका, युरोप किंवा चीनसारख्या बाह्य बाजारपेठांवर पूर्णपणे अवलंबून न राहता भारताला आपल्या देशांतर्गत मागणीचा आधार मिळतो. जागतिक व्यापारात अनिश्चितता वाढली की, हा आधार अधिक महत्त्वाचा ठरतो. याच कारणामुळे भारतावर जागतिक मंदीचा परिणाम होतो; पण तो काही इतर निर्यातप्रधान अर्थव्यवस्थांइतका तीव्र असणे आवश्यक नाही. सेवाक्षेत्र हा त्याचा आणखी एक मजबूत आधार आहे. माहिती-तंत्रज्ञान, व्यवसाय प्रक्रिया, वित्तीय सेवा, ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स आणि व्यावसायिक सेवांच्या निर्यातीमुळे भारताला परकीय चलन मिळते. जागतिक तंत्रज्ञान उद्योगात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या गुंतवणुकीची लाट आली असतानाही भारतीय तंत्रज्ञान आणि सेवा कंपन्यांना त्याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. आशियाई विकास बँकेचा सप्टेंबर २०२६ चा अंदाज याच दिशेने संकेत देतो. ‘एडीबी’ने भारताची वित्त वर्ष २०२६ ची वाढ सात टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला असून त्यामागे मजबूत उपभोग, निरोगी गुंतवणूक आणि सेवा निर्यातीचा उल्लेख केला आहे. अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, या अंदाजात उच्च ऊर्जा किमती आणि कमकुवत मान्सूनसारख्या जोखमींचाही उल्लेख आहे. म्हणजेच भारताच्या वाढीची क्षमता मान्य करताना आंतरराष्ट्रीय संस्था अडचणींकडेही दुर्लक्ष करत नाहीत.

२०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील ७.८ टक्के वास्तविक जीडीपी वाढ हा देखील महत्त्वाचा संकेत आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार या तिमाहीमध्ये वास्तविक जीडीपी ८१.३६ लाख कोटी रुपये होता, तर मागील वर्षाच्या याच तिमाहीमध्ये तो ७५.४६ लाख कोटी रुपये होता. मागील वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील ६.९ टक्के वाढीपेक्षा ही गती अधिक आहे; मात्र याच ठिकाणी आर्थिक चर्चेतील राजकीय ध्रुवीकरण टाळणे आवश्यक आहे. जीडीपीवाढ झाली म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक घटक सुखी आहे, असे होत नाही. त्याचप्रमाणे सरकारच्या धोरणांचा काहीही परिणाम नाही, असे म्हणणेही आकडेवारीशी सुसंगत ठरणार नाही. सार्वजनिक गुंतवणूक, करसुधारणा, डिजिटल पायाभूत सुविधा, बँकिंग सुधारणा आणि उत्पादनाला चालना देणाऱ्या धोरणांनी आर्थिक क्षमतेवर परिणाम केला आहे; पण या परिणामाचे प्रमाण मोजताना जागतिक परिस्थिती, खाजगी क्षेत्राचे निर्णय, रिझर्व्ह बँकेचे धोरण आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी यांचाही विचार करावा लागतो. भारतासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आता ‘वाढ किती?’ यापेक्षा ‘वाढ किती व्यापक आणि टिकाऊ?’ हे आहे. जीडीपीवाढीचा फायदा रोजगार निर्मितीत पुरेशा प्रमाणात झाला पाहिजे. तरुण लोकसंख्येला गुणवत्तापूर्ण रोजगार मिळाला नाही, तर वेगवान आर्थिक वाढीचे सामाजिक लाभ मर्यादित राहू शकतात. उत्पादकता वाढविणे, कौशल्य विकास, महिला कामगार सहभाग वाढवणे, लघु आणि मध्यम उद्योगांना भांडवल उपलब्ध करून देणे आणि खाजगी गुंतवणुकीला अधिक वेग देणे ही पुढची मोठी आव्हाने आहेत.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या सप्टेंबरमधील विश्लेषणातही भारताच्या वाढीसमोरील संरचनात्मक अडचणींचा उल्लेख आहे. रोजगार, उत्पादकता आणि नवोन्मेष या क्षेत्रांमध्ये अधिक काम करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. म्हणजेच सध्याची वाढ महत्त्वाची असली, तरी तिच्यावर समाधान मानून चालणार नाही. ऊर्जेचा प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती आणि पुरवठ्यावर दबाव आला की, भारतासारख्या मोठ्या तेल आयातदार देशाला त्याचा थेट परिणाम भोगावा लागतो. पेट्रोलियम आयात महागली की व्यापार तूट, महागाई, रुपयावरील दबाव आणि उत्पादन खर्च यावर परिणाम होतो. त्यामुळे ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण, अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि देशांतर्गत ऊर्जा क्षमता वाढविणे हे केवळ पर्यावरणीय धोरण राहिले नसून आर्थिक सुरक्षेचे धोरण बनले आहे. याचबरोबर चीनवरील जागतिक अवलंबित्व कमी करण्याच्या ‘चायना प्लस वन’ प्रवाहाचा फायदा घेण्याची संधी भारताला आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, औषधनिर्मिती, संरक्षण उत्पादन, मोबाईल उत्पादन आणि इतर उत्पादन क्षेत्रात भारताने पुरवठा साखळीत मोठी भूमिका मिळविल्यास पुढील दशकातील वाढ अधिक उत्पादनक्षम होऊ शकते; मात्र त्यासाठी जमीन, वीज, लॉजिस्टिक्स, कौशल्य आणि नियामक सुलभता यांचा समन्वय आवश्यक आहे. म्हणूनच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा प्रश्न ‘मोदी सरकार यशस्वी की अपयशी?’ या राजकीय चौकटीत अडकवण्यापेक्षा अधिक व्यापक पद्धतीने पाहण्याची गरज आहे.

मागील दशकातील धोरणांनी काही महत्त्वाचे आर्थिक आधार मजबूत केले आहेत. त्याच वेळी वाढीची गुणवत्ता, रोजगार, उत्पन्नातील विषमता, खासगी गुंतवणूक आणि मानवी भांडवल या क्षेत्रांमधील प्रश्नांना सक्षमतेने उत्तर देणे आवश्यक आहे. आज जग आर्थिक आणि भूराजकीय अस्थिरतेतून जात आहे. युद्धामुळे ऊर्जा बाजार हादरतात, व्यापार धोरणे बदलतात, महागाईचा दबाव वाढतो आणि वित्तीय बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण होते. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत बाजार, मजबूत वित्तीय क्षेत्र, डिजिटल पायाभूत व्यवस्था, सार्वजनिक गुंतवणूक आणि सेवा क्षेत्र ही भारताची आर्थिक ढाल ठरत आहे. त्यामुळे भारताची आर्थिक कहाणी केवळ विकास दराच्या एका आकड्याची नाही. ही गेल्या काही वर्षांमध्ये तयार झालेल्या अनेक आर्थिक आधारांची एकत्रित कहाणी आहे. जागतिक संस्थांचे अंदाज भारताची लवचीकता दाखवतात. अधिकृत जीडीपी आकडे सध्याची गती दाखवतात आणि त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे विश्लेषण पुढील सुधारणांची गरजही दाखवते. भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक संकटांच्या वादळात उभी आहे, ही निश्चितच महत्त्वाची बाब आहे; पण आता पुढचे लक्ष्य केवळ वेग टिकविण्याचे नसून त्या वेगाला रोजगार, उत्पादन क्षमता, सर्वसमावेशकता आणि दीर्घकालीन स्थैर्याची जोड देण्याचे असले पाहिजे. आर्थिक वाढीचा पाया जितका व्यापक असेल, तितकेच भारताला युद्ध, मंदी, महागाई आणि जागतिक अनिश्चिततेच्या पुढील धक्क्यांना तोंड देणे सोपे जाईल. हीच भारताची खरी आर्थिक कसोटी आहे.